नयाँ अनुसन्धान सुरु भएसँगै पुरानो अनुसन्धान स्वतः ढिसमिस भएको छ।
काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सोमबारसम्म ९ जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले यस प्रकरणमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
नयाँ अनुसन्धान सुरु भएसँगै पुरानो अनुसन्धान स्वतः ढिसमिस भएको छ। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आर्चायका अनुसार यही प्रकरणमा सीआईबीले ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। उक्त अनुसन्धान पूरा नभएको र विभिन्न विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्ने भन्दै १७ बुँदे निर्देशनसहित सरकारी वकिल कार्यालयले पुस २६ प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता पठाएको थियो।
एसएसपी आर्चाय भन्छन्, ‘अहिलेको अनुसन्धान नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ। आरोपीहरू पक्राउ गर्ने, उनीहरूको बयान लिने र यसप्रकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेलगायतका कार्य सुरु भएको छ। पुराना प्रतिवेदनमा भएका प्रमाणहरू हामीले मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा लिने गर्छौं। तर, अनुसन्धान नयाँ ढंगमा केन्द्रित हुनेछ।’
ललिता निवास प्रकरणको अघिल्लो अनुसन्धानको क्रममा सीआईबीले आरोपित शोभाकान्त ढकाल र राजकुमार सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। अन्य आरोपीहरू फरार थिए। अहिलेको अनुसन्धान भाटभटेनीका अध्यक्ष व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित एकैदिन ७ जनालाई पक्राउ गरी सुरु गरेको छ। सोमबार मात्रै सीआईबीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ। समरगन्ज कम्पनीका पूर्वअधिकृत रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही बनेका देवनारायण महर्जन काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन्। यस्तै आइतबार यही प्रकरणमा थप ३ जना पक्राउ परेका थिए। नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी घमनकुमार कार्की र तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार लामो समयदेखि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको यो मुद्दाका दोषीलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ पनि छन्। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की छन्।
सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले पुुरानो प्रतिवेदनमा धेरै कुरा अपुग भएकाले अनुसन्धान नयाँ ढंगले सुरु गर्नुपरेको जानकारी दिइन्। उनी भन्छिन्, पुरानो प्रतिवेदनलाई छाडेर, पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान, अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्न लागिएको हो। अहिले हामी यो प्रकरणमा टुंगोमा पुर्याउने हिसावले काम गरिरहेका छौं।
अघिल्लो प्रतिवेदनमा रहेको कमीकमजोरी पनि समेटिने उनले बताइन्। एउटै फाइल लामो समयसम्म थन्काएर राख्नु हुँदैन भन्ने हिसावले नै यो फाइल पुनः खोलिएको हो। गैरकानुनी काम गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कसैले पनि कुनै पनि बहानामा दाबी गर्न पाउँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
