नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ : केपी ओली

नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ : केपी ओली
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय कृषि तथा पशुपंक्षी विभागको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले देशभित्र रहेका नेपालीले नै मुलुकको विकास गर्नसक्ने बताए।

विभिन्न देशमा गएर विकास निर्माण गरेका नेपालीले आफ्नो देश पनि बनाउन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले बाहिर गएका बाहेकका नेपालीले नेपाल बनाउनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। 'नेपालका २४ लाख जनसङ्ख्या बाहिर गएका छन्। त्यो २४ लाख जनसङ्ख्या नहुँदा पनि नेपालमै रहेका जनसङ्ख्याले मुलुकको विकास गर्न सक्छ,' उनले भने, 'विभिन्न देशमा गएर पुल, एयरपोर्ट, अनेक संरचना बनाइ दिएका छन्। आफ्नो देशमा बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ?'

मुलुक बाहिर गएका दक्ष जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउनु पर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले भने, 'हामी बाहिर गएर नेपालीलाई  बलजफती फर्काउन सक्दैनौं। मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने, बाहिर जाने आकर्षण कम गर्ने र मुलुकभित्रको आकर्षण वृद्धि गर्ने तथा बाहिरबाट आएपछि जान मन नलाग्ने स्थिति बनाउने गर्नुपर्छ।'

उनले ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि अर्थतन्त्र बलियो भएको हाम्रो जस्तो समाजलाई कसैले पनि प्रहार गर्न नसक्ने दाबी गरे। 'कृषिमा आधारित मजबुद अर्थतन्त्रलाई अरुले केही गर्न सक्दैनन्। त्यसको अलिकति आयात तथा निर्यात घटाउन सक्ला। हामी कृषिमा निर्भर भयौं भने आर्थिक मन्दीले कुनै घुडा टेकाउन सक्दैन। दैनिकरूपमा जीवन चलाउनका लागि कसैले पनि केही सक्दैन।' 

श्रमको प्रयोग अहिले पनि उपयुक्त तरिकाले हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले श्रमलाई ठीकसँग प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आज पनि मानव जातिले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भोकमरी र गरिबीको समस्या नै भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउनको लाग सबै मान्छेलाई भोकको चिन्ताबाट मुक्त गराउनुपर्ने धारणा राखे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.