भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको तगारो

काठमाडौं :

• पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध गैरकानुनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्‍यो। तर, विशेष अदालत मुद्दाभित्र प्रवेश नै गरेन। २०६३ कात्तिक ३० मा हदम्यादको कारण देखाउँदै उक्त मुद्दा नै खारेज गर्‍यो। त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो। सर्वोच्चले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न आदेश दियो। त्यसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो।
• पूर्वमन्त्री रवीन्द्र शर्माविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भयो। पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर नभएको उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले हदम्यादको तगारो तेस्र्यायो। २०६४ मा विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो। २०६९ वैशाख ३० गते विशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहितको इजलासले मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी शर्मालाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो।
• पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष इजलासले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्‍यो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित इजलासले हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दा नै खारेज गर्‍यो। हदम्यादको कारण देखाएर २०६४ मा प्राविधिक सफाइ पाएका पूर्वसचिव अर्यालविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेषमा फकाइदियो।  विशेष अदालतले २०६९ मंसिर ७ गते अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो।

विशेष अदालतबाट हदम्यादको कारण देखाएपछि पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेल पनि उम्किए। २०६४ जेठ २४ गते विशेष अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले तथ्यमा प्रवेश गरी फैसला गर्न विशेषलाई आदेश दियो। त्यसपछि विशेषले २०६९ असोज १८ गते पोखरेललाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो। 

हदम्यादको तगारो देखाउँदै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेका केही त्रुटिपूर्ण आदेश हुन् यी। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय मोतीलाल बोहरा र अच्यूतकृष्ण खरेललगायत सार्वजनिक ओहोदामा बसेका विभिन्न व्यक्तिविरुद्धका भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि विशेष अदालतले हदम्याद देखाउँदै मुद्दा नै खारेज गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कतिपय मुद्दामा तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी विशेष अदालतले अभियोगपत्रको तथ्यलाई बंग्याएको ठहर गरेको छ। हदम्यादमा टेकेर सफाइ दिइएका मुद्दामा कानुन र व्याख्यासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तविपरीत विशेषले मुद्दा खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्चले ती मुद्दा विशेषमै फिर्ता गरेको थियो। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन्। ‘२०४७ सालदेखि सत्ता र शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ। हदम्यादको व्यवस्था गर्दा समयसीमा सकिएको भन्दै मुद्दा नचल्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको प्रश्न छ, ‘भ्रष्टाचार भनेको जघन्य अपराध हो। राष्ट्रमाथिको बलात्कार हो। मी टु र महिलामाथिको बलात्कारमा हदम्याद नहुने र राष्ट्रमाथिको बलात्कारमा हदम्याद किन ?’ 

भ्याकेट निवेदन दर्ता

कानुनी कारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ। ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहर टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनालाई सर्वोच्च अदालतले ‘हदम्याद’ नाघेको भन्दै पक्राउ नगर्न एक वर्षअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनालाई  पक्राउ नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेसमेतका कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिने व्यवस्था छ।  

पक्राउ परेकाहरूलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै कारण बयान नलिई प्रहरीले छोडेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ लाई आधार मान्दै घिमिरेलगायतका १७ निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्।  

हदम्याद व्यवस्था गर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा पनि अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायर गर्न अप्ठेरो हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन्। 

यस्तै, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि अन्तरिम आदेश पाएपछि न्यायिक हिरासतबाहिरै छन्। 

भ्रष्टाचार भनेको जघन्य अपराध हो। हदम्याद राख्नु उचित हुँदैन।मीटूमा हदम्याद छैन। राष्ट्रमाथिको बलात्कार (भ्रष्टाचार)मा हदम्याद किन ?
श्रीहरि अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु बद्नियत हो। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्नु हो।
चरण प्रसाईं - संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति

भ्रष्टाचारका मुद्दालाई  ढाकछोप गर्ने, थन्काउने  वा फाइल खोल्न नदिने  नियत हो। पाँच वर्षको हदम्यादलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउने प्रपञ्च हो। यस्तो प्रपञ्च हुन दिँदैनौं।  संशोधन प्रस्ताव हाल्छौं।
प्रदीप पौडेल, सांसद नेपाली कांग्रेस

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ  परेका सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङ हदम्याद सकिएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। गुरुङ भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक हुन्। त्यस्तै शाह पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र गौतम भूमिसुधार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन्। 

भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद ! 

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था राख्न नहुने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रियसभाले भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राखेर दुइटा विधेयक (भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक) पारित गरेको छ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा  त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। राष्ट्रियसभाले यी विधेयक २७ चैत २०७९ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७८ दफा २८३ मा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था छ।  

विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन। भ्रष्टाचारको कसुरमा भने मुद्दा चलाउने निश्चित अवधि किटान गरिएको छ। पारित गर्ने क्रममा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन्। सम्पत्ति हिनामिनामा हदम्याद नराख्ने तर पदमा बहाल रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा अवकाशपछि पनि थाहा पाएको मितिले ५ वर्षे हदम्याद राखिएको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा गएको विधेयकमा निश्चित समयावधिभित्र अनुसन्धान नभए मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

भ्रष्टाचारमा गरिएको हदम्यादको यो व्यवस्थाले गर्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका, घूस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ। जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईं बदनियतका साथ विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद राखिएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु बदनियत हो। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्नु हो।’ 

सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषयमा हदम्याद छैन। संघीय संसदले बनाएका विधेयकमा राखिएका प्रावधानले अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा दायर गर्न सकस पर्ने कानुन एवं सुरक्षा विद्का साथै राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि धारणा व्यक्त गरेका छन्। ‘पाँच वर्षको हदम्याद सकिएपछि भ्रष्टाचारको प्रमाण फेला परे के गर्ने ? वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘प्रमाण फेला परेको मितिले हदम्याद सुरु भएको मान्नुपर्छ।’

जवाफदेहिता निगरानी समिति संयोजक प्रसार्इं भ्रष्टाचार समाजको कलंक र जघन्य अपराध भएको बताउँछन्। ‘भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको विकास अवरुद्ध हुन्छ। हदम्यादको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमुक्त नभई भ्रष्टाचारयुक्त समाजको विकास हुन्छ,’ मानव अधिकारकर्मी प्रसाईं भन्छन्, ‘राष्ट्रको भविष्यलाई नै असर पर्ने भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्न हदम्याद राख्नु  हुँदैन। ५ वर्षे हदम्याद राख्दा सो अवधिसम्म अल्मल्याउने र त्यसपछि मुक्त हुने कुत्सित  प्रपञ्च हो।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताउँछन्। ‘पाँच वर्षसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दालाई थन्काउने वा फाइल खोल्न नदिने वा ढाकछोप गर्ने नियत हो। त्यसपछि हदम्यादलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउने प्रपञ्च हो,’ पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा हदम्याद राखिनु हुँदैन।