राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने

राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

त्यस्तै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा बोलबालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानादेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ् ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ।

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २१ गते १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने उपकरणका रुपमा विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ। 

सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत् विकास ऋणपत्र २०८६ ‘च’ निष्काशन गर्न लागेको हो। छ वर्षे अवधिको यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकलेसमेत खरिद गर्न सक्नेछन्। यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जासमेत लिन पाइनेछ। ऋणपत्र निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी र १५ प्रतिशत अप्रतिस्पर्धी रुपमा बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 'अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलबालालाई बिक्री गरिनेछ। अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रमकको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलबालालाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ', राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ।

त्यस्तै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा बोलबालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानादेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ् ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ। 

यसरी कायम भएको एकल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। ऋणपत्रका लागि घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कका लागि आवेदन दिन पाइनेछ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.