बजेट संसोधन नभए कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढाल्ने सत्तापक्ष सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी

धनगढी : सुदूरपश्चिमका सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट संसोधन नभए सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका ६ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ। कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् भने कांग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्। १९ सिटसहित सरकारमा गएको कांग्रेसका ६ जना सांसदहरूले नै बजेटको विरोध गर्दै आएका छन्। कैलालीबाट प्रकाश बम, कञ्चनपुरबाट सांसद बहादुर सिह थापा, अछामबाट सांसद मेघराज खडका सहितका ६ जना सांसद बजेटको विरोधमा छन्। 

उनीहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवाले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित पारेको आरोप लगाएका छन्। ‘बजेटको समानुपातिक वितरण भएको छैन। सांसदहरूले दिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन्। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटमा मनमानी गरेका छन्,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते २९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले त अर्थमन्त्री नरेश बहादुर शाहीलाई फिर्ता बोलाउने मुड बनाएको पनि स्रोतले बतायो। ‘अर्थमन्त्रीले समेत बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न सकेनन्, त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउने कुरा चलिरहेको छ,’ समाजवादीका एक नेताले भने।

नेकपा एकीकृत समाजवादी त बजेटको सुरुवातदेखि नै विरोधमा उत्रिएको थियो। माओवादीका एक नेताले बजेट कर्मचारीको हातमा गएको आरोप लगाए। ‘गत वर्षभन्दा बजेटको आकार ८ अर्बले घटाइएको छ। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक ४९ सांसदलाई बजेट चित्त बुझेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकिन्छ भनेर भनिसकेका छौं,' ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने। 

बजेट संसोधन नभए सरकारको समर्थन फिर्ता लिने उनको भनाइ छ। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्युलाई पनि बजेट संसोधन नभए सरकारको समर्थन फिर्ता लिने भनिसकेका छौं। उहाँले सकेसम्म मिलाएर जानुस् भन्नुभएको छ। बजेटमा संसोधन भएन भने सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य छैन,’ ती नेताले भने।

सरकारको साझेदार दल भए पनि एउटा मन्त्रालयमात्रै दिएको भन्दै सरकारमा नगएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसक्ने बताएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘सरकार ढले ढलोस्, औचित्यहीन बजेट पास हुन दिँदैनौं। बजेट जनतामुखी भएको छैन। केही मन्त्री र कर्मचारको हालिमुहाली भएको छ। त्यो संसोधन नभएपछि बजेट पास हुँदैन।’

प्रदेशका सभामुख सहितका सत्ता पक्षका संसदसय दलका नेता र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री र समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई भेटेका हुन्। टोलीले बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटने कार्यक्रम रहेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए।

सत्तापक्षकै चरम असुन्तुष्टिका कारण असार १ गते आएको बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन। संवैधानिक ब्यवस्थाअनुसार असारभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्छ। ‘संविधानअनुसार असारभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्छ। सरकारले संसद बैठकका बारेमा सरसल्लाह नै गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा संसद बैठक राखेर पनि समाधान निस्कदैन,’ सभामुख भण्डारीले भने।