परिवर्तनलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्ने दल वा दलहरूको प्रतीक्षा अथवा तयारीमा जनता व्यग्र छन्।
१८०६ सालमा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणपछि नेपालमा पनि संसद् खडा गर्ने प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको परिकल्पना इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। न्यायपालिका कार्यकारिणी फाँटबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने चेतना प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा पलाउनु धन्य मान्नुपर्छ। यस अनुरूप १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएता पनि विधायिकी काम भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप छुट्ट्याइएको पाइँदैन। ऐन सबालजस्ता राज्यका विधायिकी यावत् कामको घोषणा, अक्सर भारदारीसभामार्फत श्री ३ महाराजकै हुकुम प्रमांगीबाट, साबिकबमाजिम नै हुने गरेको पाइन्छ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि त्यसै वर्षकोे फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक घोषणाअनुसार दुई वर्षभित्र संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्र्ने वाचा गरिएता पनि विशेषगरी राजदरबारले नचाहँदा त्यो चरितार्थ हुन सकेन। यसरी देशले संविधान पाएन। महानिर्वाचन हुन नसक्दा, संसद् पनि गठन हुने कुरै भएन। विडम्बना भन्नुपर्छ कि देशमा लोकतन्त्र घोषणा भइसक्दा पनि राज्यको विधायिकी जिम्मेवारी राजाको पहलको सल्लाहकार सभाबाट सम्पन्न गर्दैं संसद्को निर्वाचन टार्दै जाने मनसुवा देखा परिरह्यो। यसको विरोधमा २०१४ सालमा संसद्पक्षीय दलहरू भद्र अवज्ञा आन्दोलनजस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सत्याग्र्रहमा उत्रन बाध्य भएका पनि हुन्। परिणामस्वरूप निर्वाचित संसद्को पूर्वाधारका रूपमा २०१५ साल फागुन १ गते देशको प्रथम संविधान घोषणा तथा यसै वर्षको फागुन ७ गते महानिर्वाचन चरणबद्ध रूपमा सुसम्पन्न हुने सुखद् सिलसिला सुरु भएको पनि हो।
संसद् अपहरणको पुनरावृत्ति नहोस् भनी नवजागरण अभियान चलाउनु संसद् दिवस मनाउनुको उद्देश्य हो। अर्को शब्दमा, यो आजको राष्ट्रिय अपरिहार्यता पनि हो।
यसरी देशमा निर्वाचित संसद् तथा सरकार गठन भई साराका सारा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रभावकारी तथा उत्तरदायीपूर्वक सञ्चालन भएको हेर्ने बलिदानी नेपाली जनताको धेरै पुरानो सपना साकार भएको हो। त्यो ऐतिहासिक महान् दिन हो, २०१६ साल असार १६ गते। यसै असार १६ गते रातको ११ बजेर ४५ मा सुरु भई असार १७ गते बिहानको प्रथम प्रहरमा समापन भएको समयावधि नै हाम्रो इतिहासमा निर्वाचित संसद्को कारबाही शुभारम्भ भएको चीरस्मरणीय प्रथम घडी, पला हुन्।
तद्अनुरूप यस प्रसंगमा ‘मध्यरात’ मा विशेष जोड दिनु पर्नाको कारण इतिहास अध्ययनका दृष्टिले उपेक्षा गर्न नसकिने किसिमका रहेछन्। जस्तो कि, राष्ट्रियसभा गठन नभइसकेको अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको त्यस प्रथम दिवसीय मध्यरात्रिकालीन कार्बाहीलाई, माथि भनेजस्तो अग्रगामी तथा संसद्वादी पक्षले बिल्कुलै स्वाभाविक रूपमा लिए। तापनि, एउटा सनाताी रुढिवादी समूहको भने त्यसमा कलुषित भावना तथा उद्देश्य रहेको चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ। यस्तो चर्चाको समर्थन २०१६ सालका केही माननीयहरूलगायत त्यस कालखण्डबारे लेखिएका केही पुस्तकले पनि पुष्टि गरेको पाइन्छ। यिनका अनुसार खास कुरो एउटै रहेछ। त्यो के भने एकसेएक ज्योतिषीहरू लगाई विविध तन्त्रमन्त्र साधना पूजापाठ गराई संसद् राम्ररी चल्दै न चलोस्, पंगु भई अवरुद्ध भइहालोस् भन्ने राजदरबारको चाहना तथा तयारीबमोजिम नै पहिलो दिनको संसदीय कार्बाही, निकट भविष्यमा देशलाई अनिष्टतर्फ डोर्याउने रेखा कोरी मध्यरातमा तोकिएको रहेछ।
यी कथनका पृष्ठभूमिमा राजाले आफ्नो साथमा रहेको सेना वा शक्ति प्रयोग गरी चालेको १८ महिनाको शिशु प्रजातन्त्रको हत्या सूचक २०१७ साल पुस १ को शाही कदमलाई सिंहावलोकन गर्दा त्यसको नियत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। दरबार संसद् चाहँदो रहेनछ। संसद् निरन्तर चल्दा, पंगु नहुँदा, प्रभावकारी तथा सशक्त हुँदा यस्तो अवस्था आफ्नो हितमा नहुने ठान्दो रहेछ। बलियो संसद् कमजोर दरबारको द्योतक मान्दो रहेछ।
विगतका हाम्रा इतिहासका यस्ता दुुःखद् अध्याय फेरि न दोहरिऊन् भनेर सतर्कता खातिर पनि यस्ता प्रश्नका सम्बन्धमा खुलस्त सार्वजनिक संवाद तथा अभ्यास आज अभैm आधिकाधिक मात्रामा जरुरी भइरहेको अनुभूति हुन्छ। यस मानेमा पनि कि देश गणतन्त्रमय भइसक्दा पनि केही संगठन तथा जनमानसकोे मानसिकता अझै पनि अहिलेको आमूल परिवर्तनमैत्री भइसकेको पाइँदैन। आगोमा घिउ थप्ने काम २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनपछिका सरकारबाट जानी नजानी भए भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। किनभने सम्बन्धित सरकारहरू समय समयका चर्काचर्का वाचाअनुसार आम जनतामा देैनिक जीवन हिजोभन्दा राम्रो भएको अथवा बढी सेवासुविधा सम्पन्न हुन सकेको यस्तो उत्साहपूर्ण वातावरण अनुभूत गराउन सकिरहेका छैनन्।
यसै सिलसिलामा यो प्रस्ट गर्नु अझ प्रासंगिक होला। आजको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती यही देखा पर्देैछ कि २०६२÷०६३ सालपछिको परिवर्तनले राजनैतिक दल अथवा सत्ताको आडमा अनुचित लाभ उठाई भुइँमा खुट्टा नभएको एक मुट्ठीभर नवधनिक वर्ग निर्माण गर्नेबाहेक आम जनतासँग मधुर सम्बन्ध जोडने अरू कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेको औंल्याउन सकिन्न। यसै भएर आज आमजनता राजनैतिक संरक्षणमा तलदेखि माथिसम्म पोषित प्रकट अप्रकट भ्रष्टाचारका काण्डमात्र होइन, विशेषगरी यो आमुल परिवर्तन भइसक्दा पनि नेताहरू किन बदलिन नसकेका अथवा यिनले देशमा रीतिथिति बस्न थालेको अनुभूति गर्न सकिने किसिमको लोकतान्त्रिक प्रणाली बसाउन किन नसकेका होलान् भनी गम्भीर प्रश्न पलपलमा भेटिने गर्दछ।
माथि उल्लेख गरिए जस्तो अवस्थाको अनुभूति मौकामै गर्दै जनता कतै सडकको शरणमा नपुगुन् भनी संसद् सदा सतर्क सजग हुनुपर्छ। संसद् प्रभावकारी तथा उत्तरदायी हुुनुपर्छ। संसद्ले आफ्नो नियमित कामधन्दा सम्पन्न गर्नुमात्र होइन, यसले खासगरी अहिलेको परिवर्तनले अझै स्थिरता हासिल नगरिसकेको आजको जस्तो अवस्थामा देशमा आसन्न संकटलाई अग्रिम मनन् गर्नु र यथोचित निकास दिने क्षमता सिद्ध गर्न पनि सक्नु पर्छ। यस्तो निकासको खोजीमा प्राथमिक सर्वोत्तम उपाय संविधान संशोधनको अन्तरदलीय पहल पनि हो। यस्ता कदमले मात्र ६४ वर्षअघि अपहरण गरिएजस्तो आजको संसद्ले पनि पुनः अपहरणको नियति, चाहे जसबाट किन नहोस्, व्यहोर्न पर्ने छैन भनी खासगरी नयाँ पुस्तामा विश्वास जगाउन सकिनेछ।
यसरी संसद् अपहरणको पुनरावृत्ति यो देशमा फेरि कहिल्यै नहोस् भनी देशभर नवजागरण अभियान चलाउनु पनि २०६४ वर्षअघिको संसद्को सम्झना तथा सम्मानमा असार १६ या १७ गते संसद् दिवस मनाउनु पछाडिको मुख्य उद्देश्य हो। अर्को शब्दमा, यो आजको राष्ट्रिय अपरिहार्यता पनि यही हो। यसकारण पनि कि आम जनता यतिबेला अहिलेको परिवर्तन जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्ने दल वा दलहरूको प्रतीक्षा अथवा तयारीमा व्यग्र छन्। यो अभाव पूर्ति हुन सक्दा मात्र परिवर्तन जोगिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
