विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसदमा फेस गर्ने

सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने

सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को राजीनामा माग्ने विपक्षी दलको कदम असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बसेको सत्तारुढ ७ दलको बैठकले  प्रतिपक्ष दलको कदम असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठक पश्चात नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कसैलाई आपत्ति भए संसदमा जवाफ माग्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय दलको बैठकमा राजीनामा नै माग्ने निर्णय गरेको भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले गरेको यो निर्णय असंसदीय निर्णय हो। संसदीय पाक्टिसमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कसैलाई आपत्ति छ भने संसदमा आवाज उठाउन पाइन्छ। उहाँहरुले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले के बोलेको हो ?’

उनले प्रधानमन्त्रीको कुरै नसुनिकन संसदमा राजीनामा माग्नु गलत भएको बताए। पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गर्ने जानकारी दिए।

पाण्डेले मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक प्रक्रिया पुर्‌याएर अगाडि बढाउने बताए। उनले भने, ‘उहाँहरू मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा होइन। शोषण गर्नेको पक्षमा उभिनुभएको हिजोको तथ्यले प्रमाणित भयो। उहाँहरू जनतालाई जति लुटेपनि हुन्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभयो।’

मिटरब्याजी साहुलाई कस्न अध्यादेशमार्फत वैशाख २० गते विधेयक ल्याइएको थियो। ६० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेर बुधबार अन्तिम समयमा पेश गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित राप्रपा र रास्वपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर  राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्ने नदिने अडान राखेका छन्। सोहि विषयमा छलफल गर्न बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको हो। 

सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायतका शीर्ष नेता सहभागी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.