नाली नै नबनाई कालोपत्र

नाली नै नबनाई कालोपत्र
कालोपत्र हुँदै गरेको डुम्रे सडकको नारेश्वरटार खण्ड।  शिव उप्रेती
सुन्नुहोस्

गोरखा : डुम्रे–बेसीसहर सडकखण्ड धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ। सडक विभागको करिब ३४ करोड रुपैयाँको लागतमा आशिष अनेस्ट जेभी निर्माण कम्पनीले सडक दुई लेन बनाएर कालोपत्र गरिरहेको हो। 

८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनामध्ये हाल दुई किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको डुम्रे–बेसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। तर, नाला नबनाई सडक धमाधम कालोपत्र गरेको भन्दै स्थानीयबासीले आलोचना गरेका छन्। ‘एकभित्ता पनि नाला नबनाई सडक कालोपत्र गरेर यहाँ लाजमर्दाे काम भइरहेको छ’, स्थानीय शिव ढकालले भने, ‘नालै नबनाई सडक कालोपत्र गर्ने यो कस्तो काम हो ? नाला बनाउनु प¥यो भनेर हामीले कराएको करायै छौं, तर न ठेकेदारले सुन्छ, न कार्यालयले सुन्छ।’ धुलोमाथि सडकको डिलसम्मै पिच गरेको उनले बताए। 

‘उँधो खेत छ, माथिल्लो गराको डिलसम्म सडक पिच गरेको छ। यस्तो ठाउँमा नाला कहाँ बनाउने हो ? हामीले कुरा नबुझेका हौं कि, सडक विभागले आँखा चिम्लेको हो ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘माथिल्लो गराको डिलसम्म सडक पिच गरेको छ, तल्लो गरामा मेरो घर छ। यस्तो ठाउँमा न नाला बनाउन मिल्छ, न सिँढी बनाउन मिल्छ।’ 

दिनहूँ ईञ्जिनियर हेर्न आइरहने तर यस्तो अवस्थाको वास्ता नगरेको उनले आरोप लगाए। ‘हामीले भनेको कुरा सुन्या नसुन्यै, देख्या नदेख्यै गर्छन्’, उनले भने।

सडकको चौडा ९ मिटरको भए पनि कल्भर्ट भने ८ मिटरको भएको भन्दै स्थानीयबासीले आलोचना गरेका छन्। ‘स्टिमेटै यस्तै भए प्राविधिकको गल्ती भयो, ठेकेदारले यस्तो बनाएको भए कसरी बिल पास हुन्छ ? हेरौं’, अर्का स्थानीय विपिन मगरले भने, ‘बजेट अपुग भए बरु धेरै काम नहोस्, तर सरकारको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुहुन्न।’ 

तर कार्यालय प्रमुख दासले भने नाला बनेको दाबी गरेका छन्। ‘जहाँ पिच छ, त्यहाँ नाला छ’, उनी भन्छन्, ‘बस्ती भएको ठाउँमा केही डिजाइन परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.