माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लाई ‘आतंक’ को विषय बनाउनु हुँदैन। शिक्षकले १० कक्षाको जाँच लिएको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। विगतमा हामीले विशेष परीक्षा भनेर ३ कक्षा, ५ कक्षा, ८ कक्षा र १० कक्षाको जाँच लिन्थ्यौं। विस्तारै ३ कक्षा र ५ कक्षाको जाँचलाई विशेष भनेर मान्न छोड्यौं। ८ कक्षा आधारभूत तहको भएकाले यसलाई महत्त्व दिन्छौं। अब १० कक्षाको परीक्षालाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्छ।
१२ कक्षालाई महत्त्व दिँदा विद्यालय तहको शिक्षा पूरा हुन्छ। संविधानले एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने भनेर लेखेको छ। संघीय सरकारले अझै यो परीक्षा किन लिइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न हो। अर्कोतिर, शिक्षा निःशुल्क भनिसकेपछि विद्यार्थीसँग अझै किन पैसा उठाउने गरिन्छ ? फाराम भर्न भनेर ५ सय रुपैयाँ मागिन्छ। यसको औचित्य छैन।
एसईईमा ग्रेडिङ त भनिन्छ। तर, अहिले ग्रेडिङ गरिएकै छैन। अंकमै रहेर विद्यार्थीको कपी जाँचेको हो। सबैलाई जोडेर ९० भन्दा माथि आयो भने यति आयो, ८० भन्दा माथि आयो भने यति आयो भनेर छुट्याइएको मात्रै हो। यो ग्रेडिङ होइन। ग्रेडिङको गहिराई नै पुगेन। ग्रेडिङ भनेर नम्बर मात्रै मिलाएको हो, वास्तविक होइन। अर्कोतिर, परीक्षामा घोकेर पास भएर मात्रै हँुदैन। विद्यार्थीको क्षमता पनि त्यहीअनुसार विकास हुनुपर्यो।
विद्यार्थीको गुणस्तर के हो भन्ने मापन गर्न गाह्रो छ। गुणस्तर ग्रेडिङमा होइन। शैक्षिक गुणस्तर भनेर २ किसिमले देखाइन्छ। एउटा देखाउने भनेको नम्बरमा हो, अर्को भनेको गरिखाने सीप हो। वास्तवमा विद्यार्थीहरूले गरी खाने सीप केही पाएका छैनन्। यसैले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिलेको गुणस्तर भनेको एसईईपछि ११ कक्षामा पढ्ने हो। तर, सबैले ११ कक्षा पनि पढ्ने अवसर पाउँदैनन्। त्यसमाथि ११ कक्षामा विज्ञान, मानविकी, शिक्षा संकाय पढ्नका लागि नम्बरको आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। यो नचाहिने काम हो। विद्यार्थीलाई नम्बरमा जोड्ने होकी क्षमतामा भनेर सोचिएको छैन। जबकि युरोप, अमेरिकातिर नम्बरपछि हेरिन्छ। सुरुमा ‘टफेल’ बाट क्षमता हेरिन्छ। तर, नेपालमा परम्परालाई धान्ने प्रवृत्ति छ। एसईई पासपछि विद्यार्थीमा यही गर्ने तागतको विकास भयो भनेर छुट्याउन सक्ने स्थितिमा छैनौं।
शैक्षिक गुणस्तरका लागि २–३ पक्ष गर्न हेर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो भनेको, १२ कक्षाको स्कुल लेबल बनाएपछि न्यूनतम प्रारूपमा जानुपर्यो। १० कक्षा पास गरेपछि ‘विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीलाई करियर एजुकेसन अर्थात् गरिखाने खालको सीप सिकाउनुपर्छ। त्यो हामीले दिन सकेका छैनौं। यसमा चुकेका छौं। दोस्रो भनेको विद्यार्थीले चाहेको क्षेत्रमा जान अब्बल बनाउन सकेका छैनौं। जस्तो, ११ कक्षा पढेपछि जुन संकायमा पनि जान सक्ने वातावरण दिनुपर्यो। ‘सी’ वा ‘डी’ ग्रेड ल्याए पनि क्षमता विकास गर्छु भन्नेलाई विज्ञान विषय पनि पढ्ने अवसर दिनुपर्छ। तेस्रो पक्ष भनेको विद्यार्थीले ३५ नम्बर नल्याए नजोड्ने भनेर टुङ्गो लगाइएको थियो। तर, योपटक ३५ नम्बर नल्याए पनि पहिलाकै हिसाबमा गर्ने भनिसके। यस्तो कुरा लहडमा हुने हो कि क्षमतामा हो ? क्षमतामा हुनुपर्ने तर लहडमा भइरहेको छ। लहडको निरन्तरता राख्नु हँुदैन। बरु ३५ नम्बर पनि नल्याउनेले ‘गरी खाने सीप’ पाउनुपर्छ।
एसईई भनेर अझै पनि आतंक छ। यसलाई सरल बनाइनुपर्छ। पहिला एसएलसीलाई फलामे ढोका भनेर महत्त्व दिइन्थ्यो। त्यसैकारण धेरैलाई डर हुन्थ्यो। अहिलेकोलाई त्यही हिसाबमा लिनु भएन। केन्द्रले परीक्षा लिन छोड्यो र स्कुलले जाँच लियो भने एसईई भन्ने डरको आतंक हट्छ। संविधानअनुसार एसईई परीक्षा लिने अधिकार प्रदेशलाई दिइयो भने यो समस्याको हल हुन्छ।
हामीले विद्यार्थीहरूले खोजेको कुरा दिन सकेका छैनांै। समुदायले खोजेको र पाठ्यक्रमले दिन खोजेको कुरा पनि विद्यार्थीलाई दिन सकेको अवस्था छैन यसर्थ यी सबै विषयलाई समेट्ने गरी शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी तयार पार्ने भनेर सोच्न जरुरी छ। अब पनि यस्तो कुरा नसोच्ने हो भने हाम्रो शिक्षा कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ।
(कोइराला, शिक्षाविद् हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
