गोरखा : पालुङटार कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयले योजना सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग गरेर काम भने ठेकेदारलाई लगाएको छ। पालुङटार नगरपालिका– ९ को लामगराफाँट संरक्षणको ४० लाख रुपैयाँको काम गर्न निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष सूर्य भण्डारी पुगेका हुन्।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नेगरी सिँचाइ आयोजना कार्यालयले योजना सम्झौता गरेको भए पनि समितिले काम गर्न पाएन। काम गर्न निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष भण्डारी पुगे। ‘समितिले नै काम गर्ने भनेर हामी तयार थियौं तर भण्डारी काम गर्ने भन्दै आउनु भयो। अध्यक्षज्यू नै आइसकेपछि हुन्छ भन्नै पर्यो’, उपभोक्ता समितिका सचिव रूपेश कुमालले भने, ‘तर पछि उहाँले अर्को ठेकेदार सविन बस्नेतलाई पठाउनु भयो। विवाद गर्दा योजना गुम्ने डरले चुपचाप बस्यौं।’ समितिले गर्ने काममा पनि कार्यालयले नै ठेकेदार तोकेर पठाउने गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।
सोही ठाउँमा अघिल्लो वर्ष परेको योजना ठेकेदारसम्बन्धी विवाद हुँदा फिर्ता भएको थियो। उक्त आयोजना कार्यालयले गोरखा नगरपालिका– १२ को खत्रीबेंसी फाँट संरक्षण उपभोक्ता समिति, नयाँ साँगुफाँट संरक्षण समिति र बालुवाफाँट संरक्षण समितिको कामका लागि पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गरेको थियो। तर ती सबै ठाउँमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम गरिरहेका ठेकेदार उमेश कार्कीको टिमलाई खटाएर काम गर्न पठायो। समितिलाई कुल बजेटको पाँच प्रतिशत रकम कमिसनबापत दिनेगरी उनीहरूले काम गरे। दरौंदी नदी तथा ढोडेनी क्षेत्र कटान नियन्त्रणका लागि सो आयोजना कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मेवारी दियो। तर त्यहाँ पनि ठेकेदारले नै काम गरे।
यीलगायत यस वर्ष सो कार्यालयले ढोडेनीफाँट संरक्षण, जरेबर फाँट संरक्षण, बेनीखोलाफाँट संरक्षणको काम पनि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको थियो। तर सबै ठाउँमा कार्यालयले नै ठेकेदार तोकेर पठाएको समितिहरू बताउँछन्। विवाद गर्दा योजना फिर्ता हुने त्रासले ‘माथिबाट खटाएको ठेकेदारलाई चुपचाप स्वीकार गर्ने गरेको’ समितिहरू बताउँछन्। ‘उपभोक्ता समितिले गर्ने त भन्ने कुरा मात्रै हो’, एक समितिका अध्यक्षले भने, ‘अहिले हाम्रो पनि नाम खुलाइदिनुभयो भने अर्को वर्षदेखि योजना पाउने आशा नगरे हुन्छ।’
समितिले गर्ने अधिकांश योजनामा भने कार्यालयले नै ठेकेदार पठाउँछ। कतिपयमा समितिले पाँच प्रतिशत कमिसन लिने गरी ठेकेदारलाई दिने गर्छन्। उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा घुमाइफिराइ ठेकेदार प्रयोग गर्नु उचित नभएको निर्माण व्यवसायी स्वयं पनि बताउँछन्। ‘कार्यालयले समितिलाई काम दिन्छ। तर साँठगाँठ गरी कर्मचारीले नै ठेकेदार छानेर पठाउँछन्। कार्यालयसँग धेरै मिल्न सक्ने ठेकेदारले धेरै ठाउँमा काम पाउँछन्। मिलेमतो नगर्ने ठेकेदारलाई दिँदैनन्’, निर्माण व्यवसायी सन्तबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘घुमाइफिराइ ठेकेदारलाई नै काम बेच्ने हो भने कार्यालयले सीधै ठेक्का लगाए भइहाल्यो नि। घटाघटमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सरकारी ढुकुटी बच्छ।’ सर्वसाधारणको विकासको नाममा आएको पैसा सिध्याउने बाटोमात्र भएको उनले बताए।
उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई काम सुम्पने परम्परा नयाँ नभएको निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका महासचिव भोला मरहट्टाको भनाइ छ। ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने सरकारको नीति एक हिसाबले हेर्दा त ठीकै पनि हो तर व्यावहारिक रूपमा ठीक छैन’,
मरहट्टा भन्छन्।
उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको काम फेरि घुमिफिरी ठेकेदारकै पोल्टामा पुग्ने परम्परासँग आफू राम्रै जानकार रहेको पालुङटार, कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रसाद आचार्य बताउँछन्। आफ्नो ठाउँको योजना आफैंले गर्दा गुणस्तरीय हुने, स्थानीय श्रमिकले रोजगार पाउने हुँदा सरकारले उपभोक्ता समितिलाई दिने नीति लिएको तर व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।
‘उपभोक्ता समितिले आफ्ना लागि गरेको काममा नियमित निगरानी हुने, गुणस्तरीय र दिगो हुने भएकाले सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मको काम समितिमार्फत गर्न सकिने नीति लिएको हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘ठेक्का लगाउँदा प्रक्रिया पुर्याउँदैमा लामो समय बित्ने, ठेकेदारलाई ओभरहेड दिनुपर्ने जस्ता कारणले समितिलाई दिने भनिएको हुन सक्छ।’ व्यवहारमा भने समितिले नै ठेकेदारलाई कामको जिम्मेवारी सुम्पिने गरेको भन्दै उनले यो प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
