छानबिन नटुंगिदै पुनः खुलाइयो घोराही सिमेन्टको आईपीओ

छानबिन नटुंगिदै पुनः खुलाइयो घोराही सिमेन्टको आईपीओ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : फर्जी आवेदन परेपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै रोकिएको घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेडको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) पुनःखुलेको छ। आइतबारसम्म आवेदन दिन सकिनेगरी आईपीओ पुनःखुलाइएको हो।

हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको संयुक्त निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा गत जेठ ३२ गतेदेखि यो कम्पनीको आईपीओ खुलेको थियो। 

तर उक्त कम्पनीले विद्यमान कानुन विपरित क्रेटिङ रेटिङ गरेको र फर्जी आईपीओ परेको शङ्का लागेपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार ४ गते आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेको थियो। अनुसन्धान नटुंगिँदै बोर्डले फेरि आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो।

'धितोपत्र बोर्डको निर्देशानुसार शेयर खरिदका लागि आवेदन दिइसकेका आवेदकले सो आवेदनमा शेयर सङ्ख्या थपघट गर्न वा आवेदन फिर्ता गर्न चाहेमा २०८० असार २२ गते शुक्रबारदेखि असार २४ गते आइतबार बैंकिङ समयभित्र आफ्नो सी–आस्वा सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गई लिखित निवेदन दिन सकिनेछ र शेयर खरिदका लागिसमेत निवेदन दिन सकिनेछ', निष्काशन तथा बिक्री प्रधन्धक कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

धितोपत्र बोर्डले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा परेको फर्जी आवेदन र शङ्कास्पद क्रेडिट रेटिङको अनुसन्धान टुङ्गिसकेको छैन। आईपीओमा फर्जी आवेदन परेको विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको उल्लेख गरे पनि बोर्डले क्रेडिट रेटिङबारे कुनै कुरा खुलाएको छैन।

'केही लगानीकर्ताले बैंक खातामा पर्याप्त मात्रामा रकम नहुँदा नहुँदै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अस्वभाविक रुपमा ठूलो कित्ता शेयर खरिद गर्न आवेदन दिएकोमा उक्त आवेदनहरु निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको सञ्चालक र कर्मचारीहरुसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिएको तर उल्लेखित आवेदकले सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले आवेदन गरेको देखिएकाले जालसाजी सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी समक्ष थप छानबिनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ', बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आस्वा सदस्य एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडले आवेदकको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेको खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै कुन आधारमा आवेदनहरु स्वीकृत गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ।'

मागभन्दा बढी कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको अवस्थासमेतमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले समयावधि थप गर्न सूचना प्रकाशित गरेको विषयमा पनि थप छानबिन गरिने बोर्डले जनाएको छ। पहिले समय थपिएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताइरहेको बोर्डले अहिले फेरी तीन दिनको समय आफैँ थपिदिएको छ। यसअघि समय थप गरेको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले अहिले तीन दिनका लागि किन समय थप गरेर पुनः आईपीओ खुलाएको हो ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

आइपीओमा आवेदन भर्नका लागि असार ४ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएकोमा घोराही सिमेन्टले त्यसलाई बढाएर असार १४ गतेसम्म पुर्याएको थियो। मागभन्दा बढी आवेदन (ओभर सस्क्राइभ) भैसकेको अवस्थामा पनि आवेदनको भर्ने सीमा बढाएको बारे बोर्डले प्रश्न उठाएको थियो।

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ प्रक्रिया रोक्नुका पछाडि उक्त कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ शङ्कास्पद देखिएको उल्लेख गरेको थियो। तर क्रेडिट रेटिङको अनुसन्धान बारे भने बोर्डले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

'घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडलाई प्रदान गरेको इस्युअर रेटिङ, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३४ को उपनियम–२ विपरित भए/नभएको बारेको केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडलाई तीन दिनभित्र स्पष्ट गरी पेश गर्न जेठ ३० मा पत्राचार भएकोमा केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले हालसम्म जानकारी पेश नगरी कुनै आधार बिना म्याद थपको लागी अनुरोध गर्दै आएको छ', आईपीओ निष्काशन रोक्न निर्देशन दिँदै बोर्डले असार ४ गते काटेको पत्रमा भनिएको छ, 'साथै उक्त कम्पनीको सार्वजनिक निस्कासनमा मागभन्दा बढी कित्ताको शेयर आवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थासमेतमा सार्वजनिक निष्कासनको समयावधि थप गर्न सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको सन्दर्भमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा हित संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै उक्त कम्पनीको रेटिङ र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी कैफियतको जाँचबुझका लागि हाललाई घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको सार्वजनीक निष्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गरिएको छ।'

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३४ को उपनियम २ मा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो मुख्य शेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। घोराही सिमेन्ट र केयर रेटिङ नेपालको लगानीकर्ता एउटै व्यक्ति भएको विषयमा बोर्डले जानकारी मागेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.