मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी, एक हजार तीन सय मिलापत्र

मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी, एक हजार तीन सय मिलापत्र
सुन्नुहोस्

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो।

काठमाडौं : मिटरब्याज पीडितले देशभर हालसम्म झण्डै २४ हजार उजुरी दिएका छन्। सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये शुक्रबारसम्म एक हजार तीन सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको छ। 

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। आयोगका एक सदस्य पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन्। यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 

त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन्।

आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो। 

आयोगले गत वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ। वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो। - रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.