‘नयाँ दलको लहरले कांग्रेस खुम्चिँदै’

जिल्ला सभापति भेला

‘नयाँ दलको लहरले कांग्रेस खुम्चिँदै’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले नयाँ खुलेका पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै गाउँमा कांग्रेसप्रति आकर्षण नदेखिएको ‘रिपोटिङ’ गरेका छन्। नयाँ खुलेका दलहरूप्रति गाउँगाउँमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको भन्दै उनीहरूले कांग्रेस ‘रूपान्तरण’ नभए आगामी निर्वाचनमा पार्टी संकटमा पर्ने बताएका छन्। 

दुई दिन चलेको जिल्ला सभापतिको भेलामा अधिकांशले पार्टी नेतृत्व सच्चिएर युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने नीति, नेतृत्व र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै त्यसका लागि ठोस र फरक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा भएको भेलामा सभापतिहरूले पार्टी रूपान्तरणको विषयबारे प्रश्न गरेका थिए। दुई दिनसम्म भेला चल्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। 

पार्टीको रूपन्देही जिल्ला सभापति रामकृष्ण खाँणले जिल्ला सभापतिहरू उपस्थित भेलामा पार्टी सभापति नआउनुको कारण के हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसैगरी सर्लाही जिल्ला सभापति सुरेन्द्र सिंहले पार्टी सभापति देउवा बैठकमा नआएको विषय उठाउँदै भने, ‘यतिका धेरै जिल्ला सभापति आएका ठाउँमा सभापतिजी पनि आइदिएर केही कुरा राखिदिनुभएको भए राम्रै हुन्थ्यो। कतै महामन्त्री र सभापतिबीच सल्लाह नभएको हो कि ?’ संखुवासभा सभापति दीपक खड्का, स्याङ्जा सभापति राजु थापाले पनि पार्टी सभापतिको अनुपस्थितिको विषय उठाएका थिए। 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सभापतिसँगको सल्लाहमै जिल्ला सभापतिको भेला बोलाइएको जानकारी दिएका थिए। ‘यस पटक सभापतिहरूको भेला केन्द्रीय कार्यालयमा भइरहेको छ र पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, सबै तहको सम्मेलनहरू गरेर जाने भन्ने विषयमा कुरा भएको छ। यसमा कसैले पनि आशंका नगरौं,’ महामन्त्री शर्माले भनेका थिए। ४२ जिल्ला सभापति भेलामा उपस्थित भएका थिए भने १८ जिल्ला सभापति जुममार्फत भेलामा जोडिएका थिए। पार्टीको १४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले पहिलो पटक जिल्ला सभापतिहरूलाई प्रशिक्षण भेला बोलाएको थियो। 

सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको गुनासो 

जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी सरकारमा भए पनि समन्वय नभएको गुनासो पोखेका थिए। युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले पार्टीका नेता 
डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भए पनि महतले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘म कांग्रेसबाट मन्त्री भएको छु। कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। मेरै मन्त्रालयमा बजेट पर्याप्त छैन। कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनको आक्रोश थियो, ‘स्वेच्छचारी बजेट ल्याएर केही व्यक्तिले लुटतन्त्र मच्चाए। मन्त्रीहरूबीच नै समन्वय छैन। उहाँले एउटै क्याबिनेटमा हुँदा पनि गुटका हिसाबले हेर्नुभयो।’ 

धादिङ सभापति रामनाथ अधिकारीले पार्टी सरकारमा हुँदा पनि बजेटमा आफ्नो जिल्ला समेट्न नसकेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए। ‘बजेट नुवाकोट केन्द्रित छ,’ अधिकारीले भने, ‘९० किलोमिटर सडकका लागि अर्थमन्त्रीले पाँच लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याउनु भएको छ। यस्तो कुरा आउनु भनेको पार्टीसँग सरकारमा भएका साथीहरूको समन्वय नहुनु हो।’ 
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङले  सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको बताए। ‘कांग्रेस ठूलो दलको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौं। सरकार र पार्टीबीचमा कुनै समन्वय नै छैन। दूरी बढेको छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका संखुवासभा जिल्ला सभापति दीपक खड्काले कांग्रेस सरकारमा भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको बताए। ‘कांग्रेस पार्टी सरकारमा भएको भन्ने हो। अरू के कस्तो भूमिका निभाइरहेको छ  हामी सांसदहरूलाई पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कसैसँग पनि समन्वय हुन सकेको छैन।’

अछाम जिल्ला सभापति तथा सांसद पुष्पबहादुर शाहले पनि बजेटमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले मनलाग्दी गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘जिल्ला जाने अवस्था नै छैन। यस्ता भेदभावपूर्ण निर्णय आफ्नै पार्टीका नेता मन्त्री हुँदासमेत हामीलाई बजेटमा पाखा लगाइयो। यसले पार्टीलाई ठूलो घाटा हुन्छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.