‘माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको म्याद नथप्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद नथप्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको वैशाख २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले १० वर्ष बित्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गत वैशाख २४ गते भएको फैसलाको सम्बन्धमा असार २२ गते संवैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चमा परेको मुद्दा उपर थप छलफल गर्न भन्दै २०७९ पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो। उक्त इजलासले २०८० वैशाख २४ गते माथिल्लो कर्णालीउपर दायर रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

आदेशानुसार अब जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप म्याद नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। आयोजना विकासको सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यति लामो समयसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कम्पनीलाई फेरि समय थप्न नहुने भनिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समय बाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप समय नदिनु भनी निर्देशन दिएको हो। 

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्न गराउनू।’

योसँगै आयोजना अघि बढाउन सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न पनि संवैधनिक इजलासले निर्देशन दिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन पूर्वसरकारले निर्वाह गर्नुपर्नै दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ। अन्य दायित्व पूरा गरे पनि अछाम जिल्लाको केही हेक्टर जग्गा स्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको हुँदा स्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ। 

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै भारतीय निजी कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ। जीएमआरले मुद्दाका कारण रोकिएको आठ महिनालाई भर्पाइ गर्दै वित्तीय व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले २०७९ असार ३१ मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएकोले अब जीएमआरले ती आदेशको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

मन्त्रिपरिषद्को सर्तअनुसार ६ महिनामा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय पावर सेलिङ अग्रिमेन्ट (पीएसए) सम्पन्न गर्ने र १८ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ। ५ सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि २०७९ पुससम्म पीएसए गर्ने तयारीमा कम्पनी थियो। पीएसएपछि लगानी जुट्ने आयोजनाको विश्वास थियो।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको छ। कम्पनीले विद्युत्् विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ९ वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसेककोे हो। अछाम, दैलेख र सुर्खेतस्थित ९ सय मेगावाटको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल, भारत र बंगलादेशमा आपूर्ति गरिनेछ। 

२०७१ सालमा भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ। नौ वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआरले लगानीका लागि विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नेे भनिए पनि त्यो पनि साकार भएको छैन। जीएमआरले फ्रान्सको ईडीएफ कम्पनीलाई पाटर्नरका रूपमा भिœयाउन लागेको थियो।

    आयोजना विकासको सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले वित्ताीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। 

जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवदेन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकोमा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो। कम्पनीले आयोजना निर्माणबापत ४ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व, १०८ मेगावाट निःशुल्क इनर्जी, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशतको सेयर हिस्साजस्ता आकर्षक योजना नेपाल सरकारलाई दिने भनेको छ। 

२०७४ सालदेखि जीएमआरले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। २०७६ मा बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्नका लागि आशयपत्र मागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सो सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टीबापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरकोसमेत धरौटी राखिसकेको छ। प्रतियुनिट ७.७१ सेन्टमा विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ। बंगलादेशले बिजुली किन्ने अन्तिम चरणमा आएर अदालती प्रक्रियाका कारण जीएमआरको बिजुली बजार पुनः अनिश्चिततातिर धकेलिएको हो। 

हालसम्म यो परियोजनाको लागि तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको दुई वर्ष समय थप भएपछि धमाधम रूख कटानको काम भएको थियो। आयोजनास्थलमा पाँच सामुदायिक वन क्षेत्र पर्नेमा चार वटा रूख काट्ने काम नै सम्पन्न भइसकेको थियो भने एउटाको लगत संकलनको काम भइरहेको थियो। यसमा ४८.८५ हेक्टर निजी जग्गा र २०७.७५ हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष अनुमानित २ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने भनिएको छ। निजी जग्गामा १३ हेक्टरको मुअब्जा वितरण भइसकेको छ। करिब १२ हेक्टर जति अन् रजिस्ट्रड जग्गा छ। 

आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउनेछ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खन्न पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। तर जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागत यसअघि नै १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएकोमा हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कुल लागत १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्‍याएको छ।