काठमाडौं : प्रशासनले जिल्ला-जिल्लामा मिटरव्याज साहु परेको उजुरीमा धमाधक मिलापत्र गराइरहेको छ। पीडितहरूलाई दबाबमा परेर मिटरब्याज साहुसँग मेलमिलापको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप पीडा दिने कार्य गरिरहेको आवाज उठन थालेको छ।
मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार मिटरब्याजी साहुलाई कानुनी कारबाहीको साटो साहयक सीडीओहरूको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पीडितलार्य दबाब दिएर साहुसंग मेलमिलाप गराएर उन्मुक्ति दिने कार्य भइरहेको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २२ हजार बढी उजुरी परेको थियो। ११ सय बढी निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप भइसकेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ।
मेलमिलाप हुँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता गरेको आयोगको भनाइ छ। ‘साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको थियो,' आयोगले जारीको यसअघिको सूचनामा भनिएको थियो।
सरकारले मिटरब्याजी साहुविरुद्धको कानुन नबनाएर परेका उजुरीमा मिलापत्र गराउनु प्रशासनको त्रुटिपूर्ण कार्य रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। ‘प्रशासनले पीडकलाई कारवाही गर्नु पर्छ। तर, प्रशासन नै आर्थिक लेनदेन गरेर मिटरब्याजी साहुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ,' संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘यस कार्यले पीडित झन् समस्यामा पारेका छन्। साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋणको भुक्तानीको समय सीमा तोक्ने र पीडितलाई जबर्जस्ती सहमति गर्न लगाउने कार्यले आयोगको काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।’
यस्ता कार्य तत्काल रोकी मिटर व्याजी साहु महाजनलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न र तिनका सम्पतीहरू छानविन गनु पर्ने उनले बताए। सरकारले मिटरब्याजविरुद्धको कानुन नबनाएको विषयलाई लिएर काठमडौंको शान्तिवाटीका संघर्ष समिति बैठक बसेको छ। छलफलले साहुले अधिग्रहण गरेका खेती योग्य जमिनमा पीडित किसानको जोतभोग कायम तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
‘साहुले कब्जा गरेका पीडितका घर जग्गामा पीडितलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्छ,' संघर्ष समितिले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साहुको ज्यादतीविरुद्ध जनस्तरमा निरन्तर जागरणसहित प्रतिकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं।’
मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संसदबाट पारित नगरी सरकार प्रतिपक्षीहरूले मिलेर तुहाएको संघर्ष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘सकारले तत्काल संसदबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी थप शक्तिशाली कानुन निर्माण गरोस्।’ मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न आन्दोलनको बलमा वैशाख २० मा सरकारले अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याएको थियो।
अन्तिम समयमा बुधबार प्रतिनिधि सभा पेश गरिएको मिटरब्याजविरुद्धको विधेक पेश गरेको थियो ६० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाइसक्नु पर्ने थियो। विपक्षी दले बुधबार सदन अवरुद्ध गरेको थियो। विधेकमाथि छलफलै नभई निष्क्रिय भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
