पश्चिम बंगालमा पञ्चायत निर्वाचन : हिंसारहित बन्न सकेन २३ वर्षपछिको चुनाव

इलाम : भारतको पश्चिम बंगाल राज्यका २२ जिल्लामा २३ वर्षपछि शनिबार पञ्चायत निर्वाचन भएको छ। तर, लामो समयपछि निर्वाचन भए पनि हिंसारहित भने हुन सकेन। विभिन्न स्थानमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक दर्जन बढीको मृत्यु नै भयो। सयौं घाइते भए। 

यहाँ प्रत्येक ५/५ वर्षमा पञ्चायत निर्वाचन हुनुपर्ने हो। सन् २००२ मा पञ्चायत निर्वाचनले जनप्रतिनिधि छानेपछि सरकारले नै पुनः समयमा निर्वाचन गर्न सकेन। बंगाल राज्यका २२ वटा जिल्लामा ३ हजार ३ सय १७ वटा ग्राम पञ्चायत र ६३ हजार २ सय २९ पञ्चायत छन्।

दार्जिलिङमा मात्रै १ सय १२ ग्राम पञ्चायत र ८ सय ७९ पञ्चायत छन्। दार्जिलिङ पहाडमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्यपरिषद् (दागोपाप)को स्थापना भएदेखि पञ्चायत निर्वाचन भएको थिएन। त्यसपछि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) को उदय भएपछि पञ्चायतको आवश्यकतालाई जीटीए पक्षधरहरूले थप कमजोर बनाउँदै गएको विपक्षीहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। 

निर्वाचनको पक्ष र विपक्षसहित अन्य विभिन्न विषयको उतारचढाव र आन्दोलनको कारण समग्र बंगाल राज्यमा नै यो निर्वाचन २३ वर्षसम्म धकेलियो। शनिबार सम्पन्न निर्वाचन पनि ठूलो सुरक्षाकाबीच सम्पन्न भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। 

१२ जनाभन्दा बढीको निर्वाचनसँग जोडिएको हिंसात्मक झडपमा नै मृत्यु भए पनि भारत केन्द्र र प्रदेश सरकारले भने निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै रहेको दाबी गरेको छ। चुनाव घोषणा भएको दिन ८ जुनदेखि बंगालमा हिंसा भड्किएको थियो। पछिल्लो ३० दिनमा हिंसामा परेर १८ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। यहाँ पनि विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता एकआपसमा भिड्ने गरेका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न केन्द्रीय बलका ४ सय ८५ कम्पनीका ६५ हजार जवान तैनाथ गरिएका थिए।

पञ्चायत निर्वाचनमा दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लामा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने अन्य २० जिल्लामा त्रिपक्षीय भिडन्त भएको थियो। शनिबार साँझसम्ममा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान भएको बताइएको छ।  निर्वाचनको मतगणना भने सोमबारदेखि मात्रै हुने जनाइएको छ। 
सबै स्थानीय सरकारले २३ वर्षपछि नयाँ जनप्रतिनिधि पाउन लागेकोमा स्थानीय नागरिक भने हर्षित देखिन्थे। दार्जिलिङ जिल्लामा रहेका ३ लाख ८७ हजार ९ सय ५२ र कालेबुङ जिल्लामा १ लाख ७५ हजार ९ सय ३२ मतदातामध्ये करिब ५२ प्रतिशतले मतदानमा भाग लिएको बताइएको छ। शनिबार राज्यका ६३ हजार २ सय २९ पञ्चायतको निम्ति एक चरणमा मतदान भएको हो। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा केन्द्रीय पुलिस बल खटाइएको थियो। मतदान केन्द्रमा सीसी क्यामेरासमेत लगाइको थियो। 

भारतीय पत्रिका हिमालय दर्पणले आफ्नो विश्लेषणमा भनेको छ, ‘पहाडको विकासको निम्ति भनी उदाएको जीटीएद्वारा सर्वांगिण विकास हुन नसकेको अवस्था र गुनासोबीच अब पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायतहरू सुचारु हुँदा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विकासको मूल फुट्ने छ।’ दागोपापको उदयदेखि जीटीएसम्म आउँद दार्जिलिङ पहाडको बेरोजगारी समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले यो निर्वाचनपछि केही परिवर्तन हुन सक्ने अपेक्षा राखेका छन्। 

दार्जिलिङमा भाजपासहितको गठबन्धन र टीएमसीसहितको अर्को समूह छ। दुवै समूहमा पहाडका क्षेत्रीय दलहरू सहभागी छन्। पहाडमा हिंसाको घटना नसुनिएको दार्जिलिङ नगरपालिकाकी सदस्य नीरा शर्माले बताइन्। उनले यसपटकको मत कसको पक्षमा जान्छ भन्ने भन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्।

कार्यकर्ता हत्याको आरोप

तृणमूल कांग्रेसले तीन कार्यकर्ताको हत्या भएको आरोप लगाउँदै पञ्चायत निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना गरेको छ। विपक्षी दलले आफ्ना कार्यकर्ता मारेको तृणमूलको आरोप छ। 

शनिबार बिहान मतदान सुरु भएपछि पश्चिम बंगालमा हिंसाका धेरै घटना भएका र हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिन राज्य सरकारले विश्वसनीय तयारी नगरेका उक्त दलले रोष प्रकट गरेको छ। ‘हाम्रो पार्टीका तीन कार्यकर्ताको रेजिनगर, तुफानगन्ज र खारग्राममा हत्या गरिएको छ र दुई जना डोमकोलमा बन्दुकको गोलीबाट घाइते भएका छन्,’ लामो ट्विटर पोस्टमा टीएमसीका एक जना नेताले भनेका छन्। 

शुक्रबार राज्यका परगना, वीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर र मुर्सिदाबादमा भएका झडपमा  चार जना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए। यसैबीच, एएफपीका अनुसार पश्चिम बंगालको चुनावी अभियानका क्रममा शनिबार भएका राजनीतिक झडपमा एकदर्जन बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। झडपमा सत्तारुढ दल तृणमूल पार्टीका पाँच जना कार्यकर्ता मारिएको प्रहरीले जनाएको छ। राज्यभरका विभिन्न गाउँहरूमा मतदानसम्बन्धी हिंसामा १२ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएको पश्चिम बंगालको प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिर्देशक जावेद शमिमले पुष्टि गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले हालैका वर्षहरूमा पश्चिम बंगालमा आफ्नो कब्जा जमाउन कडा परिश्रम गरेको छ। १० करोड ४९ लाख जनसंख्या भएको उक्त राज्यमा ग्राम पञ्चायत चुनावमा दुई लाख उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

विपक्षी बीजेपीले हिंसाका लागि टीएमसी जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता सुभेन्दु अधिकारीले राष्ट्रपति शासन लागू गर्न माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ तृणमूल कांग्रेसले चुनावका लागि ल्याएको केन्द्रीय बल कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। पश्चिम बंगालका गभर्नर सीवी आनन्द बोसले हिंसात्मक घटनाहरूको निन्दा गर्दै उनले भनेः ‘यो हामी सबैको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। चुनाव मतपत्रबाट हुनुपर्छ, गोलीबाट होइन।’