ऐन नहुँदा दुई दर्जन बढी प्रतिबन्धित रासायनिक विष निर्वाध रूपमा प्रयोग

काठमाडौं : सरकारले विष मापनको विश्व मापदण्ड बनाउने ऐनको मस्यौदा थन्काउँदा आम उपभोक्ताहरू यसको मारमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

ऐन नहुँदा नेपालमा प्रयोग भइरहेका करिब २४ भन्दा बढी प्रतिबन्धित रासायनिक विषहरू अहिलेसम्म निर्वाध रूपमा प्रयोग भइरहेको कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

खाद्यका लागि कृषि अभियानले संसद सदस्यसँग आइतबार राजधानीमा आयोजित नेपाली कृषिको भविष्य : सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा कृषि विज्ञ पौडेलले कृषि र खाद्यसँग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा भएको विकृतिप्रति सचेत गराएका छन्। 

यसै क्रममा नेपालमा कृषिजन्य उत्पादित वस्तुमा दुई दर्जन बढी प्रतिबन्धित रासायनिक विष प्रयोग भएकाले यसको नियमन गर्न नियम बनाउन सहभागी सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। पौडेल भन्छन्, ‘हामीसँग भएका संरचना र संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन। अहिले पनि विष मापनको विश्व मापदण्ड बनाउने ऐनको मस्यौदा थन्किएर बसेको छ। अवशेष मापदण्डदसँगै अनुगमन ऐन बनायएर यसलाई अभिलम्ब अगाडि बढाउनु पर्छ।’

यस्तै, कृषक अभियन्ता उद्धव अधिकारी रासायनिक मल, विषको प्रयोगले करिब ६५ प्रतिशत भन्दा बढी माटो अम्लीय भइसकेकाले यसलाई सुधार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताउँछन्। तर सरकार प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनुभन्दा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन्। ‘रासायनिक मलको विकल्पमा सयौं विकल्प छन्। तर रासायनिक मल कारखाना समाधानको बाटो होइन।’ 

यससँगै कृषि विज्ञ पौडेलले सवल नीति र सक्षम संस्थागत वातावरण तय गर्न खाना र खेतिपातीको मौलिक हक, एकीकृत कृषि ऐन, कृषि विकास रणनीति, विषादी अवशेष मापदण्डदसँगै अनुगमन ऐन र कृषि विकास संयन्त्रहरूको पुनर्संरचना जरुरी भएको औंल्याए। 

यसकारण ऐन कार्यन्वयनको व्यवस्था मस्यौदा र ऐन निर्माण, असान्दर्भिक बनेको कृषि विकास रणनीतिको परिमार्जन र स्थानीय स्तरको सेवामा जोड दिन उनले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। अहिले सरकारले एकीकृत संघीय कृषि ऐन बनाउने भनेर घोषणा गरे पनि अझै टुङ्गो नलागेको प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। कृषिलाई सफा गर्न पनि यो ऐन महत्वपूर्ण रहेको उनको तर्क छ। 

नेपालको कृषि विकास रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुक संघीयतामा जानुअघि सरकारले एसियाली विकास बैंकको २० करोड रकम सहायता लिएर कृषि विकास रणनीति बनाएकोमा टिप्पणी गरे। ‘मुलुक संघीयतामा जाने भएकाले हतार नगर्न भनेका थियौं। तर कसैले सुनेन। 

२० करोड रूपैयाँ पचाउने काम भए। त्यो रणनीति लागू भएको पनि करिब ८ वर्ष भयो। कृषिको स्थिति सुध्रेको छैन। यसको जवाफदेहिता कसरी कसले लिने ? यो बनाउने तत्कालीन सरकार मन्त्रालय जिउँदै छन तर अझै संघीय कृषि ऐन समेत आएको छैन।’ त्यतिबेलाको सम्झँदै उनले आक्रोस पोखे।  

यसकारण अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल नेपालको कृषिको ढाँचा नै नभएको उनको तर्क छ। उनका अनुसार कृषिलाई कसरी उन्नत बनाउने भनेर दृष्टिकोण पुगेको छैन। ‘रासायनिकमा आधारित कृषिको ढाँचा बनाएर व्यावसायिक, आधुनिक र यान्त्रिकीकरण कृषि भनेर लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले थपे। 

जुन ढाँचाले ५० वर्षदेखि नेपालको कृषिले खुट्टा टेक्न सकेको छैन त्यसैलाई ढाँचा बनाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। यसैले अब नयाँ प्रस्ताव जरुरी भएको औंल्याए। सांसदहरूले मौलिक अधिकारका थुपै व्यवस्थालाई ऐनमार्फत नियमन गरेको  राम्रो भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिहरू अझै नबनेकाले यसलाई उठाउन अनुरोध गरे।

यसैगरी नेपाली कृषिका समसामयिक सवाल र सम्बोधनको प्रस्ताव अन्तर्गत कृषि विकासको ढाँचा स्थानीय विशेषतामा आधारित हुनुपर्ने, खानाका लागि खेतिपाती, तुलनात्मक लाभका कृषि उद्यमशील किसानी, खेतिपातीको सहकारीकरण (व्यावसायिक उत्पादन)लाई सम्वोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।

यस्तै, उपयुक्त कृषि प्रविधि, अनुसन्धान र प्रसारको सवालमा जैविक र वातावरणीय कृषि अनुसन्धान (चिस्यान व्यवस्थापन, बिउ, मल र प्रविधि), पशुपालन, फलफूल र नर्सरीमा जोड दिन र सामुदायिक कृषि प्रसारलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। 

आयात निर्यातको वासलातका आधारमा आयात आयात प्रतिस्थापनको रणनीति तथा कार्ययोजना, प्रशोधन उद्यम विकास र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 
रैथाने खाना र कृषि पर्यटनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए। यस्तै, भूउपयोग र बाँझो जमिन व्यवस्थापनको सवालमा जमिनको वर्गीकरणका आधारमा रेखांकन र बाँझो जमिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने व्यवस्था ल्याउन पनि अनुरोध गरे। 

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले गरेका सवाल माथि सहभागी संसदहरूले कतिपय विषयलाई संसद भवनमा पहल गरिरहेको र थप  विषयलाई पनि जोड दिने बताएका छन्।