निर्णय गर्ने ढुक्क, आदेश मान्ने अप्ठ्यारोमा

ललिता निवास प्रकरण भयंकर ठूलो राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिक पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो सुरु हुन्छ। त्यसकै आडमा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले यसको लाभ लिएका छन्। त्यसमा प्रयोग भएका/गरिएका छन् कर्मचारी।

छानबिनको दायरामा रहेका धेरैजसो कर्मचारी आदेशपालक हुन्। तर, छानबिनको सुई बढी मात्रामा तिनैतिर केन्द्रित छ। नक्कली मोही बनाएर जग्गा वितरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म छानबिन पुग्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। अख्तियारले यसलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै छाडेको छ भने प्रहरीले पनि यति उच्च तहमा हात हाल्ने हिम्मत गरेको छैन। 
‘उच्च राजनीतिक तहबाट निर्णय भयो। त्यसलाई बाध्यतामा कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारी बढी यसमा फसेका छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सरकारका हरेक निर्णय मान्न कर्मचारीलाई हच्काएको छ।’ पछिल्लो समय कतिखेर कसलाई समात्छन् भन्ने त्रास पैदा भएको छ। 

सीआईबीले पाँच सचिवसहित ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। तीमध्ये जो कोही जति खेर पनि समात्न सक्ने देखिएको छ। जसले गर्दा कर्मचारीहरू व्यवसायीहरू आंतकित भएका छन्। कर्मचारी काम गर्न नै छाडेका छन्। व्यवसायीहरू देश नै छाड्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। 

यो जग्गा व्यक्तिको बनाउनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि दुई जना मुख्यसचिव जोडिएका छन्। उनीहरूलाई अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन कारबाही गर्ने मनस्थितिमा सरकार नभएको कतिपय व्यवसायी र कर्मचारीहरू बताउँछन्।

तल्लोस्तरका कर्मचारी र व्यवसायीलाई दुःख दिने र मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने खतरा पनि त्यतिकै छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि अनुसन्धानमा देखिन थालेको कतिपयको टिप्पणी छ। यो प्रकरणमा समावेश भएका र निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नगरेसम्म यो प्रकरण निष्कर्ष पुग्ने छैन। नत्र भने  यसले त्रास र आंतक मात्रै सिर्जना गर्नेछ। प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, प्रधानन्यायाधीशहरू,  मुख्यसचिवहरूलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउनु र कारबाही गर्नुपर्ने जनभावना छ।