सिफारिस गर्नेहरू कानुनको फन्दामा पर्ने तर तिनलाई निर्देशन दिने र निर्णय गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गलत अभ्यास छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। कतिपय अभियुक्त अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने कतिपय फरार। यसको अनुसन्धान भने अझै सकिएको छैन। कतिपय उच्च तहका व्यक्तिहरू यथेष्ट आधार प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको गुनासो छ। राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले अनुसन्धानलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेको कमी छैन। यद्यपि यो मुद्दा केही हदसम्म शान्त छ। यसलाई बिर्साउने गरी अगाडि आएको छ, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण।
ललिता निवास लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको विषय हो। यसमा कम्तीमा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री, झन्डै आधा दर्जन मन्त्री, करिब एक दर्जन सचिव र सयौं अन्य कर्मचारी प्रत्यक्षरूपमा मुछिएको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ। कतिपय मन्त्री र सचिवमाथि यसअघि नै मुद्दा गइसकेको छ। कतिपय अनुसन्धानको क्रममा थुनामा छन् भने कतिपय अन्तरिम आदेशको आडमा पक्राउ पर्नबाट जोगिएको अवस्था छ। पञ्चायतीकालदेखि प्रजातन्त्र र गणतन्त्र कालसम्म निरन्तर तानिएको यो प्रकरण शायद केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति नबनाएको भए अहिले पनि गुपचुप नै रहने थियो होला। नेकपा विभाजन, पुन : एमालेमा विभाजन र ओली सरकार विघटनमा अन्य थुप्रै विषय बहसमा आए। तर, त्यसको अन्तर्यमा यो मुद्दाको उत्खनन एक प्रमुख कारण रहेको चर्चा त्यसबेला पनि भएको हो। समयक्रमसँगै त्यसको पुष्टि हुँदै आएको छ।
ओली सरकारको विघटनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्तासमेत प्रयोग गरी यो विषयलाई अनुसन्धान नपुगेको भनेर पन्छाउने प्रयास गर्यो। यद्यपि अहिले कांग्रेससमेत सहभागी सरकारको समयमा फेरि अनुसन्धान सुरु भएको छ। यो सकारात्मक हो। तर, यस क्रममा निष्पक्षता कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न प्रारम्भमै उठेको छ। किनभने यो प्रकरणमा पनि टिप्पणी उठाउने अनुसन्धानको दायरामा आउने तर निर्देशित र निर्णय गर्नेले उन्मुक्ति पाउने विचित्रको अभ्यास भइरहको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान गम्भीर ढंगले अगाडि बढाउँदा सरकारको भविष्य संकटमा पर्ने त्रास नेतृत्वमा देखिन्छ। हिजो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा देउवाबाट हच्किएका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईबाट तर्सिएको बताइन्छ। यसैले पनि यो मुद्दा समग्रमै राजनीतिक ‘स्टन्ट’को रूपमा प्रयोग हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।
दुवै यी प्रकरणमा सरकारको अग्निपरीक्षा भइरहेको छ। अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्र र व्यावसायिक भूमिकाको निगरानी भइरहेको छ। न्यायिक निकायको विवेकको प्रतीक्षा भइरहेको छ। मुलुकमा लामो समयदेखि आशा जगाउने थुप्रै विषयको उठान हुने तर निराशामा पुगेर त्यसको विसर्जन हुने अभ्यास चलिरहेको छ। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण नेपालको विशेषता जस्तै बनेको छ। कुनै पनि निकाय र विषयहरू राजनीतिक जालो बाहिर उभिन सकिरहेका छैनन्। उठान जसरी भए पनि बैठान राजनीतिक काखमै हुने गरेको तीतो अनुभव नेपाली जनता सामु छ।
नेपाली राजनीतिमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शनको कुनै कमी छैन। एउटै विषय कहिले लोकतन्त्रमाथि हमला त कहिले लोकतन्त्रको रक्षा कवच बन्ने गर्छ। अर्कोले गर्दा त्यही कुरा गलत हुने तर आफूले गर्दा सही हुने हुँदैन।
अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रका शक्तिशाली राष्ट्रपतिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने गर्दछन्। अदालतको कठघरामा पुग्छन्। प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिन्छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध अदालतले फैसला गरेको छ। बाबुको राजनीतिक हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर हासिल गरेको आर्थिक लाभ र करसम्बन्धी विवादमा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेन अनुसन्धानमा तानिएका छन्। अन्य थुप्रै प्रसंग छन् विश्वभरि जहाँ बहाल रहेका र पूर्वराष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू जेलमा पुगेका छन्। दक्षिण एसियामा पनि पाकिस्तानलगायतका ताजा उदाहरण हेर्न सकिन्छ। तर, नेपाल यस सन्दर्भमा अपवाद छ। सिफारिस गर्नेहरू कानुनको फन्दामा पर्ने तर तिनलाई निर्देशन दिने र निर्णय गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ।
मुलुकमा जतिवेला राजतन्त्र थियो, राजा र राजपरिवारलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको थियो। उनीहरूका बारेमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरियो। त्यो गलत थियो, त्यसले अन्तत : राजतन्त्रलाई नै समाप्त गर्यो। तर, गणतन्त्रमा फेरि त्यसको पुनरावृत्ति गरियो। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा नआउने व्यवस्था मिलाइयो। कुन विषय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने मापन पनि गरिएन। फलत : मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेर उन्मुक्ति दिन–लिन थालियो।
मन्त्रिपरिषद् जानै नपर्ने विषय पनि भविष्यमा अख्तियारको अनुसन्धानबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद् लैजान थालियो। कतिपय मिल्दै नमिल्ने विषय पनि प्रधानमन्त्री तहबाटै जिम्मा लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर कारबाहीबाट जोगाउने प्रयत्न हुन थाल्यो। मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको रक्षाकवचका रूपमा स्थापित गरियो। ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा पनि त्यही नियति दोहोरिएमा दुर्भाग्य हुनेछ।
त्यसो त नेपाली राजनीतिमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शनको कुनै कमी छैन। एउटै विषय कहिले लोकतन्त्रमाथि हमला त कहिले लोकतन्त्रको रक्षा कवच बन्ने गर्छ। अर्कोले गर्दा त्यही कुरा गलत हुने तर आफूले गर्दा सही हुने हुँदैन। तर, यहाँ यस्तै विचित्रको व्याख्या गर्ने गरिन्छ। एकजना प्रधानमन्त्री हुँदा उसलाई खराब सावित गर्न जे जे तर्क गरिन्छ, आफू शक्तिमा पुग्दा त्यही दोहोर्याइन्छ। यही कुरा नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको चरित्र बन्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण कोसी प्रदेशका सभामुखको भूमिका हो।
सभामुख राजनीतिक पद हो। तर, यसको भूमिका स्वतन्त्र र तटस्थ हुन्छ। यसैले सभामुखले पदबहाली गर्नुअघि आफूसम्बद्ध दलको सदस्यता त्याग गर्ने परम्परा छ। उसलाई दलको ह्विप नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। विधेयकमाथिको छलफल वा अन्य संसदीय गतिविधिमा मात्र होइन, कुनै राजनीतिक मुद्दा, भेटघाट वा सन्दर्भसमेत चासोका विषय हुन्छन्। यदि उनको कुनै पनि गतिविधिमा दलीय निकटताको संकेत मिले ऊ पदमा बस्न अयोग्य मानिन्छ। सरकार गठन वा विघटनको प्रक्रियामा उसको संलग्नता त कल्पनै नगरिने विषय हो।
कोसी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा भने सभामुख स्वयंले हस्ताक्षर गरेर सहभागिता जनाए। प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई मान्यता दिए। यो संसदीय मर्यादा र अभ्यासविपरीतको कार्य हो। लोकतन्त्रकै उपहास हो। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको वकालत गर्ने दल र नेतृत्वको अनुहार उदांग मात्र गरेको छैन, संसदीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ। यस्ता सबै अस्वाभाविक अभ्यास जनताको निगरानी बाहिर छैनन्, नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
