न्याय सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउने अभियानमा छौं : प्रधानन्यायाधीश कार्की

न्याय सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउने अभियानमा छौं : प्रधानन्यायाधीश कार्की
सुन्नुहोस्

उदयपुर : प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउने अभियानमा वर्तमान नेतृत्व रहेको बताएका छन्। 

जिल्ला अदालत उदयपुरको भवन उद्घाटन गर्दै कार्कीले न्यायपालिका महंगो भयो भनेर आएका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न योजनावद्ध सुधारमा रहेको बताए। उनले भने, ‘न्यायपालिकाको दस्तुरभन्दा पनि ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीको खर्च बढेको हो, त्यसमा हामी संवेदनशील छौं। अहिले पनि कतिपय दस्तुरहरू २० वर्षअघिकै छन्। सरकारी दस्तुर महंगोभन्दा पनि न्याय सम्पादनको ढिलासुस्तीले गाडीभाडा, बाँस खर्च, कानुन व्यवसायीको फि जस्ता कारणले महंगो देखिएको हो, यसलाई चाँडै सम्बोधन गरिने छ। एउटा मुद्दालाई दुई/तीन वर्षसम्म धाउँदा खर्च बढेको हो हामी दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने र चाँडै 'निकास दिने अभियानमा छौं।'

उनले सेवाग्राहीको गुनासो नआवस भन्नैका लागि मुद्दाको प्रकृति अनुसार सरल, सामान्य र जटिल रूपमा मार्ग निर्धारण गरी सबै जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति दिन लागेको उनले बताए। 

कुनै पनि बहाना बाजीमा न्याय सम्पादनका कामकाज ढिलासुस्ती गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सबै जनताको न्यायमा पहुँच पुग्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे। 

१६ करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन 

भवनको चरम अभाव झेलिरहेको जिल्ला अदालत उदयपुरले नयाँ भवन पाएको छ। कार्यकक्ष अभावका बीच नेपाल बार एशोसिएसनको भवनबाट छुट्टै इजलास स्थापना गरी नियमित कार्यसम्पादन गर्दै आएको अदालतले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो र सुविधा सम्पन्न भवन पाएको हो। 

भ्याटसहित १६ करोड ९ लाख ८२ हजार ९६७ रुपैयाँ ३५ पैसाको लागतमा निर्माण भएको भवनको सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उद्घाटन गरे। 

नयाँ भवन पीडितमैत्री, बालमैत्री, अपांगमैत्री, थुनुवा विश्राम कक्ष र सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त विश्राम कक्षसहित साढे तीन तलाको रहेको श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

भवनमा जिल्लामै पहिलो पटक दुईवटा लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा लिफ्ट कर्मचारी र अर्को लिफ्ट सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। एउटै इजलासबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको अदालतले नयाँ भवनमा बालबालिकालाई लक्षित गरी एक बाल इजलाससहित पाँचवटा इजलास रहेको उनले बताए। 

तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ असार ९ गते निर्माण कम्पनी सीएम/कृष्णलक्ष्मी जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको उक्त भवन समय अगावै सम्पन्न भएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए। भवनका सबै ठाउँमा सीसीटीभी जडान गरिएको छ। 

अदालतको स्वामित्वमा रहको १२ कठ्ठा आठ धुर क्षेत्रफलमा भवनको पछाडि भागमा सुरक्षा ब्यारेक, अगाडि सुविधायुक्त चमेनागृह, माथिल्लो तलामा सभा हल गरी ५४ वटा कोठा लगायत आधुनिक शौचालयको व्यवस्था रहेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.