प्रतिपक्षी दलप्रति प्रधानमन्त्री आक्रामक

प्रतिपक्षी दलप्रति प्रधानमन्त्री आक्रामक

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूप्रति आक्रामक बनेका छन्। आफ्नै अभिव्यक्तिबाट विवादित बनेपछि जवाफ दिन संसदको रोस्टममा उभिएका उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय अभ्यास मिचेको आरोप लगाए। प्रश्न गर्ने तर स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिने प्रतिपक्षी दलको व्यवहारप्रति उनी संशकित बने।

भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको किताब विमोचनका क्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटक-पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सोमबार प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री संसदको रोस्टममा उभिएका थिए। 

उनले विवादित अभिव्यक्तिबारे आफूले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यो अवसर नपाएको गुनासो गरे। 'एउटा पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा मेरो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीले संसदमा उठाएको प्रश्नमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण सुरूदेखि नै भएको छ। यो प्रश्न यति गम्भीर छ भने सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभिएर बोल्न दिनुपर्छ भनेर, त्यो अवसरका निम्ति माग गरेको थिएँ। सभामुख र राजनीतिक दल समक्ष पनि यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि यथार्थ के हो भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिने, आफ्नो व्यख्या विश्लेषण दिने अवसर सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। तर त्यो अवसर मैले पाइनँ,' उनले भने।

उनले संसद अरुवद्ध गरिएको र राजीनामा मागिएको विषयमा उल्टै प्रतिपक्षसँग प्रश्न गरे। 'अहिले माननीय सदस्यले स्पष्ट पार्न पर्दैन भनेर बडो गम्भीर ढंगले बोल्नुभयो। म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्न भनेर पर्खेर बसेको थिएँ। मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो। राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो? मैले बुझ्न सकेको छैन। के यही हो संसदीय अभ्यास?'

उनले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई राजीनामा मागेकोप्रति आपत्ति जनाए। 'प्रतिपक्षलाई प्रश्न सोध्ने हक छ। म त्यो मान्छु। माननीय राजेन्द्र लिङ्देनलेजस्तो नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ। राजीनामा दिन भन्न पनि सकिन्छ। तर संसदीय अभ्यास र पद्धति केचाहिँ हो? मलाई लाग्छ, हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई राजीनामा? के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदनसमक्ष उभिएर यथार्थ के हो? मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनेर भयो भनेर भन्न पाउनु पर्दैन? किन तीन दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरियो? मैले बुझ्न सकेको छैन,' उनले भने।

प्रतिपक्षीले राजीनामा माग्ने वितिकै दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक परम्परा हो भन्दै उनले सांसद र सदनसमक्ष प्रश्न गरे। 'के प्रतिपक्षीले राजनीमा माग्ने वितिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? के प्रतिपक्षले प्रश्न उठ्नेवितिकै प्रधानमन्त्रीलाई सदनसमक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो?'

प्रतिपक्षीप्रति आक्रामक बन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रतिवाद गर्न नउभिएको स्पष्ट पारे। 'यो मेरो प्रश्नमात्रै हो? प्रतिवाद होइन। म काउन्टर अट्याकका लागि उभिएको होइन। म स्पष्टीकरणका लागि उभिएको हुँ,' उनले भने। 

उनले आफू कमीकमजोरीको सबालमा आत्मसमीक्षा गर्ने, स्वीकृति गर्ने र सच्याउनेमा पर्ने बताए। उनले सदनमा रहेको आफ्नो रेकर्ड हेर्न पनि आग्रह गरे। 'मैले विगतदेखि नै त्यो गर्दै आएको छु। त्यो रेकर्डमा पनि छ। कमजोरी भएको ठाउँमा इफ, बट नलगाइकन स्वीकारेको छु,' उनले भने।

विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण 
प्रधानमन्त्री दाहालले 'विवादित अभिव्यक्ति'बारे स्पष्टीकरण दिँदै भावनात्मक भएर त्यसो भनेको प्रष्टीकरण दिए। उनले आफूले भनेका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई छोरीको बुबा भएर भावनात्मक भएर बोल्न पुगेको बताए। 

'यो मेरो कुरा थिएन। मेरो अनुरोध पनि थिएन। पारिवारिक वतावरणमा प्रितम सिंहले उठाएको सदासयताका लागि मैले धन्यवाद दिनुबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन। अलिकति सेन्टिमेन्टल छु। अलिकति भावनात्मक छु। त्यही भएर प्रचण्ड छु,' उनले आफू सेन्टिमेन्टल भएको भन्दै थपे, 'प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले बोलिनँ। ज्ञानुको बुबा भएर बोल्न पुगेँ।'

उनले छोरी क्यान्सरबाट पीडित भएर अन्तिम क्षणमा हुँदा छोरा प्रकाश दाहालको अनुरोधमा प्रितम सिंहको दिल्लीस्थित घरमा गएको बताए। 'सोहीबेला सिंहले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नुभयो। यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य तपाईँ हो। मैले दिल्लीमा गर्ने गरेको छु। नेपालमा पनि पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने गरेको छु,' सिंहको भनाई दाहालले उद्धृत गर्दै थपे, 'मैले धन्यवाद दिएँ। अहिले त्यस्तो स्थिति छैन पनि भने। र, थिएन पनि।'

यति भन्दैगर्दा उनले प्रितम सिंह शक्ति केन्द्र नभएको प्रष्ट्याए। 'प्रितम सिंह शक्ति केन्द्र होइन। उनले प्रधामन्त्री बनाउने र हटाउने हैसियत राख्दैन। उनीसँग नेता र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि छैन,' उनले थपे। उनले यो कुरा हिजोको भन्दा पनि २०६८-६९ तिरको भएको बताए।

उनले आफूले दिएको अभिव्यक्तिहरूको विषय अदालतसमक्ष पुगेको स्मरण गर्दै कुन प्रसंगमा किन बोले भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताए। 'एउटा भावनात्मक कुराले सबै सकिए त? मैले हिजो बोलेका विषयहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। त्यसको मलाई हेक्का छ। कुन प्रसंग केका लागि भन्यो भनेर हेक्का राख्न पर्दैन?,' उनले भने। उनले जनयुद्धका बेला १७ हजार मारिएको सन्दर्भमा जवाफ दिएका थिए। जुन विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

उनले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे आत्मसमीक्षा गर्ने बताए। 'यो भावुकताले काम दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै छु। तर स्वभावबस म अन्तर्मनको आवाजतिर फर्किहाल्दो रहेछु। मनभित्र कुनै मैलो छैन। नियत सफा छ भने भित्र र बाहिरका अभिव्यक्तिहरू समान हुँदा रहेछन्। यो भावुकताको लागि सम्मानित सदनसमक्ष म आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु। भविष्यमा यहाँ चलेको बहसले सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको छ,' उनले भने।

नैतिकताको प्रश्नमा लिङ्देनलाई विगत हेर्न सुझाव
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुरूवातमै प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबाबको विषय होइन। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि सानो बोली चिप्लिँदा राजीनामा दिएका थिए,' लिङ्देनले भनेका थिए। 

प्रधानमन्त्री दाहाल नैतिकताको कुरा ठीकै भए पनि यसअघि क-कसले नैतिकता देखाएको भन्दै विगत हेर्न सुझाए। 'हुन त माननीय राजेन्द्रजी भर्खर दुई कार्यकाल भो केरे तपाईँको। दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा तपाईँले पढ्नुभएको होला। कस्तो परिस्थितिमा मैले दिएँ। के आधारमा दिएँ। माननीयज्युहरू गहिरो गरी छातीमा हात राखेर विचार गरिदिनुस्, कसले नैतिकता देखायो यो देशमा। कल्ले देखाएन। त्यसको विवेचना गर्नुस्,' उनले भने।

उनले आफूले दुवै पटक नैतिकताको धरातलमा टेकेर प्रधानमन्त्री छोडेको बताए। अहिले पनि अन्तर्मनले भने एक मिनेट प्रधानमन्त्रीमा नबस्ने स्पष्ट पारे। 'तपाईँले भनेर त म गर्न सक्दिनँ। मेरो अन्तर्रात्माले भन्यो भने म एक मिनेट पनि बस्दिनँ,' उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयमा संसदमा संस्कार बसाल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 'प्रतिपक्षले माग गर्‍यो, सत्ता पक्ष भागिहाल्ने हो भने यो देशको गति के हुन्छ? त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो। मैले त्यस्तो गरेँ भने भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यस्तै हुने होला,' उनले भने। दाहालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयलाई हल्काफुल्का रूपमा नलिन आग्रह गरे। 

प्रधानमन्त्रीको रियालाइजेशन
प्रधानमन्त्री दाहालले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले दलगत स्वार्थको परम्परागत प्रदर्शनबाट जनता आजित भइसकेको बताउँदै समय लिएर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे। 

'राजनीतिक मतभेद्हरूका पनि आफ्ना मर्यादा हुन्छन्। आवेग र हतारमा हामी त्यो भाषा र निष्कर्षमा नपुगौं। अलिकति समय लिएर पुगौं। दलगत स्वार्थको परम्परागत प्रदर्शनबाट जनता आजित भइसकेका छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखौं। हामीले पनि हाम्रो विश्वसनीयता गुमाइरहेका छौं भन्ने कुरा नबिर्सौं। परिस्थितिको यही गम्भीरतालाई आत्मसाथ गरेरै नै मैले सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीच समझदारी र सहमति गर्न जोड गर्दै आएको छु,' उनले भने, 'म प्रधानमन्त्री रहे पनि नरहे पनि यो परिवर्तनको रक्षाका निम्ति, सुशासन र शान्तिको निम्ति, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्तिम मेरो त्यो प्रयास रहनेछ। मेरो स्पष्ट सोचका बावजुद मैले त्यो पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्त गरेका भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु।'

उनले आफ्नो मनसाय कसैप्रति अनादार वा कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने नभएको बताए। उनले यसै अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक मान्न पनि आग्रह गरे। 'यसअघिका कतिपय टिप्पीणीहरू, वक्तव्यहरुमा देखिने त्यस्ता भावहरूका निम्ति पनि म यो सम्मानित संसदसमक्ष दुःख व्यक्ति गर्न चाहन्छु। मेरो सबैभन्दा पछिल्लो र आधिकारिक अभिव्यक्ति यही नै हो। यो नै स्थापित गरेर लाने विश्वास यो सम्मानित सदनमा व्यक्ति गर्न चाहन्छु। मेरो भाषा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी बोलिनुपर्ने हो त्यसरी नभएको रियालाइज्ड गर्दै भविष्यमा तपाइँहरूले गराउनुभएको ध्यानाकर्षणप्रति म सतर्क रहनेछु,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.