संसद् जारी छ, सरकारले फेरि विधेयक ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरोस्, कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम होस्। निरपराध नागरिकहरूले छिटो न्याय पाऊन्।
मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भयो। कारण के भने अन्तिम दिन अर्थात् ६०औं दिनमा सदनै चल्न पाएन। सदन नचल्दा कानुन बन्ने बाटो छेकियो। अध्यादेशको आयु सोही दिन सकियो। त्यसले मिटरब्याज पीडितहरूलाई फेरि रनाहामा पारेको छ र, उनीहरू संसद् घेराउसम्मको आन्दोलनमा छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले राजधानी धाउँदै न्यायको याचना गरिरहेको केही वर्षै हुन आँट्यो तर न्यायका लागि दैलो उघारिएको छैन। कैयौं मिटरब्याज पीडित नै उल्टै जेलमा छन्, मुद्दा खेपिरहेका छन्। घरखेत उठीबास लागेर बितारा भएका छन्। सरकार कहिले पीडितसँग वार्ता गर्छ र न्यायको आश्वासन दिन्छ, कहिले पीडकलाई कारबाहीको प्रतिबद्धता गर्छ तर खास र ठोस न्याय पीडितका भागमा परेको छैन।
सबैभन्दा आवश्यक नै मिटरब्याजविरुद्धको ठोस कानुन हो, जुन सरकारले चाहँदा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउन सक्थ्यो। छोटो र छिटो हुने बाटो गरी ल्याइएको त्यही अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएपछि न्यायको आशामा बसेका पीडित निराशमात्रै होइन त्रसितै हुनु स्वाभाविक हो। सरकारमा बसेकाहरू आफ्ना स्वार्थका कानुन रातारातै ल्याउँछन्। सत्ताबाहिर बसेकाहरू पनि स्वार्थका लागि सत्ताधारीसँग तुरुन्तै मिल्छन्। तर चरम गरिबीमा पिल्सिएका र त्यसमाथि साहुसुद खोरहरूको शोषणमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन शासकहरूको गति धिमा छ। लिएको ऋणभन्दा सयौं गुनासम्मको कागज बनाउने अनि जति सावाँब्याज फिर्ता गर्दा पनि ऋण तिरेरै नसकिने चक्र नै मिटरब्याजको जाँतो हो। सरकारले छानबिन समिति बनाएर पनि समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको हो।
तर, त्यसबाट मात्रै हल नहुने हुँदा नै कानुन नै चाहिएको हो। जसबाट दीर्घकालसम्म पनि यस्ता समस्या सम्बोधन होऊन्। खासगरी तराई मधेसमा केन्द्रित मिटरब्याज समस्या त्यहाँमात्रै सीमित छैन। मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरी नै सरकारी निकायमा २५ हजार परेका छन्। मुलुकभरि नै समस्या भएका हुँदा कानुनी व्यवस्था जरुरी छ। मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश कानुनतः निष्क्रिय भए पनि सरकारले गर्न सक्ने कामका लागि कुनै तगारो छैन। सरकारले चाहँदा फेरि पनि उक्त संहिता संशोधन गर्न सकिन्छ।
मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण र कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। संसद् जारी छ, सरकारले फेरि विधेयक ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरोस्, कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम होस्। निरपराध नागरिकहरूले छिटो न्याय पाऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
