आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले कृषि र पशुपालनमा आयात प्रतिस्थापन गरी नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

उनले भने,‘विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशमा उत्पादन जंगलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने हालको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दीगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानको आधारमा विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। ’ 

उनले देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेका छन्। ‘कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पुर्‍याउने कार्य विश्वविद्यालयले गर्ने अपेक्षा गरेको छु।’ उनले भने,‘यस विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र एउटा वन विज्ञान संकायअन्तर्गतका कलेज र २ वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेकोमा आउने दिनमा सोअनुसारको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट विशेष सहयोग हुने नै छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने नै छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरूजुलाई विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक पहल लिनसमेत निर्देशन दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.