धनगढी : सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोधका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटको विरोध गरे। उनीहरूले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, सांसदको भूमिका शून्य पारिएको र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमुखी गरिएको आरोप लगाए।
सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि २६ दिनपछि बल्ल छलफल सुरु भएको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश बहादुर शाहीले असार १ गते २९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेट, गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ८ अर्ब सानो हो।
बजेटको आकार घटाएको, मन्त्रीमुखी बजेट बनाएको सत्तापक्षकै सांसदहरूको भूमिका शून्य पारिएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले नै बजेटको विरोध गरे। ‘बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका शून्य बनाइयो। स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजनामात्रै बजेटमा पर्ने भन्ने नाटक गरियो। तर स्थानीय तहले सिफारिस गरेका र त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएका योजनाहरू बजेटमा परेनन्, यो विडम्बना हो,’ उनले भने।
१९ प्रदेश सभा सदसयसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य बजेटको विरोधमा छन्। उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेट संसोधन हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्।
‘पार्टी सभापतिले पनि सुदूरपश्चिमको बजेटमा चित्त बुझाउनुभएको छैन। उहाँले त पूरक बजेटको तयारी गर्नुस पनि भन्नुभयो। तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीमुखी र कर्मचारीमुखी बजेट बनायो,' नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रदेश सभा सदसयले भने। ‘यथास्थितिमा बजेट पास हुँदैन।’
सत्तामा रहेको अर्को ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू मंगलबारको संसद बैठकमा सहभागी भए पनि उनीहरूले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिएनन्। संसद सचिवालयले मंगलबार अपरान्ह ३ बजेसम्म संसदमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको नाम टिपाउन सूचना गरेको थियो। तर यी दुई दलले भने नाम टिपाएनन्। यसअघि सोमबार माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बजेट संसोधन नभए यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेका थिए।
‘बजेटमाथिको छलफलका लागि मेरो तयारी थिएन, त्यसैले मैले बोल्दैन भनेको हो,' सुदुरपश्चिमको सत्ता गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने। ‘संसदमा बोल्दै नबोल्ने भन्ने होइन, तर समय आएपछि बोलौंला, तयारी गरेर बोलौंला।'
नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले मंगलबार बैठकमा सहभागी नभएर गणपूरक संख्या अपुग बनाउने सल्लाह गरेका थिए। तर त्यसले सत्ता गठबन्धनको विरोध छताछुल्ल हुने भएपछि उनीहरू अन्तिम समयमा बैठकमा भने सहभागी भएका थिए।
माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले त बजेट संसोधन नभए पार्टीले ह्वीप पनि नलगाउने सल्लाह भएको बताए। ‘यस्तो बजेट पास गरेर के हुन्छ, पार्टीले यस्तै बजेट पास गर्न ह्विप पनि लगाउँदैन,' उनले भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि ४ सांसदसहित प्रदेश सरकारमा छ। बजेट समाजवादीबाटै मन्त्री भएका नरेशबहादुर शाहीले ल्याएका हुन्। तर मंगलबारको संसद बैठकमा समाजवादीले पनि बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएन। ‘हाम्रो संसदीय दलका नेता बैठकमा आउनुभएको थिएन। त्यसैले बैठकमा बोलेनौं,' समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने।
के हो असन्तुष्टि?
सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट मन्त्रीमुखी, कर्मचारीमुखी र कमिशनमुखी भएको आरोप लगाएका छन्। सबैभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कैलालीमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र, धनगढी मुख्य बजार निर्वाचन क्षेत्र रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीप्रकाश बहादुर देउवाको क्षेत्र र अर्थमन्त्री नरेशबहादुर शाहीको बाजुरामा बढी केन्द्रित छ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देउवाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनगढीमा मात्र ३५ वटा सडकका योजना हालेका छन्। क्रमागत योजनामा बजेट हालेर नयाँ दिइएका योजना सबै कटौटी गरिएका छन्,' कांग्रेसका एक सांसदले भने।
राप्रपाकी सांसद खिमा देबी विष्टले त प्रदेश सरकारलाई कमिशन नदिएकाले योजना नपरेको आरोप लगाइन्। 'मैले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई भेटेरे ३५ भन्दा बढी योजना बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिए। तर एक पनि बजेटमा परेन। मैले मेरो लेटरप्याडमा लेखिएका योजनाहरूको अन्त्यमा ‘यति कमिशन दिन्छु’ भनेर नलेखेकाले नपरेका हुन कि?,' उनले ब्यंग्य गरिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारमा बसेकाहरूलाई बजेटको ज्ञान नै नभएको आरोप लगाएको छ। ‘नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर भएको छ। गौरव गर्न लायकको एक पनि योजना छैन। मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र वरिपरि बजेट घुमाइएको छ,' एमाले संसदस्य दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
