वर्तमान गठबन्धन राष्ट्रको हितमा छैन : एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली

वर्तमान गठबन्धन राष्ट्रको हितमा छैन : एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : नेकपा एमाले पार्टी उपमहासचिव तथा स्कुल विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान गठबन्धन मुलुकको हितमा नरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले स्कुल विभाग कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक-प्रशिक्षण कार्याक्रममा बोल्दै एमाले नेता ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले अहिलेको गठबन्धनको सिद्धान्त मिलीजुली बस्ने र बाँडीचुडी खाने रहेको बताउँदै मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए। 'सरकारले विचारमा विकृत स्वरुप राखेर अगाडि बढेको छ,'  उनले भने, 'यसले मुलुक दूर्गामी अस्थिरतातिर धकेलिँदैछ।' 

विचार र उसको सिद्धान्तविहीन गठबन्धनले राजनीतिकलाई पनि धमिल्याउने उनले बताए। एमाले र कांग्रेसका साथै राप्रपा भन्दा पछि जन्मेको ऐमालेले मुलुकको पुरानो राष्ट्रबादी शक्तिका रुपमा उदय भएको उनको भनाइ छ।

उनले नियमित पार्टी स्कुलिङकको काम गर्नमा कर्णाली अग्रसर भएको भन्दै धन्यवाद दिए। कर्णालीपछि परेको मानिन्छ या त पछि पारिन्छ तर, प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम कर्णालीमै अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको उनले बताए। ज्ञावालीले भने, 'मिसन ग्रासरुटले पार्टीलाई थप मजबुत बनाएको छ। पार्टीको बैठकले नयाँ पार्टीमा पठन-पाठनको संस्कृति हराउँदै गएको छ। राजनीतिमा लागेकाहरुले पनि अध्यायन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। यसलाई एमालेका कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ।'

सातै प्रदेशकमा स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने ७७ वटै जिल्लामा पार्टी स्कुल विभागहरू सञ्जालन गर्ने र त्यसका लागि पार्टीको स्कुलिङ र जनपरिचालनका लगि सात जना केन्द्रीय कमिटीहरू खटिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।

त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा स्कुल विभाग कर्णाली संयोजक विष्णु रिजालले पार्टी स्कुलको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यान राखेर उपस्थिति राम्रो रहेको बताए। स्कुलिङको काममा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टी स्कुल विभागले निकालेको पाठ्यक्रम अनुसार नै आजको प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण हुने आवश्यता अनुसार वडास्तरमा समेत स्कुल विभागको कार्यक्रको आयोजना गरेको उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.