सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ। तर, उत्पादन भने लगभग १७ मेगावाट मात्रै छ। आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स बाँडिए पनि अधिकांश आयोजनाको काम सुस्त छ। जलविद्युत्को ‘खानी’ मानिएको कर्णाली प्रदेशमा आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै भइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। केही आयोजनामा लगानी जुटेको छैन भने केही सरकारी ‘ढिलासुस्ती’का कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। आर्थिक रूपमा पछि परेको कर्णालीको मुहार फेर्न पनि ठूला आयोजना अघि बढ्नुपर्ने यहाँका बासिन्दाको माग छ।
कर्णालीमा हालसम्म पाँच वटा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट १६ दशमलव ५४ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल शर्माका अनुसार झन्डै १४ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। जसबाट ९ सय ११ दशमलव ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
कर्णालीमा हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएअनुसार जम्मा ६ हजार ८ सय २९ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। झन्डै २८ आयोजनाबाट ५ हजार ९ सय १ दशमलव २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लाइसेन्स लिएर काम अगाडि बढिरहेको छ।
माथिल्लो कर्णाली अनिश्चित
२०५६ सालदेखि चर्चामा छ,– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना। ९ सय मेगावाटको यो आयोजना सम्पन्न भए कर्णालीको विकासमा कोशेढुंगा बन्ने यहाँका बासिन्दाको सपना छ। तर यो सपनाले अझै साकार रूप लिइसकेको छैन। यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अझै वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन जीएमआरले दुई वर्षको समय पाएको छ। अब भने ढिलो नगरी यो आयोजना निर्माण हुनुपर्ने यहाँका बासिन्दाको माग छ।
२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी जीएमआरसँग पहिलो पटक निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला सात वर्षमा काम सक्ने जनाइएको थियो। त्यसपछि २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ। तर अहिले पनि उक्त आयोजनाले लगानी जुटाउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छ।
पछिल्लोपटक २०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पनि दुई वर्षको समयलाई सदर गरिदिएको छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। त्यसैकारण आयोजनाको अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन। दैलेखबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले भने, ‘जीएमआरले अपरकर्णाली बनाउने लय देखिएन। संघीय सरकारले बारम्बार उसैलाई मात्रै जिम्मा दिँदै आएको छ।’
यो आयोजनाले कर्णालीलाई मात्र नभई सिंगो मुलुक उज्यालो बनाउने उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘आयोजना नबन्दा हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौं।’ आयोजना निर्माणका लागि सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
फुकोट–कर्णालीको ईआईएमा वन मन्त्रालयको ढिलाइ
कर्णालीको अर्को ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो– फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना। कालीकोटमा निर्माण हुने ४ सय ८० मेगावाटको यो आयोजनाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सन् २०२२ मै सम्पन्न भइसकेको छ। चार वर्ष लगाएर यसको डीपीआर बनाइएको थियो। यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृतिमा वन मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ। 
विद्युत् विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन। ईआईए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनेरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन। २०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको थियो। कुल ९२ अर्ब लागत रहेको आयोजना निर्माणमा भारतीय सरकारी पनि साझेदार बन्न लागेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको यो आयोजनामा भारतको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडको पनि लगानी हुनेछ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भएको आयोजना प्रमुख हीरावान वाइबाले बताए। एमओयूको मस्यौदाअनुसार यो आयोजनामा एनएचपीसीको ५१ र भीयूसीएलको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ।
जगदुल्लाको ईआए प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमै
डोल्पाको जगदुल्लामा बन्ने विद्युत् आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्यो– २०७८ सालमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत यसमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। प्रदेश सरकारले आयोजनामा ११ करोड ७१ लाख ५० हजारबराबरको सेयर लगानी गर्यो। तर यो आयोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन। कारण हो– वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन। यो प्रतिवेदन संघ सरकारको वन मन्त्रालयले स्वीकृत नगरिदिँदा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सापकोटाले ईआईए प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै आयोजनाका अन्य काम अघि बढ्ने बताए।
आयोजनाले २०७४ सालमा विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमति पाएको थियो। त्यसपछि २०७८ सालमा नै आयोजनाको डीपीआरको काम सम्पन्न भएको हो । डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट १ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यो विद्युत् आयोजनाको लागत २० अर्ब छ। जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एचआई डीसीयल र स्थानीय सरकारको लगानीमा आयोजना बन्न लागेको छ।
नलगाडको डीपीआर नै बनेन
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम) ले नलगाड आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएका थिए। तीन वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्नेगरी २०७३ मा सम्झौता गरिएको थियो। तर सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नलगाड आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन। निर्धारित म्यादभित्र काम नभएपछि पटक–पटक म्याद थप भइसकेको छ। अब भने अन्तिम चरणमा पुगेकाले असार मसान्तभित्रै डीपीआर सम्पन्न हुने नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले बताए। डीपीआर मात्रै होइन यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) ले पनि पूर्णता पाएको छैन।
निर्देशक पौडेलका अनुसार ईआईए स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ। नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा विद्युत्गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल हुनेछ। यसअघि आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो। तर समयमै काम सुरु नहुँदा लागत पनि बढ्ने भएको छ।
यस्तै दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा चार वटा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन। दुई वटा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरेर धमाधम बिक्री गर्न थालिसकेका छन्। बाँकी दुई वटा निर्माणकै क्रममा छन्। नौमुले बजार नजिकै रहेका पदमखोला र द्वारीखोला हाइड्रोपावरबाट आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। द्वारीखोलामा २०७० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। उक्त आयोजना ३ दशमलव ६७ मेगावाट क्षमताको हो। पदमखोला हाइड्रोपावरले २०७३ सालमा आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्यो। चार मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ।
नौमुलेमै निर्माणाधीन अपर लोहोरे जलविद्युत् आयोजनाको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजना प्रमुख राजेन्द्र ढुंगेलले निर्माणको ७० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिए। २०७७ सालमा आयोजनाको सर्भे भएको थियो। २०७८ सालमा निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नौमुले गाउँपालिकामै निर्माण थालिएको लोवर लोहोरे जलविद्युत् आयोजनामा भने विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। २०६७ सालमा सर्वे अनुमति लिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन।
१९०२ मेगावाटको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन
कर्णाली प्रदेशमा प्रस्तावित सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको क्षेत्रनिर्धारण र कार्यसूची प्रतिवेदन तयार गरेर विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पाण्डेले बताए। विभागबाट प्रतिवेदन पास भए वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को अध्ययन सुरु हुनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असारमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो। लाइसेन्स पाएपछि २०७५ फागुनबाट कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पाण्डेका अनुसार आयोजनाको कार्यालय बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका– ५ स्थित बिरसैनमा स्थापना गरिनेछ। कार्यालय स्थापनाका लागि करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। कम्पनीको अस्थायी प्रयोगशाला तथा कार्यालय बाजुराको पिलुचौरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल जलप्रवाह र सेडिमेन मापन कार्य भइरहेको छ।
कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
आयोजनाको ड्याम बाजुराको पिलुुचौरमा निर्माण गरिनेछ। जुन २ सय ८५ मिटर अग्लो हुनेछ। ड्यामकै आसपासमा आयोजनाको पावर हाउस निर्माण हुने र त्यसका लागि पनि हाल अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनका सबै चरण पूरा भएपछि स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्रोत व्यवस्थापन भएमा १० वर्षभित्र आयोजना निर्माण सकिने आकलन गरिएको छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपछि आयोजना कस्तो हुने, पावरहाउस अन्डरग्राउन्ड, संरचनाहरू कस्ता निर्माण हुने भन्ने जानकारी हुनेछ। आयोजना निर्माण गर्न करिब चार खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यो आयोजनाबाट वार्षिक ५ हजार ८ सय ८३ मेगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
बेतन कर्णालीमा लगानी जुटेन
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुट्न सकेको छैन। यसैकारण यो आयोजना अलपत्र छ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्न ८८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर हालसम्म लगानीको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन। यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषले सात अर्ब लगानी गर्ने जनाएको छ। बाँकी रकम आयोजना सुरु हुनुअघि नै सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले अहिले प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजनाको लागि रकम सुनिश्चितताको पहल सुरु गरेको हो। लगानी जुटाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र भेटघाटलाई तीव्र बनाइएको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार विभिन्न विकास बैंकहरूसँग आयोजनाले छलफल गरिरहेको छ।
९८ हजार घरधुरीलाई छैन, बिजुली
कर्णाली ऊर्जा क्षेत्रको हब हो। तर कर्णालीले हरेक दिन लोडसेडिङ खेपिरहेको छ। कति बेला बत्ती आउँछ र जान्छ भन्ने यहाँका बासिन्दालाई जानकारीसमेत हुँदैन। यहाँका धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन। त्यसैकारण विद्युत् सेवा ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेको छैन्। ग्रामीण बस्ती त झन् अन्धकारमै छन्।
कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३ लाख ७१ हजार ६ सय ३८ घरधुरी छन्। जसमा हालसम्म विद्युतीकरण भएका २ लाख ७२ हजार ७ सय ९४ घरधुरी छन्। बाँकी ९८ हजार ८ सय ४४ घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
विद्युतीकरण भएका घरधुरीहरूमा पनि २ लाख ११ हजार ५३ घरधुरीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् सेवा जडान छ भने ६१ हजार ७ सय ४१ घरधुरीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य निकायबाट वैकल्पिक ऊर्जा जडान गरिएको छ। कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रक्रियामा रहेका दर्जनौं ठूला विद्युत् आयोजनाहरूको लगानी सुनिश्चितता भएको छैन्। जसका कारण ऊर्जाको हब कर्णाली आफैं ऊर्जा अभाव झेलिरहेको छ। यसले कर्णालीको समग्र आर्थिक समृद्धिमा असर परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
