सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट प्रस्तुत गरेपछि सोही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याइन्छ।
काठमाडौं : यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रअनुसार मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारीका लागि ५० भन्दा बढी संघसंगठन र विज्ञहरूलगायतबाट सुझाव संकलन भइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले असार १० गतेसम्ममा मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट प्रस्तुत गरेपछि सोही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राख्छ। विगतका वर्षहरू झैं बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रलगायतका विभिन्न क्षेत्रको करिब ५० संघ/संगठन, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट थुप्रै सुझाव आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
साउनको पहिलो सातालाई लक्षित गर्दै अहिले धमाधम नीति तर्जुमा लागिपरेको उनले जनाए। कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठका अनुसार यसपालिको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे बजारले पनि बताइरहेको अवस्था छ। ‘बजारको तथ्य, तथ्यांक र आउने भावी स्थिति, परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीति आउँछ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ब्याजदर घट्नुपर्ने माग छ। घट्दै पनि गएको छ। बजारमा कर्जाको ब्याज घट्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ।
अबको मौद्रिक नीति अहिलेको बजार र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी आउनुपर्ने पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। त्यसका लागि ब्याजदर घट्नेगरी नीति आउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। अब कसिलो होइन, खुकुलो मौद्रिक नीति जरुरी भएको उनले औंल्याए। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न ठाउँमा कर्जा विस्तार गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ। नियमन र सुपरिवेक्षणलाई कडाइ गर्न आवश्यक छ। अहिले ल्याएको नीतिले अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आए ३ महिनामा केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गर्न सक्छ।’ यसर्थ व्यापार तथा व्यवसायलाई सहजता हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए। यसअघि अर्थतन्त्र प्रभावित हुन लागेपछि जबर्जस्ती आयात नियन्त्रण गरेकाले बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि यो दीर्घकालीनसम्म नरहने भएकाले स्थिति अझै नसङ्लिएकोले मौद्रिक नीतिले यसबारे ध्यान दिनुपर्नेबारे सुझाए।
मौद्रिक नीतिमा धेरैको अपेक्षा बढी हुन्छ। व्यवसायी र बैंकरहरू पनि यसकै पर्खाइमा छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यवसायीले बढी अपेक्षा नगर्न भनेका थिए। उनले कसैको स्वार्थमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति नआउने संकेत गरेका थिए। आर्थिक पुनर्रुत्थानका लागि सरकारसँग कम स्रोत भएका बेला खुकुलो मौद्रिक नीति आएको तर अहिले पनि त्यही सुविधाको आकांक्षा देखिएको छ। जुन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाटो प्रशस्त गराउनेमा केन्द्रित हुने हो। उच्च मूल्यवृद्धि भएमा आर्थिक वृद्धि हासिल हँुदैन र वित्तीय स्थायित्व कायम हँुदैन। विदेशी विनिमय सञ्चिति भएन भने अत्यावश्यक वस्तु पनि आयात गर्न नसकिने हुन्छ। वित्तीय स्थायित्व कायम नभए निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्छ। अहिले भएको जस्तो कर्जा जाने स्थिति नै नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
‘अहिले कर्जा दिने अधिक क्षमता छ तर बैंकहरूको अरू स्थिति त्यति राम्रो नभएकाले कर्जा दिन सकेका छैनन्। अहिले बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नपुगेर लाभांश वितरण गर्न नसकिएला कि, राष्ट्र बैंकले रोक लगाइदेला कि भन्ने पीर छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्कोतर्फ बैंकको खराब कर्जा बढेर राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कार्यक्रम कुनै बैंकलाई लगाइदेला भन्ने पिरले कर्जा गइरहेको छैन। किनभने केही बैंकहरूले चाहिनेभन्दा बढी कर्जा दिँदा स्थिति राम्रो छैन।’ खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत माथि गयो भने केन्द्रीय बैंकले निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाइदिन्छ। यसको जोखिममा पर्ने बैंकहरूलाई डर छ।
कोभिडपछि लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३५ प्रतिशत हाराहारीमा चाहिनेभन्दा बढी कर्जा दिए, केन्द्रीय बैंकले पनि बढी पुनर्कर्जा दिएकोले अहिलेको स्थिति निम्तिएको टिप्पणी गर्दै यो स्थिति राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडमा चाहिनेभन्दा बढी पुनर्कर्जा हौसिएर दिँदा कर्जा पुनर्तालीकीकरण सुविधा दुवै दिँदा अहिले बैंकको वित्तीय हालत कमजोर भएको हो। यो सुधार नगरेसम्म बैंकहरूसँग अधिक तरलता भए पनि, ब्याजदर घटाए पनि कर्जा दिन सक्दैनन्। ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर रियलस्टेट सेक्टरमा लगानी, महँगा गाडी खरिद लगायतमा खर्चिए। बैंकले चाहिनेभन्दा बढी कर्जा दिँदा कुनै उत्पादनमूलक काम भएन। अहिले आएर कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने स्थिति छ। ऋणको पासोमा निजी क्षेत्र परे।’ अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकारभन्दा बढी कर्जा गएको छ। यसो हुँदा धान्न मुस्किल छ।
यता बैंकविज्ञ भुवनकुमार दाहाल नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) रहेको र दुई तिहाइ कारोबार भारतसँगै भएकाले सामानमात्रै होइन महँगी अर्थात् मुद्रास्फीति पनि भइरहेको दाहाल बताउँछन्। यसकारण अर्थतन्त्र राम्रो हुनका लागि नेपालको ब्याजदर भारतको ब्याजदर हाराहारीमा भैदिए उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। ‘भारतमा ९ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर छ भने नेपालमा १० प्रतिशत हाराहारीमा भए सहज हुन्छ। मुद्रास्फीति पनि भारतकै हाराहारीमा भएकाले ब्याजदर पनि हुँदा उपयुक्त हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘व्यवसायीले ब्याजदर महँगो भयो भन्ने गुनासो छ। राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याजदर प्रत्यक्ष तोक्दैन। तर अधिकांश नीतिहरूले प्रभाव पार्छ। यसो गर्दा केही हदसम्म समस्या समाधान गर्छ।’
मुख्यतः निक्षेपको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। निक्षेपको ब्याजदरलाई पोलिसी रेटहरूले केही न केही निर्देशन दिन्छन्। यसकारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको उपकरणहरू ल्याउँदा भारतको ब्याजदरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बैंक विज्ञ दाहाल सुझाव दिन्छन्। यससँगै अहिले नेपालको समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढे पनि अझै चालू खाता घाटा बढेको छ। यसैले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरेमात्रै चालू खाता बचतमा जान सम्भव हुने भएकाले यसअनुसार नीति लिनुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा अनन्त कालसम्म कडा मौद्रिक नीति लागू गर्न नहुने बताउँछन्। यसले मूल्यलाई अझै नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन। यसको प्रतिकूल असर लगानी, अर्थतन्त्रको मन्दीलगायतमा परिरहेको उनको भनाइ छ। यसकारण ब्याजदर कम गर्ने नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा छ भन्न अनुगमन, नियमनलाई चुस्त बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिन्छन्।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकुचन, बजारमा प्रभावकारी मागको अभाव, ब्याजदर वृद्धि, मूल्यवृद्धि, वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलगायतका कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान गर्ने गरी नीतिगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विविध पक्षलाई अध्ययन गरी व्यावहारिक सुझाव दिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
