टिठलाग्दो पुँजीगत खर्च

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैं गठबन्धन सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। ज्यादै टिठलाग्दो देखिन्छ। सरकारले एकातिर समृद्धि, विकास र सुशासनको नारा अघि सारेको छ। अर्कातिर विकासका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चको ग्राफले सरकारलाई गिज्याएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४३ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। चालू आबको साढे ११ महिनामा सरकारले पुँजीगत बजेट १ खर्ब ६६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अब २ खर्ब १४ अर्ब २ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। यो ज्यादै असम्भव छ।
 

पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्या मुलुकले डेढ दशकदेखि झेलिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो पुँजीगत खर्च। त्यतिमात्र होइन पूर्वाधार निर्माण आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो। ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भनेझै कमजोर पुँजीगत खर्चमा समृद्धिको सपना प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बुनेको छ। सरकारले समृद्धिको जति ढोल पिटाए पनि तथ्यांकहरूले अघिल्ला वर्षहरू जत्तिको पनि काम हुन नसकेको देखाउँछ। पुँजीगत खर्च गर्न सबै मन्त्रालय असफल भएका छन्।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन हुँदा एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन। विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले समेत १२ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ३८ दशमलव ०२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट परिचालन गर्न सकेको छ। विकासे मन्त्रालयको रूपमा चिनिएको सहरी विकासले पनि आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। यस मन्त्रालयले असार १५ सम्म कुल विनियोजित ५५ अर्ब ८७ करोड पुँजीगत बजेटमा २० अर्ब ३७ करोड अर्थात् ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

पुँजीगत खर्चलाई समयमै यथोचित ढंगले खर्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्दैन। 

विगत एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको देखिएको छ। बजेट अस्वाभाविक ठूलो बनाउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो। पुँजीगत खर्चको सम्बन्ध विकास निर्माणसित मात्र छैन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत चलायमान बनाउँछ। अर्थतन्त्रमा मन्दीको चरमउत्कर्षमा पुगेको बेला यस्तो खर्चको महत्व झनै बढ्ने गर्दछ। पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित हुँदै गएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ। आर्थिक वर्षको सुरु साउनबाटै बजेट खर्च गर्ने आधार पार्नकै लगानी प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय बजेट पेस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। तर हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च दर खिइँदै र असारमा पोख्ने प्रवृत्ति झांगिँदै चरम उत्कर्षमा पुग्न गएको छ।

पुँजीगत खर्चमा मात्र होइन राजस्व संकलनमा समेत इतिहासकै सबैभन्दा नाजुक अवस्था देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकार पूर्ण असफल छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार १५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउन सकेको छ। राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न १५ दिनमा ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्नेछ। जुन बिल्कुलै असम्भव छ। जुन विगत ६ दशक यताको सबैभन्दा कमजोर राजस्व संकलन हो। असार १७ सम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार ऋणबाहेक सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ४ अर्ब हुँदा कुल खर्च १२ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। यसरी हेर्दा आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ३ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। वर्ष सकिँदा यो हिसाबले ४ खर्ब पुग्ने निश्चित छ।

पुँजीगत खर्चमा देखिएका जटिलतालाई लिएर सरकारी अधिकारी मुख्य रूपमा ठेकेदारलाई दोष दिन्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियालाई पनि दोष थुपारेर पन्छिन्छन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरिरहेकै छ। यसले गर्दा अधिकांश ठेकेदारका काम अधुरो रहने, ठेकेदारहरूको पटकपटकको मागअनुसारै सरकारले कानुन एवं प्राविधिक आधार बेगर म्याद थप्ने र विकास आयोजना बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएको छ।

कमजोर पुँजीगत खर्चले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा छन्। सरकारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको अवस्था त दयनीय छ। अन्य साना आयोजनाको काम कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आयोजनाको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक बन्दै गएको छ। यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ। कुनै आयोजनालाई बजेट या छनोट गर्दा कुनै योजना बनाइँदैन। परियोजनाको आधार तयार नगरी छुट्ट्याउने प्रचलन छ। त्यतिमात्र होइन नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट पर्याप्त छन्। यस्ता विषयलाई कसरी सरलीकृत बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

विगतमा प्रमुखहरूलाई बजेटप्रति उत्तरदायी बनाउने भनिए पनि सरुवाका कारण यो प्रभावकारी देखिएन। सबै मन्त्रालय र विभागमा यसो गर्न सम्भव नभए केही विभाग र परियोजनाहरूमा त पक्कै सकिन्छ। दोस्रो परियोजनाका प्रमुखहरूसँग करार गरेर विकास खर्च बढाउन सकिन्छ। सरकारले उनीहरूलाई निश्चित उद्देश्य दिने र त्यसअनुसार काम गर्न सके पुरस्कृत गर्ने तथा नसके कारबाही गर्ने गरी कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणका काम हुन्छन् र विकास खर्च पनि हुन्छ।

अन्त्यमा, सरकार न्यून पुँजीगत खर्चको चुरोसम्म पुग्न जरुरी छ। बजेट प्रस्तुत गर्दा नै लक्ष्यको निर्धारणमा प्राथमिकता पहिचान गर्नु पर्दछ। पुँजीगत खर्च प्रणाली वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ। पुरानो सोच, संस्कार र शैली विकास खर्चमा फेर्न जरुरी छ। बजेटको सिद्धान्तविपरीत जथाभावी रकमान्तर गर्नु हुँदैन। विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र दिगोपनको विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ। यसका लागि प्रशासनिक ऐन, कानुन, नियम, संयन्त्र एवं खर्च प्रणालीमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ।

न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई भुक्तानी दिनु हुँदैन। उल्टै कारबाही चलाउनुपर्छ। सरकार इमानदार भएमात्र असारे रोगको पुनरावृत्ति हुँदैन। पुँजीगत खर्चलाई समयमै यथोचित ढंगले खर्च गर्न नसके मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्दैन। कमजोर पुँजीगत खर्च नै समृद्धिको बाधक हो।

- खरेल, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।