केन्यामा कर वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन : छ जना मारिए

केन्यामा कर वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन : छ जना मारिए
सुन्नुहोस्

नैरोबी : केन्यामा कर वृद्धिको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा छ जनाको मृत्यु भएको छ । 

केन्यामा कर वृद्धिको विरोधमा प्रतिबन्धित प्रदर्शनमा सहभागी विपक्षी दलका कार्यकर्ता र  प्रहरीबीच बुधबार भएको झडपमा छ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी अधिकारीहरूले एएफपीलाई बताएका छन् । 

देशका हिंसात्मक घटना बढेपछि गृहमन्त्री किथुरे किन्डिकीले राज्यमा अशान्ति मच्चाउनेहरूलाई सख्त कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 'मानिसको अमूल्य जीवन गएको छ, दर्जनौं कानून कार्यान्वयन अधिकारी र नागरिक गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् ।  देशको अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति भएको छ,' विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका व्यापक हिंसा, लुटपाट, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिप्रति निन्दा गर्दै उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । 

विरोधप्रदर्शनले उग्ररुप लिएपछि प्रहरीले नैरोबी र आसपासका क्षेत्रबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई भगाउन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो ।  राजधानीको बाहिरी भागमा रहेको म्लोलोन्गो र किटेनगेला शहरहरूमा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने नैरोबीलाई मोम्बासाको बन्दरगाह शहरमा जोड्ने राजमार्गमा आक्रमण गर्ने भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रु ग्यास पनि प्रयोग गरिएको थियो, त्यसक्रममा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।

नैरोबीको काङ्गेमी बस्तीमा दर्जनौं बालबालिकालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । केही अझै बेहोस छन्, उनीहरूको कक्षाकोठा नजिकै अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुखले ५३ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको बताएका छन् । 

विपक्षी नेता रैला ओडिङ्गाले सरकारविरुद्ध कर कानुनको विरोध अभियानलाई सशक्त तुल्याउँदै प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान गरेका थिए । पूर्वसूचना बिना केन्यामा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानको अवहेलना गर्दा सुरक्षा निकायले कारबाही गरेका बताइएको छ । प्रहरी प्रमुख जाफेट कोमेले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गर्न सबै कानूनी उपाय गरिने चेतावनी दिएका छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.