रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता

रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता

काठमाडौं : नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता भएको छ। 

यसका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र जर्मनको डिआईएजी इण्डष्ट्रिज बीच बिहीबार एक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो। 

उक्त समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र जर्मन कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक बेन्जामिन बेकरले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार सो उद्योगको प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७८ चैत्र १७ मा सम्पन्न ५० औँ बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३ औँ बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियो।

समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावक डिआईएजी इण्डष्ट्रिजले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिना भित्र  सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 

प्रस्तावक डिआईएजी इण्डष्ट्रिजले प्राकृतिक ग्यास, इलेक्ट्रोलाइसिस-कार्बन क्याप्चर भण्डारणको साथ अथवा हाइब्रिड (उल्लिखित दुवै) प्रविधि मध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि अमेरिकी डलर ७ सय १४ मिलियन लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। 

साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ। 

उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विश्वसनीय अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वयन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता जाँचसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रस्तावकलाई आग्रह गरे।    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.