विश्वमै जलविद्युत् सबैभन्दा पहिला उत्पादन र प्रयोग गर्ने बिरलाकोटी देशको सूचीमा पर्छ, नेपाल। १९६८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले फर्पिङमा बिजुली निकालेर दरबारमा बाल्दा मुलुकका अरू ठाउँमात्रै होइन, दक्षिण एसिया नै अन्धकारमा थियो। त्यसको सवा सय वर्षपछि पनि मुलुकका गाउँबस्ती अझै अन्धकार हुनु चाहिँ विडम्बना हो। एकातिर सहरमा प्रकाश प्रदूषणको चिन्ता हुन थालिसक्यो, कि जताततै बिजुली बत्तीको प्रकाश चम्किँदा रात पनि दिनजस्तै भइसक्यो। तर कर्णाली प्रदेशका विकट गाउँहरूमा टुकी विस्थापित गर्न बिजुली पुगेको छैन। बिजुली राजधानी वा अरू कुनै ठाउँबाट लैजानुपर्ने पनि होइन कर्णालीमा।
कर्णाली आफैंमा बिजुली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना र खानी भएको प्रदेश हो। मात्र राज्यको लगानी त्यहाँका खोलानालामा नहुँदा पानी बगेको बग्यै छ र गाउँबस्ती अन्धकार छन्। कर्णालीका ३ लाख ७१ हजार घरधुरीमध्ये ९८ हजारमा बिजुली पुगेको छैन। कर्णाली प्रदेशभरि नै अहिलेसम्म जम्मा १६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ। जबकि त्यहाँ सम्भाव्यता खोजी भइसकेको ६ हजार मेगावाटभन्दा बेसी हो। त्यसो त १४ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। जसबाट ९ सय ११ दशमलव ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ। एउटै कर्णाली नदीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ९ सय मेगावाटको भनेर सम्भावना उहिल्यै खोजी भएको हो। तर काम कछुवा गतिभन्दा पनि सुस्त छ। नलगाड आयोजनाको डीपीआर नै बनेको छैन।
डोल्पाको जगदुल्लामा बन्ने विद्युत् आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन डीपीआर तर बन्यो तर काम अघि बढेन, प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्कियो। फुकोट–कर्णालीको ईआईए वन मन्त्रालयमा अड्काइएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र अरू सम्भावित आयोजना पनि निर्माण गर्ने हो भने देशै उज्यालो बनाउनेमात्रै नभई विद्युत् विदेश निर्यात गर्न सक्ने सामथ्र्य कर्णालीसँग छ। तर, त्यो सम्भावनालाई अघि बढाउन संघीय सरकार जति तात्नुपर्ने हो कहिल्यै तातेन। हरेक विकासका सूचकमा कर्णाली पछि पर्दा जलविद्युत्मा पनि उसलाई अझै पछि नै राखिराख्ने केन्द्र सरकारका प्राधिकारहरूको मनोविज्ञान र व्यवहार यसमा सम्पूर्ण रूपमा कमजोर र दोषी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
