गोरखा : निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर योजना अलपत्र पार्ने गुनासो धेरै सुन्ने गरिन्छ। तर समस्या निर्माण व्यवसायीमा मात्र छैन। कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सकेर भुक्तानी नपाएको समस्या पनि उत्तिकै छ।
महादेव, खिम्ती, नाना, अञ्जना जेभी कम्पनीले बृहत् धार्चे खानेपानी योजना निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न ग¥यो। अहिले आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि भुक्तानी नपाएर हैरान छ। २०८० असार २५ गते सम्पन्न गर्नेगरी तीन वर्षअघि सम्झौता गरेको सो योजना असारअगावै सम्पन्न भएको छ। कार्यालयबाट नापजाँच पनि भइसकेको छ तर भुक्तानी पाउन नसकेको सो जेभी कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तबहादुर गुरुङको गुनासो छ।
‘काम सम्पन्न भइसकेको छ। कार्यालयका प्राविधिकले नापजाँच गरेर बिल, भरपाई पेस पनि भइसकेको छ तर पूरै भुक्तानी पाएका छैनौं’, गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा कामदारलाई पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन। निर्माण सामग्री किनेको पसलमा भुक्तानी दिन पाइएन। अब, उनीहरूको नजरमा हामी बेइमानी हुने भयौं।’ भुक्तानी दिन नसक्नु संघ सरकार र प्रदेश सरकारको दोष रहेको उनको भनाइ छ।
६ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बृहत् धार्चे खानेपानी योजना धार्चे गाउँपालिकाको उहिया, सिङ्ला, हुलचुक, लप्सीबोट, यमगाउँ, दुङ्लामा सञ्चालन भएको थियो। त्यसको अहिलेसम्म ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिइएको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलको भनाइ छ। ‘अब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यो अब भदौतिर दिन सकिएला’, उनले भने, ‘४ करोड ३६ लाखको सिलिङ ग्याजा खानेपानी योजनाको पनि अहिलेसम्म ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सकिएको छ। त्यहाँ काम गरेको कृश्चल सचेत जेभी कम्पनीलाई करिब ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।’ सो आयोजनाको पनि भदौ लागेपछि मात्र भुक्तानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
तर सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नपाउँदा तिर्नु पर्नेहरूलाई तिर्न पनि नसकिएको र बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढाउन नसकिएको निर्माण कम्पनीका राजु लामिछानेको भनाइ छ।
समयमा काम नसक्ने व्यवसायीलाई सरकारले हर्जना लिएर काम लगाउँछ, तर समयअगावै काम सक्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन (बोनस) गर्नुको साटो पाउनुपर्ने रकम पनि नदिएर दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सहिद लखन गाउँपालिका र संघ सरकारको १० करोड लागतमा नाम्जुङबाट घैरुङ जोड्ने ३.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सिनर्जी, सचेत जेभीले ठेक्का सम्झौता ग¥यो। तीव्र गतिमा काम गरेर चार करोडबराबरको भौतिक प्रगति ग¥यो तर उनीहरूले तीन करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाए।
‘निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सक्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम ग¥यौं तर भौतिक प्रगतिअनुसार भुक्तानी भएन’, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भोला मरहट्टा भन्छन्, ‘हामीसँग दुई वर्ष म्याद छ। भुक्तानी नभए पनि काम गरिरहेका छौं। हामी आउँदो वर्ष काम सक्छौं। त्यसका लागि सरकारले हामीलाई ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ, तर बजेट जम्मा ३ करोड विनियोजन भएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी धेरै मर्कामा छन्।’ काम धेरै गरे पनि व्यवसायीले दुःख पाउने उनले गुनासो गरे। काम गर्ने ठेकेदारले पनि दुःख पाउने अवस्था रहेको छ। ‘काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि हामीले पनि पाटीहरूलाई भुक्तानी दिन सक्दैनौं। यसमा हाम्रो दोष त हुँदैन तर बदनामी हाम्रो हुन्छ’, निर्माण व्यवसायीका महासचिवसमेत रहेका मरहट्टा भन्छन्, ‘भुक्तानी नपाएपछि म्याद थप गर्नुप¥यो। म्याद थपका लागि इन्स्योरेन्सको म्याद थप गर्नुप¥यो। बैंक ग्यारेन्टीको पनि म्याद थप्नु प¥यो। यसमा व्यवसायीलाई झन्झट र व्यायभार पर्छ।’ राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति र त्यसको कमिसन मिनाहा गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सम्झौतामा उल्लेख गरेको म्यादअघि नै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई बोनसको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
