वीरगन्जमा विद्यार्थी संगठनले निकालेको मशाल जुलुशमा प्रहरीको हस्तक्षेप, तीन जना घाइते

वीरगन्जमा विद्यार्थी संगठनले निकालेको मशाल जुलुशमा प्रहरीको हस्तक्षेप, तीन जना घाइते
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्जमा आइतबार बेलुकी राजनीतिक दल सम्बद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले मशाल जुलुश निकालेका छन्। 

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको परीक्षा केन्द्र बारा जिल्लामा सारिएको विरोधमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, समाजवादी विधार्थी युनियन लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रुपमा मशाल जुलुश निकालेका हुन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले निकालेको मशाल जुलुशमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर बल प्रयोग गर्दा तीन जना विद्यार्थी नेता घाइते पनि भएका छन्। 

घाइते हुनेहरूमा अनेरास्ववियुका जिल्ला सचिव पवन यादव, अनेरास्ववियुकै क्याम्पस इकाई उपाध्यक्ष अरमान हासमी र नेविसंघका दिपु पटेल रहेका छन्। तीनै जनाको नारायणी अस्पतालमा उपचार गरिएको अनेरास्ववियुका वीरगन्ज महानगर अध्यक्ष आसिफ अहमदले जानकारी दिए। 

आइतबार बेलुकी वीरगन्जको तीन स्थानबाट एकैसाथ निकालिएको मशाल जुलुश घण्टाघर चोकमा पुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी बल प्रयोग गरेको नेविसंघ पर्साका सभापति रमेश यादवले बताए। 

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायको स्नातक तहको तेश्रो वर्षको परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बाराको सिमरामा सारेपछि त्यसको विरोधमा पर्साका विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। 

ठाकुरराम क्याम्पसबाट अन्यत्र सारिएको परीक्षा केन्द्र फिर्ता ल्याउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले एक हप्तादेखि ठाकुरराम क्याम्पस बन्द गराएका छन्। 

यहिबिचमा परीक्षा केन्द्र सिमरामा सारिएपछि गत सोमबार त्यहाँ परीक्षा दिएर फर्कने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि ठाकुरराम क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विजय शर्माको मृत्यु भएपछि विद्यार्थी संगठनहरू थप आक्रोशित भएका छन्। 

ठाकुररामको परीक्षा केन्द्र फिर्ता ल्याउनुपर्ने र दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका विद्यार्थी शर्माको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आइतबार बेलुकी मशाल जुलुश निकालिएको नेविसंघका सभापति यादवले बताए। आफूहरूको माग पूरा नगरिए आन्दोलन अझ चर्काउँदै लग्ने चेतावनी पनि उनले दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.