सबै घरमा प्रहरीको फोन नम्बर

सबै घरमा प्रहरीको फोन नम्बर
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : कर्णालीमा रहेका सबै घरमा अब प्रहरीको फोन नम्बर टाँसिने भएको छ। प्रदेशमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रदेशभरका हरेक घरमा फोन नम्बर टाँस्न थालिएको हो। सुरक्षित कर्णाली अभियानको सुरुवात गर्दै प्रहरीले हरेक घरको मूल ढोकामा फोन नम्बरसहितको स्टिकर टाँस्न सुरु गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आइतबारबाट यो अभियान सुरु गरेको छ। आइतबार वीरेन्द्रनगरस्थित वडा नम्बर २ मा रहेका सर्वसाधारणका घरमा प्रहरीको फोन नम्बरसहितका स्टिकर टाँसेर अभियानको थालनी गरिएको हो। उक्त स्टिकरमा जिल्ला प्रहरी, नजिकै रहेको प्रहरी चौकी, दुर्गम बस्ती भएनजिकै रहेको प्रहरी एकाइमा कार्यरत प्रहरीको मोबाइल नम्बर, ट्राफिक प्रहरी, दमकल, एम्बुलेन्स र बाल हेल्पलाइनको फोन नम्बर समावेश गरिएको छ। 

प्रहरीका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका नागरिकका हरेक घरमा यो स्टिकर टाँसिने छ। प्रदेशका जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र समुदायनजिकै रहेका प्रहरी एकाइका नम्बरहरू समेटिएका स्टिकर टाँसिने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयका सम्पर्क नम्बर हरेक घरको मुल ढोकामा टाँसिने भएकाले पनि अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रहरीको दाबी छ। फोन नम्बर घरमा टाँस्दै प्रहरीले आफ्नो टोल वा समुदायमा कुनै शंकास्पद गतिविधि वा घटना भएमा तत्काल खबर गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको हो। 

घरको मूल ढोकामै प्रहरीको फोन नम्बर हुने भएकाले पनि नागरिकको प्रहरीसम्म सहज पहुँच हुने र यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने कर्णालीका प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले बताए। 

उनले भने, ‘सुरक्षित कर्णाली बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो, अपराध नियन्त्रणमा नागरिकको सहयोग चाहिन्छ। घरमा टाँसिएको फोन नम्बरले नागरिलाई तत्काल प्रहरीलाई सूचना दिन सजिलो हुनेछ, यसले हामीलाई अपराध नियन्त्रणमा सघाउने छ।’ प्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रहेका ३ लाख ७१ हजार घरधुरीमै पुगेर फोन नम्बरसहितका स्टिकर टाँसिने छ। यसका लागि प्रदेशभर ३ हजार प्रहरी परिचालन हुनेछन्। 

डीआईजी ढकालले अबको तीन महिनाभित्र प्रदेशका सबै घरमा फोन नम्बर टाँस्ने लक्ष्य रहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.