नेपालको संविधानले शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानको भाग ३ मा समावेश गरेको छ। राज्यले देशको शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक तथा सीपयुक्त बनाउने नीति लिएको छ। यस्तो शिक्षाबाट राज्यले सक्षम प्रतिस्पर्धी तथा रोजगारमूलक जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राज्यले देशमा सक्षम मानव संसाधन उत्पादन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। राज्यले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक उन्नतिका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी बढाउनु पर्छ। समयसापेक्ष रूपमा प्राविधिक जनशक्ति किसान डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, वैज्ञानिक, पाइलट, शिक्षक, कर्मचारी, नर्स, प्रशासक, डकर्मी, सिकर्मी आदि दक्ष–जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको अधिकांश अंश सैद्धान्तिक र परम्परागत भएका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन्। ज्ञानका लागि सैद्धान्तिक विषय पनि पढ्नै पर्छ, तर यसका साथै प्राविधिक विषय पनि सँगै शिक्षा प्रणालीमा जोड्न सकेको खण्डमा शैक्षिक बेरोजगारको समस्या भोग्नु पर्ने थिएन। हरेक वर्ष देशका शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दै छ। देशभित्र रोजगार प्राप्त गर्न ज्यादै ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। समयसमयमा विज्ञापन गरेर विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना गर्ने आयोगले समयसापेक्ष काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। शैक्षिक बेरोजगारको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको जल्दोबल्दो समस्या छ। त्यसैले राज्यले उपयुक्त शिक्षा प्रणाली कानुनी व्यवस्था र यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीलाई मानव विकासका तीन क्षेत्र मानेको छ। त्यसमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ सामाजिक विकासका पक्षहरू भनिएको छ। शिक्षाले मानिसलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकाउनुका साथै उसको बानी व्यवहारमा पनि सुधार ल्याउने हुँदा सामाजिक विकासमा शिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। मानिसलाई समाजको मूल्यमान्यता, नैतिकता, नीतिनियम, परम्परा, रीतिरिवाज, कला साहित्यको विकासमा सामाजिकीकरणका प्रक्रिया सिकाउने माध्यम शिक्षा हो। शिक्षाले ज्ञान र प्रविधि दिएर व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति बनाउँछ। शिक्षित व्यक्ति नै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन्छन्। असल स्वास्थ्य, गुणस्तरीय जीवनस्तर, लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि शिक्षा र सामाजिक विकासको महत्त्वपूर्ण योगदान छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्। तर यही अनुरूप रोजगारका अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले बेरोजगारको समस्या चर्कंदै गइरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूले बर्सेनि लाखौंको संख्यामा जनशक्तिलाई त्यता पठाउँछन्। तर श्रमबजारमा ती व्यक्तिमध्ये थोरैले मात्र रोजगारी पाउने अवस्था छ। नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ, यसमध्ये पुरुष सक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता ६९.४ प्रतिशत छ। आर्थिक काममा संलग्न ४१ प्रतिशतले ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गरेको २१.५ प्रतिशतले ६ महिनाभन्दा कम काम गरेको र ३७.५ प्रतिशतले कुनै काम नगरेको तथ्यांक जनगणना २०७८ ले प्रस्तुत गरेको छ।
देशमा सीपमूलक कामको तालिम दिने केन्द्रको कमी छ। जसले गर्दा युवाशक्ति बिदेसिने र विदेशी युवाशक्ति नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमको कमीले गर्दा प्रत्येक दिन लगभग हजार युवा बिदेसिन बाध्य छन्। शिक्षा र रोजगारको अवसरहरूले समाजमा भएका विविध सामाजिक समस्याहरू न्यूनीकरण गर्ने काम हुन्छ। आज पनि हाम्रो समाजमा गरिबी, लैंगिक विभेद, बेरोजगारी, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी, बालश्रम, वेश्यावृत्ति, चेलीबेटी ओसारपसार बेचबिखन वा तस्करी, अन्धविश्वासजस्ता सामाजिक समस्या र गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापलाई समाजबाट हटाउनु र समाजलाई सभ्य सुसंस्कृत र शिक्षित बनाउन रोजगारका प्रशस्त अवसर दिलाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हो।
स्वदेशमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई महत्त्व दिन कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न विविधताको पहिचान र सम्मान गर्न, विदेशमा सिकेको ज्ञान सीप र प्रविधिलाई देशमै उपयोग गर्न सक्नु र रोजगारका प्रशस्त मार्ग खुलाउन सक्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य छ। सामाजिक समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट पनि प्रयास भइरहेको छ। देश विकासका लागि शिक्षा र रोजगारबीच राम्रो तालमेल हुनु जरुरी छ। शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेल भएन भने शिक्षित बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि हुन्छ। सामाजिक समस्या र बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाने क्रम बढ्छ।
शिक्षा बजारमुखी हुनुपर्छ। यसको अर्थ देश वा विदेशमा कस्ता जनशक्तिको खाँचो छ, त्यसैअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको व्यक्तिलाई सीपमूलक कामका लागि तालिम दिनुपर्छ। परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी ज्ञानका सैद्धान्तिक पक्ष र प्राविधिक विषयलाई पनि शिक्षा प्रणालीमा जोड्न सक्नुपर्छ। जसले शैक्षिक बेरोजगारीको संख्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ। देशमा विकासका आयामहरू बढाउन सकिन्छ। असल स्वास्थ्य, गुणस्तरीय जीवनस्तर द्वन्द्व तथा अपराध न्यूनीकरण गरी सभ्य, सुसंस्कृत र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि शिक्षा रोजगारका प्रशस्त मार्गहरू खोल्न सक्नुपर्छ।
- कुँवर, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
