कोसी प्रदेशमा बैंकबाट ट्राफिक जरिवाना भुक्तानीको व्यवस्था

कोसी प्रदेशमा बैंकबाट ट्राफिक जरिवाना भुक्तानीको व्यवस्था
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

विराटनगर  : कोसी प्रदेशमा पहिलोपटक सोमबारदेखि बैंकबाट ट्राफिक जरिवाना भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।  ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी सवारीसाधन चलाउने चालक र सवारी धनीले यसअघि ट्राफिक कार्यालयमा नगदी रसिदमार्फत् जरिवाना भुक्तानी गर्दै आएका थिए । 

नगदी रसिदबाट हुँदै आएको भुक्तानीलाई प्रविधिमैत्री,पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सुनसरीको इटहरीस्थित नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले बैंकमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

कोसी प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकुमार महतोका अनुसार पहिलो चरणमा विराटनगर, धरान, इटहरी, बिर्तामोड र दमक क्षेत्रभित्र जरिबाना भुक्तानीमा बैंकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ । नियम उल्लंघन गरेवापत ट्राफिक प्रहरीले जारी गर्ने २४ घण्टे पूर्जीमा उल्लेख गरिएको राजस्ववापतको रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् दाखिला गरेपछि मात्रै कारबाहीका लागि खिचिएका कागजपत्र फिर्ता गरिने जानकारी उनले दिए । 

सवारी चालकले नियम उल्लंघन गरेको अभिलेख व्यवस्थित गर्न ‘ट्राफिक भाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम’समेत लागू गरिएको एसपी महतोले बताए । यो प्रणालीअन्तर्गत अभिलेखमा चालकले पटक–पटक गरेका कसूरको विवरण उल्लेख हुने उनको भनाइ छ । ५ पटकभन्दा बढी सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरिने जानकारी उनले दिए । 

महतोका अनुसार ५ पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरेमा चालकको लाइसेन्स निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर बैंकमार्फत जरिबाना भुक्तानी एवं ट्राफिक नियम उल्लंघनको अभिलेख व्यवस्थित बनाउने प्रणालीलाई प्रदेशका अन्य स्थानमा विस्तार गर्दै लगिने उनको भनाइ छ । 

 सुनसरीको इटहरीस्थित नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय । तस्बिर :अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.