काठमाडौं : कांग्रेस नेतृत्वमाथि बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट आरोप लाग्थ्यो– नेतृत्वले जहिल्यै बन्द कोठामा निर्णय गर्छ। नेतृत्व र शैली परम्परागत भयो।’ यो आरोप खेपिरहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार अचम्मको निर्णय सुनाए– केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गर्ने।’ यो निर्णय सुनेर कांग्रेसकै धेरै नेता अलमलमा परे। तर, देउवाको प्रस्तावअनुसार मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभ गरियो। देश–विदेशमा रहेका सबैले बैठकको प्रत्यक्ष दृश्य हेर्ने र सुन्ने मौका पाए।
झन्डै एक वर्षपछि बसेको कांग्रेस बैठकमा के होला ? भन्ने धेरैको मनमा खुल्दुली थियो। किनभने, नेतृत्वमाथि पदाधिकारीले बाहिर अनेकौं प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा ती विषय कसरी उठ्नेछन् ? कसरी निष्कर्षमा पुग्नेछन् भन्ने कौतुहलता थियो। तर, पहिलो दिनको बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कार्ययोजना र एजेन्डा पेस गरे। अरू केही नेताले पनि प्रस्ताव पेस गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बनको विषय बैठकको एजेन्डामा परेन। बाहिर ‘हल्ला’ गरिएका विषयबारे
केन्द्रीय सदस्यलाई १ महिना मात्रै छुट्टी
महामन्त्री थापाले पार्टीको एक वर्षको क्यालेन्डर पेस गरे। २०८० साउनदेखि ८१ को असारको उक्त क्यालेन्डरमा हरेक महिना विशेष कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ। ‘हामीले क्यालेन्डर पास गरेर लागू गरेपछि पार्टीका साथीहरूले वर्षमा एक महिना मात्रै छुट्टी पाउनुहुन्छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘बाँकी दिनमा कुनै न कुनै कार्यक्रम र अभियानमा निरन्तर संलग्न भएको हुनुपर्नेछ।’
महामन्त्री थापाले पेस गरेको ‘विधान कार्यान्वयन र पार्टीको सुदृढीकरण सन्दर्भमा’ शीर्षकको क्यालेन्डरमा असार महिनामा मात्रै पार्टी कामबाट केन्द्रीय सदस्यलाई छुट्टी दिने प्रस्ताव छ। असार महिना किसानको महिना भएको र खेतीको समय भएको भन्दै उनले पार्टी नेता, कार्यकर्ताले सो महिनामा किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए। साउनमा हरियाली महिनाका रूपमा वातावरण विशेष कार्यक्रम गर्नेदेखि मंसिरमा महिला हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम पेस भएका छन्।
अहिलेको परिस्थिति नबिगारौं : उपसभापति खड्का
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको प्रष्ट पारे। मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामपश्चात् विकसित घटनाक्रम र सरकारको गतिविधिबारे खड्काले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
निकै मेहनत गरेर गुमिसकेको सत्तामा कांग्रेसलाई फर्काइएको उल्लेख गर्दै खड्काले राजनीतिक वातावरण बिग्रने काम नगर्न आग्रह गरे। ‘अहिले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ यसलाई सच्याउने र सुधार्ने कुरामा लागौं,’ खड्काले भने, ‘मेरो आग्रह छ हाम्रा गतिविधि र बोलीबाट यो राजनीतिक परिस्थिति भत्किने र बिग्रने तहमा पुग्ने गरी जान हुन्न।’
कांग्रेसले २२ विभाग थप्ने
महामन्त्री थापाले २२ विभाग थप गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। कांग्रेसको विधानमा ४८ विभागको व्यवस्था छ। २२ थप भए ७० विभाग हुनेछन्।
घरघर जाऔं, पार्टी सदस्य बनाऔं’
महामन्त्री थापाले २०८० साउन २० देखि पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान चलाउने प्रस्ताव राखे। महामन्त्री थापाले कम्तीमा ५ लाखदेखि ७ लाख नयाँ सदस्य थप्ने गरी अभियान चलाइने बताए। उनले ‘घरघर जाऔं, पार्टी सदस्य बनाऔं’ अभियानको प्रस्ताव गरेका छन्।
अन्तरघात गर्ने २१ सयविरुद्ध उजुरी
गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अन्तरघात गर्ने २१ सय नेता कार्यकर्ताविरुद्ध पार्टीमा उजुरी परेको केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बताए। ढुंगानाका अनुसार निर्वाचनका बेला पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने, पार्टीले उठाएका उम्मेदवारविरुद्ध खडा हुने र पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउन भूमिका खेल्ने नेता कार्यकर्ताविरुद्ध विभिन्न ४६ जिल्लाबाट उजुरी परेको छ।
संसद्को काम अगाडि बढाउन प्रतिपक्षी दल चुनौती
संसद्मा पार्टीको गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक कांग्रेसले संसद्को काम कारबाही सहज रूपमा अघि बढाउन प्रतिपक्षी दलहरूका कारण चुनौती रहेको बताए। लेखकले एमालेलाई आक्रामक, अधैर्य तर परिपक्व प्रमुख प्रतिपक्षको संज्ञा दिए। रास्वपा र राप्रपालगायतको नाम नलिई आक्रामक, अधैर्य र अपरिपक्व शक्तिको संज्ञा दिएका छन्।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौं : रूपान्तरण अभियान
कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले गुरु घिमिरेको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयमा पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रको एकतिहाइ क्षेत्रमा महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।’ निर्वाचन
खर्चको सम्पूर्ण जिम्मा निर्वाचन आयोगमार्फत
सरकारको रहने गरी ‘उम्मेदवार शून्य निर्वाचन खर्च प्रणाली’ अवलम्बन गर्नुपर्छ। खर्चिलो निर्वाचन पद्धति नै राजनीतिभित्रको सारा आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको मूल कारण भएकाले ‘मनी होइन, मोरालिटी’ लाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
रूपान्तरण अभियानका नेताले चुनावअघि गरिने गठबन्धन अब नगर्ने भनेर घोषणा गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को विद्यमान संरचनालाई परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको प्रभावकारिता बढाउने वा विकल्पबारे सोच्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्छ। उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
