पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं : सरकारले समयमा बजेट विनियोजन नगर्ने, बिनायोजना छुट्ट्याउने, टुक्रे परियोजनामा केन्द्रित गर्दा विकास खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो अवस्थाले हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुँदै आएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ६१.४४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। आव २०७९/०८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर सरकारको दैनिक हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सो आवमा विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् साढे ६१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ।

तर सरकारको कुल खर्च भने ७९.६९ प्रतिशतबराबर भएको छ। कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। यसअनुसार सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी चालू खर्चमा छ। ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबरको चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

यता सरोकारवालाहरू नेपालमा विकास निर्माण योजनाहरू छनोट गर्न सकसपूर्ण हुने बताउँछन्। टुक्रे योजनाहरू बनाएर निर्माणमा वर्षौं लाग्ने नेपालमा वर्षायाममा बाढी पहिरोले अर्बौंका संरचना ध्वस्त बनाउने गरेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ। आयोजना छनोट गर्दा, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग हुने समन्वयका अभाव, डीपीआर गर्दा कतिपय कुराहरू ख्याल नगर्दा राज्यले बर्सेनि ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालवीर चौधरी बताउँछन्।  

सरकारले बिनाबजेटको योजनाहरूले गर्दा पूर्वाधारमा चुनौती भएको निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले गुनासो गरे। बजेट पनि समयमा विनियोजन नहुने समस्या भएको उनले सुनाए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीले गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ ,’ संघका अध्यक्ष सिंहले भने। 

यसैक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहानिर्देशक महेश्वर काफ्लेले नेपालको विकास क्रम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको र अहिलेको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालमा आधुनिक विकासको सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास खर्च नहुने समस्याहरू समाधानका लागि सबै क्षेत्र सहभागी भई छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, विकासे मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलगायत तीनवटै निकाय बसेर छलफल गर्नुपर्छ। निकास निकाल्नु पर्दछ।’