४१ औं विपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसले पर्सामा १५ हजार बिरुवा रोप्ने

४१ औं विपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसले पर्सामा १५ हजार बिरुवा रोप्ने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज: नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता स्वर्गीय विश्वेसरप्रसाद कोइरालाको ४१ औं स्मृति दिवसको अवसरमा कांग्रेस पर्साले जिल्लाभरमा १५ हजार बिरुवा रोप्ने भएको छ । 

गत असार ११ गते बसेको कांग्रेस पर्साको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले ४१ औं विपी स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ६ गते पर्सा जिल्लाका सबै ११२ वडामा गरी १५ हजार विरुवा रोप्ने निर्णय गरेको हो । 

कांग्रेस पर्साले ४१ औं विपी स्मृति दिवस सप्ताह व्यापी रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित भेलामा कांग्रेस पर्साका उपसभापति रामनारायण कुर्मीले जानकारी दिए । 

जसअन्तर्गत साउन ६ गते जिल्लाका १४ वटा पालिकाका ११२ वटै वडामा वृक्षारोपण गर्ने उनले बताए । साउन ६ गते ११२ वटै वडामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेर हरेक वडामा कम्तिमा १ सय भन्दा बढी विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको कुर्मीले जानकारी दिए ।

यसका साथै साउन ७ गतेदेखि हरेक वडामा संगठन सुदृढिकरण अभियान सञ्चालन गरिने पनि कुर्मीले जानकारी गराए । संगठन सुदृढिकरण अभियान साउन महिनाभरि चल्ने भन्दै कुर्मीले जसअन्तर्गत हरेक वडामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने, वडा कार्य समितिको कार्यालय स्थापना गर्ने, वडा कार्यसमितिको नियमित बैठक गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु रहेको कुर्मीले बताए । 

त्यसपछि क्रमशः नगर-गाँउपालिका सम्मेलन, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भेला, प्रतिनिधीसभा निर्वाचन क्षेत्र भेला र साउन मसान्त भित्रै जिल्ला सम्मेलन गरिने उपसभापति कुर्मीले जानकारी गराए । 

वृक्षारोपण कार्यक्रम र संगठन सुदृढीकरण अभियानका लागि जिल्ला कार्य समितिले हरेक वडामा जिल्ला प्रतिनिधी खटाइसकेको कांग्रेस पर्साका सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए । 

बुधबार कांग्रेस जिल्ला सभापति क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा जिल्ला उपसभापतिद्वय रामनारायण कुर्मी र अशोक गुप्ता , जिल्ला सचिवद्वय दिनेश चौधरी र इम्तियाज आलम, सहसचिव नवीन सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम बहादुर थापा लगायतको पनि उपस्थिति थियो ।   
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.