म्यासेज आउँछ, बाढीबाट जोगाउँछ

प्रभावकारी बन्दै पूर्वसूचना प्रणाली

म्यासेज आउँछ, बाढीबाट जोगाउँछ
कर्णाली नदीमा गरिएको तटबन्ध। तस्बिर : परमानन्द पाण्डे

‘पहिले पहिले वर्षा भयो, नदी बढ्यो भने नदी हेर्ने पालो लगाउनु पथ्र्यो। अहिले म्यासेज आयो कि हामी उच्च घर वा पुलमा पुगिसक्छौं।’

टीकापुर : घरनजिकैको कर्णाली नदी उर्लिरहेको थियो। बिहानै कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८, फाँटाका ६७ वर्षीय पुनिराम चौधरीको मोबाइलमा यस्तो म्यासेज आयो, ‘असोज २४, २०७९ बिहान ७ बजे कर्णाली नदीको चिसापानीमा जलसतहले सतर्कता तह १० मिटर पार गरेकाले बर्दिया र कैलालीका तटीय क्षेत्रमा हुनेहरू सतर्क रहनुहोला।’

जल तथा मौसम विभागले पठाएको उक्त सूचना पाएपछि चौधरी घरको माथिल्लो तलामा चढे। परिवारका सबै सदस्यका नागरिकता, जन्मदर्ता, नगद आदि एउटा कालो प्लास्टिकको झोलामा पोको पारी घरको धुरीमा झुन्ड्याए। घरका परिवार सबै मिलेर भुइँतलामा रहेका चामल, पिठो माथि सारे। 
बाढी आउँदै गरेको सूचना छिमेकीलाई दिँदै झण्डै ५० मिटर उत्तर कर्णाली पुल छेउमा रहेको सुरक्षित उच्च घर (बाढी आउँदा बस्ने घर)मा पुगे। जसै उनीहरू उच्च घरमा पुगे, गाउँमा साइरन बज्यो। त्यसपछि गाउँका कोही कर्णाली पुलमा जम्मा भए त कोही उच्च घरमा। 

कुनै पनि विपद्मा सूचना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। २० वर्ष अघिसम्म बर्खामा खोला÷नदीको अवस्था बुझ्न नजिकैको टावरमा चढ्नुपथ्र्यो। अहिले आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीबाट चौधरीजस्ता प्रभावित क्षेत्रका दसौं हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले–पहिले वर्षा भयो, नदी बढ्यो भने नदी हेर्ने पालो लगाउनु पथ्र्यो। अहिले म्यासेज आयो कि हामी उच्चा घर वा पुलमा पुगिसक्छौं।’

पूर्वसूचना प्रणालीबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका, बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकाका करिब १ लाख ६४ हजार नागरिक लाभान्वित हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार जानकीमा ४९ हजार ८ सय ६०, टीकापुरमा ८९ हजार ८ सय ३५, गेरुवामा ३३ हजार ५ सय १४ र राजापुरमा ६० हजार ८ सय ३१ जनसंख्या छ। 

कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रका प्रभावितलाई पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेपछि मोबाइलमा म्यासेज आउन थालेको झण्डै ८ वर्ष भयो। कर्णाली नदीमा जल सतह १० मिटर हुँदा सतर्कता तह, १०.८ मिटर हुँदा खतरा तह मानिन्छ। पानीको सतह १० मिटर पुगेपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना पठाउँछ। 

कर्णालीमा मात्र नभई नेपालका ठूला नदी कोसी, कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी, पूर्व राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई र महाकालीमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। अहिले पानीको तह जाँच्ने सेन्सर र तत्कालिक तथ्यांकमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा छ। यो भरपर्दो हुनुका साथै विपद्को समयमा यसले हजारौंको ज्यान जोगाएको छ। 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट सुनील पोख्रेलले कर्णालीलगायतका नदी र तिनका सहायक नदीमा राखिएका जलमापन केन्द्रबाट विभागको वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुने बताए। ‘त्यो डाटाका आधारमा पानीको सतर्कता तह पार गरेका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना स्वरूप म्यासेज अलर्ट पठाउने गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक बिहान ७ बजे तीन दिनको मौसमसम्बन्धी नियमित बुलेटिनमा रेनफल (वर्षा) का आधारमा पूर्वानुमान गर्ने गरेका छौं।’ 

मौसमविद् तथा जलवायु विज्ञ डा. धरमराज उप्रेतीका अनुसार पूर्वसूचना प्रणालीले नदीमा पानीको सतहबारे आधा घण्टादेखि ६ घण्टा पहिले नै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना दिन्छ। ‘नदीमा जडान गरिएको यन्त्रले पानीको सतहबारे विभागको सिस्टममा सोझै सूचना पठाउँछ। त्यो सूचना प्रमाणित गर्न स्थानीय गेजरिडरले आफैं गएर नाप लिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पानीको सतह यकिन भएपछि सिस्टमले नै कस्तो खालको सूचना प्रवाह गर्ने भनेर तय गर्छ र प्रभावित क्षेत्रका मोबाइलमा म्यासेज पठाउँछ।’

कैलालीको चिसापानीमा बाढी पूर्वानुमान शाखाको सूचना केन्द्रमा कार्यरत गेजरिडर पार्वती गुरुङ पानीको सतहबारे समुदायलाई सूचना दिन्छिन्। कर्णालीको बाढी चिसापानीबाट तटीय क्षेत्र टीकापुर र राजापुरसम्म आइपुग्न तीन घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। उनी भन्छिन्, ‘हामीले दिएको जानकारीका आधारमा उनीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ जान पाउँछन्।’

सूचना केन्द्रका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा पानीको सतह सबैभन्दा बढी सन् २०१४ मा १६.५ मिटर पुगेको थियो। सन् २०२० मा १०.२७, २०२१ मा १३.१० र २०२२ मा १२.३५ मिटर पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा कार्यरत संघ संस्थाहरूमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्राक्टिकल एक्सन नेपाल, सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल (सीएसडीआर) आदि छन्। यी गैरसरकारी संस्थाले बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, क्षति न्यूनीकरण, आपतकालीन कार्य सञ्चालन र उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको टीकापुर नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख निर्मला चौधरी बताउँछिन्। 

हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छन्। वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति, समुदायस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू छन्। यी सबैको काम बाढी प्रभावित समुदायलाई सूचना दिनु, सुरक्षित स्थानमा राख्नु, जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो। पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रले सूचना संयन्त्र बनाएको छ। संयन्त्रमा गाउँका बडघर (गाउँलेले चुनेको गाउँ प्रमुख), चिरागी (खबर गर्ने व्यक्ति), विद्यालयका प्रधानाध्यापक, सामुदायिक वनका अध्यक्ष, महिला समूह, युवा क्लब, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, पत्रकार आदि हुन्छन्। 

विपद् बारेको सूचना पहिले गाउँको बडघरकहाँ पुग्छ। बडघरले चिरागीमार्फत गाउँभर खबर गर्छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीमार्फत, सामुदायिक वनका अध्यक्षले वनका सदस्यमार्फत्, महिला समूह, युवा क्लबले सदस्यमार्फत्, स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले गर्भवती, सुत्केरीसम्म सूचना पुर्‍याउँछन् भने पत्रकारले सञ्चार माध्यमबाट सूचना फैलाउँछन्। 

स्थानीय आपतकालीन केन्द्रले २०७८ देखि हरेक वर्ष जुन ५ मा विश्व वातावरण दिवसमा कृत्रिम घटना अभ्यास गर्दै आएको छ। बाढी प्रभावित समुदायको सहभागितामा हुने कृत्रिम घटना अभ्यासमा बिहानै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ। समुदायस्तरीय समितिको तत्काल बैठक बस्छ। केही बेरमै बाढी गाउँ पस्छ। समुदायका मानिस कोही वृद्धवृद्धालाई सुरक्षित स्थानमा लैजान्छन्। बाढीमा बगिरहेकालाई लाइफ ज्याकेटको प्रयोगले कोही उद्दार गर्छन्। बाढीबाट घाइते भएकाहरूका लागि एम्बुलेन्स बोलाइन्छ। प्रहरीसमेत घटनास्थल पुग्छन्। 

यस्तो अभ्यास प्रभावकारी भएको टीकापुर नगरपालिका ६ सिम्रेनीकी ३८ वर्षीया मीना सुनार बताउँछिन्। ‘जुन ५ तारेखमा गरिने कृत्रिम अभ्यासले नै हामीलाई सचेत गराइसकेको हुन्छ,’ उनले भनिन्। केन्द्रले समुदायलाई तालिम समेत दिएको छ। समुदायस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढीको पूर्व सूचनादेखि राहत वितरणसम्म गर्ने टीकापुर नगरपालिका ५ कर्मीडाँडाका ५० वर्षीय बडघर पूर्णराज बुढामगर बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.