दिग्भ्रमित दलहरू

दिग्भ्रमित दलहरू

ठूलो, बलियो र दिगो हुनका लागि राजनीतिक दलले सदस्य संख्या बढाएर मात्रै हुँदैन।

११ महिनापछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सानेपामा चलिरहेको छ। सुरुको दिनमा लाइभ बैठकको खुबै चर्चा भयो। तर यो बैठक ‘लाइभ’ हुनुको खासै अर्थ छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरूको तारन्तार भेटघाट भयो। हो, त्यो भेटघाटको ‘लाइभ’ भएको भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो।

१४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको ६ पटक केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ। विधानले कार्य समिति बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ। पार्टीको जीवन्तताको लागि पनि नियमित रूपमा बैठक बस्नुपर्छ। यदि विधानमा दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ भने केन्द्रीय समितिको बैठक दुई÷दुई महिनामा बस्नुपर्छ। विधान कति व्यावहारिक छ ? त्यसमा प्रश्न गर्न सकिन्छ।

बल्ल ११ महिनापछि बैठक बसिरहेको छ। यसर्थ पनि पार्टीको बैठक नै दुर्लभ भइसकेको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ। कुनै एउटा व्यक्तिको खल्तीमा कांग्रेस पार्टी सीमित भएको रहेछ भन्ने जो कोहीले बुझ्छ। पार्टीको नियमानुसार गर्नुपर्ने बैठक समयमा नहुनु लाजमर्दो विषय हो। किनकि, पार्टी भनेको कुनै एक व्यक्ति नभई सामूहिक संस्था हो।

भरसक बैठक नबस्ने र दबाब आए मात्र बैठक बस्ने हो भने कांग्रेसभित्र संरचना चाहिँदैन। केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी किन चाहियो ? सभापतिले चाहेमा बाहेक बैठक बस्न पर्दैन भनेर विधान नै संशोधन गरे भइहाल्छ नि। होइन भने विधानमा लेखेको प्रावधानको पालना किन नगर्ने ? बैठक बस्नको लागि महामन्त्रीले प्रस्ताव नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो। कुनै बहाना मिलेको भए यतिबेला पनि बैठक नहुन सक्थ्यो। कुनै प्राकृतिक प्रकोप भएको भए बैठक सथ्र्यो। प्रवृत्ति कस्तो देखिन्छ भने भरसक बैठक नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनशाय प्रस्ट छ। आफू र आफूले भनेको खुरुखुरु मान्ने बाहेक अन्य व्यक्तिको मुखै देख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको प्रवृत्ति कांगे्रस नेतृत्वमा देखिन्छ। गएको महाधिवेशनमा यो पटक पार्टीमा नीति विचारमाथि छलफल हुँदैन भनेर निर्णय गरेको होइन र ? यो निर्णय भनेको एजेन्डाविहीन भएको अवस्था हो। त्यसकारण नीति शून्यता पार्टीले नै स्वीकार गरिसक्यो।
 गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भयो। चुनाव भएको पनि आठ महिना बितिसक्या। स्थानीय चुनाव भएको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो। गएको निर्वाचनमा कांग्रेसको सात लाख भोट घटेको छ। सात लाख भोट घटेको हिसाबकिताब पार्टीले गर्नु पर्दैन ? चुनावको परिणाम आएको एक महिनाभित्रै छलफल गरेर त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? पार्टीको सात लाख भोट घट्नु सामान्य विषय होइन।

बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र विचारले कांग्रेसलाई टिकाएको हो। अहिले कांग्रेसभित्र न व्यक्तित्व छ, न त विचार नै। 

कांग्रेसमात्र होइन नेकपा एमालेको पनि भोट घटेको छ। एमालेको भोट घट्नुमा पार्टी विभाजन पनि कारक हो। तर, कांग्रेस पार्टी फुटेको त छैन। कांग्रेसबाट किन मतदाता विरक्तिए ? कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि सात लाख सदस्यता थप्ने योजना रहेको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ। वास्तवमा सदस्यता बढाउनु ठूलो कुरा होइन। मतदाता अर्थात् जनताको समर्थन र विश्वास बढाउनु महŒवपूर्ण कुरा हो। पहिले सदस्यता बढाउनु ठूलो कुरा मानिन्थ्यो। त्यसको पनि कारण छ। पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु पार्टी सदस्य थिए। आज आम सञ्चारका माध्यमहरूले प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्छ।

सामान्य ट्विट पनि क्षणभरमै संसारभर पुग्छ। गाउँटोल र बस्तीमा गएर पार्टी सदस्यले बखान गरिरहनु नै पर्दैन। सञ्चारमाध्यमले नै जनतालाई प्रशिक्षित र सुसूचित गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कांग्रेस मात्र होइन अन्य पार्टीले पनि किन सदस्यता बनाएको हो ? त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ। हिजोको दिनमा सदस्यता वृद्धि गराउनुको मुख्य उद्देश्य अहिले जस्तो सञ्चार प्रविधि थिएन। संगठन र जनताबीचको सम्बन्धलाई पार्टी सदस्यको माध्यमबाट पुर्‍याइन्थ्यो। पार्टीको नीति, सिद्धान्त, पार्टीले गरिरहेको कार्य र उद्देश्यबारे पार्टी सदस्यमार्फत जनताले पाउँथे। आज त्यो कुरा सेकेन्डभरमै आमजनतामा पुग्छ। विगतमा प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि सदस्यहरूले आम जनतालाई पार्टीमा लाग्न प्रेरित गर्थे। अहिले पार्टी सदस्यता बढाउने भनेको हाम्रो पार्टीमा लाग्यांै भने यति फाइदा हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाउने बाहेक केही होइन। केही दिनअघि मात्र नेकपा एमालेका झन्डै आधा कार्यकर्ताले सदस्यता नवीकरण नगरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यो २१औं शताब्दीको युग हो। पार्टी संगठन सञ्चालन गर्नको लागि सदस्यको ठूलो संख्या देखाएर हुँदैन। संसारमा एकदलीय प्रणालीमा पनि सबै जनतालाई सदस्य बनाइएको हुँदैन। हिजो पञ्चायतीकालमा पनि सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च भन्ने सुनिन्थ्यो। तर, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा कहाँ गए ती सबै पञ्च भनिएकाहरू ? २०४६ सालको जनआन्दोलनको बेलामा कहाँ गए, ती सबै पञ्च नेपालीहरू ? त्यसैले पार्टीको सदस्यता बढाउनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो कुरा नयाँ पुस्ताका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। सदस्यको संख्या बढाएर पार्टी ठूलो हुँदैन। नेतृत्वको कार्यशैली, नीति, कार्यक्रम र जनतासँगको सम्बन्धले पार्टी ठूलो र बलियो हुने हो। पार्टीको विचार कार्यसँग जोडिएको हुन्छ। विचारलाई आदर्श मात्र मानेर हुँदैन। नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो जीवनचरित्रमा उतार्नु पर्छ। काम र व्यवहारबाट प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ। मिडियामा छाउने गरेर मात्र पनि जनताले पत्याउँदैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संगठन नहुँदा नहुँदै पनि गएको आमनिर्वाचनमा उल्लेखनीय मत ल्यायो। त्यो मत किन आयो ? काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पनि राजनीतिक अनुहार बोकेका व्यक्ति होइनन्। पाँचदलीय गठबन्धन थियो। किन बालेन्द्र साहले चुनाव जिते ? काठमाडौं उपत्यकामा कम्युनिस्ट पार्टीको मत किन खस्केको छ ? साम्यवाद र क्रान्तिकारिताको कुरा गर्दा पनि जनताले किन पत्याएनन् ? कांग्रेसको अवस्था पनि कम्युनिस्टको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। गएको चुनावको गम्भीर समीक्षा कांग्रेसले गरेन भने धरहराको टुप्पोबाट गरिने कुराले कुनै सार्थकता पाउँदैन। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पछारिन सक्छ। किनभने जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैसँग मतदाता असन्तुष्ट छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तुति वा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अपिल गरेका कारण नयाँ दलतर्फ जनता आकर्षित भएका होइनन्।

पुराना पार्टीका कार्यशैलीप्रति जनता विरक्त बनेका हुन्। संगठनले सबैथोक हुने भए त पञ्चायतको संगठन ठूलै थियो। ३० वर्षको अवधिमा वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म पञ्च कार्यकर्ता थिए। त्यसैले संगठनले मात्र पार्टी बन्दैन। पार्टीलाई जीवन्त राख्न नेतृत्वको भूमिका महŒवपूर्ण हुनुपर्छ। बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र विचारले कांग्रेसलाई टिकाएको हो। अहिले कांग्रेसभित्र न कसैको व्यक्तित्व छ, न त विचार नै। नेतृत्व भनेको आउँछ, जान्छ। खोलाको कलकल बग्ने पानी जस्तो हो।   थुनेर राखेर हुँदैन। नयाँ निकास चाहिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.