दोलखा : दोलखामा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसरउद्योगहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने भएका छन्। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका, दर्ता नभएका कसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णयको विरूद्ध दोलखाका क्रसर व्यवसायीहरूले जिल्लाका सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको शुक्रबारको बैठकले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका, दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरे लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै दोलखा जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघका संयोजक सन्तोष मैनालीले सो सार्वजनिक गरेका हुन। दोलखा जिल्लाभरका क्रसर उद्योगहरु नेपाल सरकारको मापदण्डमा नपर्ने र अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गरि सञ्चालन गर्न पनि भौगोलिक अवस्थाका कारण मापदण्ड पुर्याउन नसकिने भएकाले क्रसर उद्योगहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दोलखामा भीमेश्वर गिट्टी बालुवा वासिङ उद्योग, मलेपु रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि, दोलखा जलदेवी क्रसर उद्योग एण्ड सप्लार्यस प्रालि, दोलखा श्रीएकता रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि, एस.के.रोडा ढुंगा उद्योग, साङवा खोला क्रसर उद्योग, मिलिजुली क्रसर उद्योग, भीमेश्वर क्रसर इन्डष्ट्रिज र गुमु खोला क्रसर उद्योग सञ्चालमा छन्।
यसखघि जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति दोलखाले जिल्लामा तामाकोशी नदी र आसपासका खोलाहरूबाट असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि बालुवा लगायत कुनैपनि प्रकारका नदी र खोलाजन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाइएको थियो। तामाकोशी नदीमा अत्यधिक उत्खनन् भई संकटको अवस्था आइसकेको कारण ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल जस्ता नदीजन्य सामग्री निकाल्न पूर्ण रूपमा ३ महिनाका लागि रोक लगाइएको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख वर्जुराम घतानीले जानकारी दिएका थिए। असोजपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले उचित ठहर्याए मात्र उत्खनन खुला गरिने र अन्यथा बन्देज कायम राख्ने निर्णय भएको थियो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रि वितरण तथा व्यवस्थापन अनुगमन समितिले दोलखामा मापदण्ड बिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन नगर्न निर्देशनसहितको शुक्रबारको बैठकले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रि वितरण तथा व्यवस्थापन अनुगमन समिति र क्रसर उद्योगीबीचको छलफलका क्रममा समन्वय समिति प्रमुख बर्जुराम घतानीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । दोलखामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु कुनै पनि मापदण्ड अनुसार दर्ता र नविकरण नभएको पाइएको र ति क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरेको पाइए अनुगमनको क्रममा कारवाही गर्ने समन्वय समिति प्रमुख घतानीले बताए। यसलगतै मैनालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।
पहाडको भौगोलिक अवस्था नबुझी कसर व्यवसायी माथि पटकपटक आक्रमण गर्ने स्थानीय सरकारको रबैयाकै कारण निर्णय गर्न बाध्य भएको मैनालीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
