गण्डकीमा ६६८ किमी सडक कालोपत्र

गण्डकीमा ६६८ किमी सडक कालोपत्र
सुन्नुहोस्

बेनी : गण्डकी प्रदेश सरकारले ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ। प्रदेश स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा ८५ वटा सडक पुल बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका पूर्वाधार विकास निर्देशक राम पराजुलीले प्रदेश सरकारले हालसम्म ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८५ वटा सडक पुल र ६३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको जानकारी दिए। 

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ,’ उनले भने ‘नयाँ आर्थिक वर्षमा थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कालोपत्र, ग्राभेल र कच्ची गरी कुल ३६० किमी सडक निर्माण भएको थियो। त्यसमध्ये १६५ किमी कालोपत्र, ११६ किमी सडक ग्राभेल र ७९ किमी कच्ची सडक निर्माण गरेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ४५१ किमी सडक बन्दा २११ किमी कालोपत्र, १५२ किमी ग्राभेल र ८८ किमी कच्ची सडक बनेको थियो। आव २०७६/७७ मा ६५ किमी कालोपत्र, १३८ किमी ग्राभेल र ७१ किमी कच्ची गरी कुल २७४ किमी सडक निर्माण तथ्यांक रहेको छ। 

गत वर्ष समग्रमा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए। 

‘निर्माण भएका सडकको दिगो प्रयोग र मर्मत सम्भारका लागि गत आवदेखि हेरालु राख्न थालिएको छ,’ उनले भने ‘यो वर्ष रुग्न भएका आयोजनालाई पूर्णता दिन र दीर्घकालीन महत्वका बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएका छौं।’

भिमाद–डेढगाउँ–दुम्कीबास–त्रिवेणी, शालीग्राम कोरिडोर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र संघीयबाट हस्तान्तरित, विशेष र समपुरक अनुदानका सडक आयोजना सञ्चालन गरेको छ। गोरखाको चुननुब्रि र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालले जोड्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। 

यसपाली ३० लाख भन्दा कम बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए। 

‘गत आर्थिक वर्षमा चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण अपेक्षाकृति उपलब्धि हासिल भएन,’ उनले भने ‘नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने, वहुवर्षिय आयोजनालाई प्राथमिकता र अधुरा रहेका समस्याग्रस्त आयोजनालाई पूर्णता दिन केन्द्रित भएका छौ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.