बेनी : गण्डकी प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्व बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यातायात कार्यालयहरुले संकलन गर्ने राजस्व ३० प्रतिशतले बढेको हो।
बाग्लुङ, डुम्रे र नवलपुरमा एक/एक र कास्कीमा दुई वटा यातायात कार्यालय, गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा यातायात सेवा कार्यालयले कुल तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र जरिवाना लगायतका शीर्षकमा राजस्व संकलन भएको हो। मन्त्रालयका प्रवत्ता टिकाराम पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई अरब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेका हुन्।
सबैभन्दा बढी दुई अरब पाँच करोड ६० लाख ४८ हजार २६४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको यातायात कार्यालय पोखरा (सवारी)का प्रमुख डिल्लीराम रिजालले करको दरमा भएको वृद्धि र सहज रुपमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले राजस्व संकलन बढेको बताए।
‘सवारी साधन दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी सेवा दिने हाम्रो कार्यालयमा फाइललाई डिजिटलाइजेशन गरेर लाइन बस्न र बिचौलियाको सहयोग लिन नपर्ने बनाएपछि सेवाग्राहीको चापसँगै राजस्व पनि बढेको छ,’ उनले भने ‘सहज, छिटो हुने भएकाले अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनका धनी पनि नवीकरण गर्न हामीकहाँ आउँदा राजस्व बढेको हो।’
सो कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ३५ करोड आठ लाख पाँच हजार २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) कास्कीले २४ करोड ३९ लाख ९३ हजार ८०४ राजस्व संकलन गरेको छ।
‘अघिल्लो वर्ष २० करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष २१.१२ प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने ‘सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप र भीड हुने भएकाले बिहान ८ बजेदेखि नै सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्न र सवारी चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइन मार्फत बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
बागलुङमा १९ करोड १४ लाख पाँच हजार ९७० रुपैयाँ, नवलपुरबाट ३१ करोड ६६ लाख ४८ हजार ०४५ रुपैयाँ र डुम्रेमा १८ करोड ७५ लाख ६४ हजार ७१७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यातायात शाखा लमजुङले चार करोड १६ लाख ६६ हजार १९७ रुपैयाँ, स्याङ्जाले नौ करोड १९ लाख रुपैयाँ र गोरखाले तीन करोड ९१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव, करारका कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, संघीय सरकार मातहतको सर्भरमा पटक पटक आइरहने समस्याका कारणले सेवाप्रवाहमा चुनौती रहेको यातायात कार्यालय डुम्रेका प्रमुख कुशल सुवेदीले बताए।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा ६६ प्रतिशत योगदान गर्ने यातायात कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री, स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
