मौद्रिक नीतिले जगाएको आशा
मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। व्यावसायिक गतिविधि निस्ताएका छन्। बैंकमा लगानी गर्न पर्याप्त पैसा छ। तर ऋण लिन व्यवसायी तयार छैनन्। राष्ट्र बैंकले विगतका नीतिगत व्यवस्थाको कारण देशको अर्थतन्त्र मोटाएको भन्न सकिन्छ। १० महिनादेखि शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार आन्तरिक क्षेत्र सबल बन्दै गएको पनि हो।
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जान उपभोक्ताको माग बढ्नुपर्छ र निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन लालायित हुनुपर्छ। तर, परिस्थितिले सर्वसाधारणलाई निचोरिएको महसुस गराउँछ। किनकि कोभिड संक्रमण र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको बजार आपूर्ति शृंखला अझै लयमा फर्किसकेको छैन। यी परिवेशमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ दिनपछि आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउने र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार विश्वका नीतिगत कार्यदिशालाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। तर, बुझ्नुपर्ने के हो भने मौद्रिक नीति सरकारको वित्त नीतिको पूरक हुनुपर्छ। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याएपछि सर्वसाधारणका बाँकी आकांक्षा मौद्रिक नीतिले समेट्ने बताएका थिए। सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकलाई मार्गदर्शन गरेका थिए। गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिले विगतमा गरेको कडाइमा लचिलो बनेका छन्। यो आवको नीति सजगतापूर्वक लचिलो छ।
जनअपेक्षा रहँदै आएको सेयर, घरजग्गा र सवारीकर्जा सामान्य रूपमा खुकुलो बनाइयो। बैंकका कर्मचारीमाथि अमानवीय गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन हुने घोषणा भयो। नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएर बैंकहरूलाई ब्याजदर सामान्य दरले घटाउन दबाब दिइयो। विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने कामलाई गति दिइएको छ। विदेश जानेलाई दिने सटही सुविधाको दर बढाइयो। यस्तै दर्जन बढी हेरफेरमार्फत ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन्। यी व्यवस्थाले लगानीकर्ता र व्यवसायी आधा खुसी भए, बैंकरहरू अलमल बने। यसको प्रभाव आइतवार नै सेयर बजार पर्यो, ६३ अंकले बढ्यो।
समग्रमा मौद्रिक नीति जारी गरेर गभर्नर अधिकारीले आफ्नो दृढतालाई कायम राखेका छन्। अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई यथावत् राखेका छन्। विगतमा गरेको कडाइलाई सामान्य रूपमा खुला गरेर भए पनि उदारता देखाएका छन्। तर, मौद्रिक नीति व्यवसायी, बैंकर र देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अनुहार हेरेर आएको छ।