विश्व बैंकको तथ्यांक भन्छ– विश्वभर हरेक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलर घूस कारोबार हुन्छ। भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकमा गरिने लगानी भ्रष्टाचारै नहुने देशको भन्दा २० प्रतिशत बढी महँगो पर्छ। अनि, भ्रष्टाचार मौलाएको मुलुकले कानुनी शासन बलियो बनाएर आफूलाई सुधारे भने राष्ट्रिय आय ४०० प्रतिशत बढाउन सक्छन्।
विश्व मानचित्रमा सर्वोच्च शिखर अंकित हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचार सूचकांकमा सर्वोच्चै अर्थात् ११०औं स्थानमा छ। हामी विदेशी ऋणमा पूर्वाधार बनाउँछौं, ठूलो हिँस्सा गोजीमा भर्छौं। अहिले देश ऋणको भारमा छ। विदेशीलाई २१ खर्ब तिर्नुछ, जुन वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो। श्रम गर्न परदेसिएका हाम्रा नागरिकले बर्सेनि १२ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स देश पठाउँछन्। करदाताले वर्षको १० खर्ब राजस्व बुझाउँछन्। राज्य सत्तामा जुन दल वा जुन व्यक्ति आए पनि ती र त्यस्ता पुँजीको सदुपयोग गरेका छैनन्। दुरुपयोगै गरेका छन्। त्यही हो भ्रष्टाचार।
सुशासन सरकारको मुखमा मात्र छ। सरकारी अड्डामा छिर्यो कि घूसबिना वरको सिन्को पर सर्दैन। यता फर्कियो भ्रष्टाचार, उता फर्कियो भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। तर, राज्यसंयन्त्र, नियन्त्रणका निकाय अनदेखा छन्। यदाकदा मुद्दा चल्छन्, साना माछा समातेर। ठूला माछा खासै जालमा पर्दैनन्। परिगएका मुद्दा पनि अदालतमै अड्किन्छन्। दसकौंदेखि अड्किएका त्यस्ता मुद्दा सयौं छन्। तीमध्ये प्रमुख १०० वटाका बेलिबिस्तार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्को विशेष संस्करण सामग्री हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको (ख) (४) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने।’ अनि, (ट) (३) मा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने।’
यथार्थमा संविधानको यो मर्म भुतुक्कै छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई न स्वच्छ छ, न सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक छ। राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच कहाँनिर सुनिश्चित छ ? सुशासनको प्रत्याभूति खोइ कहाँ छ ? राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिएको तपाईंले कतै देख्नुभएको छ ?
त्यसैका लागि संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग व्यवस्था गरेको हो। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन पाउँछ। तर, भ्रष्टाचार आगोमा घ्यू हालिएजस्तै झन् तेजवान् भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको कारखाना अनवरत चलेको छ। अझ गतिशील भएर चलिरहेको छ। अख्तियारको लामो इतिहास अलमलमै छ।
स्टेफेन डी. मोरिसको परिभाषाजस्तै निजी स्वार्थपूर्ण लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको अवैध प्रयोग भ्रष्टाचार हो। नेपालमा त्यो सामान्य बन्दै गएको छ। त्यस्ता कर्मलाई निरुत्साहन गर्न अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। हाम्रो शतशृंखलाअन्तर्गत भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने यो दोस्रो पाइला हो। यसअघि ‘शतखिल’ मा हामीले नेपालका यस्ता सय खिल खुट्यायौं, जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन भएको छ, तर कसैको ध्यान पुगेको छैन। छानबिन गर्नुपर्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, अभियोजन गर्ने र कानुनी कठघरमा पुर्याउने सबै तैं चुप मैं चुप छन्।
र, यो ‘शतअल्झो’ त्यो न्यायिक अल्झो हो, जहाँ भ्रष्टाचार छ भनिएको छ, र पनि वर्षौंदेखि कहीँ कतै अड्काइएको छ। कि छानबिन गर्ने निकायले फाइल पोको पारेका छन्, कि अदालतले आदेश दिन वर्षौं अल्झाएको छ। त्यस्ता सय मुद्दा सुशासनका खास तगारा हुन्। तिनलाई नखोलुञ्जेल भ्रष्टाचार गर्नेको मनोबल तीव्रत्तर भइरहनेछ। त्यही भएर यस अंकमा हामीले अदालत वा छानबिनका क्रममा लामोसमय अल्झाइएका मुद्दालाई प्रमुख विषय बनाएका छौं।
यसअघि हामीले देशका विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका सय नारीरत्नलाई विशेष सम्मानका साथ प्रस्तुत गर्यौं– ‘शतरत्न’ मा। ‘सय थुँगा फूल’ हाम्रो अर्को जमर्को थियो, जसमा सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेका १०० जातजातिका समग्रता समट्यौं। ‘शतसन्देश’ मार्फत हामीले नयाँ वर्षका सय शुभकामना मागेका थियौं। आर्थिक क्षेत्रका सय समस्यादेखि ‘आशाका सय किरण’ सम्म हाम्रो अघिल्ला विषय थिए। यो शतअभियानलाई अझ छिटो र बहुआयामिक र बृहत्तर गर्न हामी तत्पर छौं।
ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। कति व्यक्ति यस्ता छन्, जिन्दगीभरि अभियुक्त बनेका छन्। कि अभियोग पुष्टि हुनुपर्यो, कि छुटकारा पाउनु पर्यो। यो विशेष संस्करणको मूल उद्देश्य यो हो कि– भ्रष्टाचारका अनुपातमा मुद्दा कम छन्। भ्रष्टाचार घटाऔं। सकिन्न मुद्दा बढाऔं। अनि, परेका मुद्दामा भएका अल्झन–बल्झन् हटाइहालौं। ताकि, अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न यसले निरुत्साहन गरोस्।
यो विशेष संस्करण ‘शतअल्झो’ तयार गर्ने सिलसिलामा हामीले हाम्रो खोज–अनुसन्धान ब्युरोलाई महिनौं परिचालन गरेका छौं। सहकर्मीहरूको अथक र अविचलित मेहनतबाट यो सम्भव भएको छ। यसमा ठूलो टिम खटेको छ। म सम्पूर्ण सहकर्मीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अन्त्यमा, आइरिस गायक तथा सामाजिक अभियन्ता बोनो (पल डेभिड हेवसन) ले भनेका छन्, ‘सबभन्दा घातक रोग भ्रष्टाचार हो। र, त्यसको खोप हो– पारदर्शिता।’ हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू पारदर्शितामा पन्छिन्छन्। सूचना दिन हच्किन्छन्। किनभने, ती सूचनामा कैफियत भेटिन्छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् यो र यस्ता अभियानमार्फत समाजमा थिति बसाल्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छ। भ्रष्टाचारविहीन राज्यका स्थापनार्थ सदा लडिरहन्छ। किनभने, भ्रष्टाचार देशको दुश्मन हो। हामीलाई त्यो मान्य छैन। कदापि हुने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
