धमिजाले डुबायो वायु सेवा निगम

शतअल्झो

धमिजाले डुबायो वायु सेवा निगम
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका तर बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाए । जुन ‘धमिजा काण्ड’को नामले चर्चित छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाछि भएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो धमिजा । तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको दुर्गतिको दिन त्यहीबाट सुरुआत भएको हो । निगमले विमान किन्ने तयारी गरेको थियो । यो २०५० सालतिर कुरा हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरे । यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका तर बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाए । जुन ‘धमिजा काण्ड’को नामले चर्चित छ । भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी धमिजालाई निगमको युरोपेली सञ्चालन विभागको निर्देशक बनाइदिए । उनी निर्देशक भएर आउनुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला निकट सम्बन्ध मुख्य कारण थियो ।

धमिजा सुजाताका साथी थिए । धमिजा काण्डले सुजातालाई चर्चामा ल्यायो । उनी त्यसअघि राजनीतिमा थिइनन् । र, त्यही काण्डपछि राजनीतिमा पनि सक्रिय भइन् । टेन्डर आह्वान नगरी धमिजालाई युरोपभरको एकाधिकार दिएपछि तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले चर्को स्वरमा विरोध गर्‍यो । उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले धमिजालाई युरोपभरको एकाधिकार दिने निर्णयबाट निगमलाई करिब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाएको थियो ।

अव्यावसायिक र अविश्वसनीय कम्पनीलाई सीधै एजेन्ट तोकेर विभिन्न जिम्मेवारीहरू दिएपछि ठूलो विवाद भयो । कोइरालाले निगमलाई सुधारका लागि भन्दै हस्तक्षेप गरे । उनले धमिजालाई ५५ करोड मूल्यको टिकट बिक्री गर्न युरोपका लागि एजेन्ट तोकिदिए, त्यो पनि बिनाप्रतिस्पर्धा नै ।

धमिजाको युरोपमा एक पाउन्डबराबरको सेयर भएको कम्पनी थियो । त्यतिबेला पनि संसद्को लेखा समितिमा नै यसबारे प्रश्न उठेको थियो । धमिजा निर्देशक भएर आएपछि निगमलाई ठूलै घाटा लगाए जसका कारण उनले निकै ठूलो अदालती कारबाही भोग्नु परेको थियो । तर त्यो केस पनि त्यतिकै तुहिएर गयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.