अख्तियारले एक वर्षमै मुद्दा चलायो, तर केही विवादित पनि भयो। सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालय फिर्ता पठायो। पछिल्लो समयमा भने पुनः सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ।
पछिल्लो समयको सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचारको प्रकरण हो, ललिता निवास। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आनामध्ये १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म मुछिएका छन्। यो प्रकरणमा तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवदेखि व्यवसायीसम्म संलग्न रहेको देखिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा जोडिएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी तथा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालालगायतले पनि ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक गुठीको जग्गालाई व्यक्तिगत हो भने फैसला गरेको पाइएको छ। पूर्व मुख्यसचिवद्वय माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्यालको नाम यो प्रकरणमा छ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर २०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। २०४७ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व (अन्तरिम सरकार)को पालामा राजनीतिक कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भयो। त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका परिवार, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा १ सय १२ रोपनी ४ आना व्यक्तिको नाममा कायम गरियो। २०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाम फिर्ता गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवाससहित राजकुलो, बाटोसमेत व्यक्तिको नाम दर्ता गराइएको थियो। २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। २०६९ सालमा नक्कली गुठी कायम गरेर ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हडपिएको थियो।
२०७५ सालमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो। त्यो समितिले ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएपछि अनुसन्धानका लागि अख्तियार र सीआईबीलाई जिम्मा दिइयो। अख्तियारले एक वर्षमै मुद्दा चलायो, तर केही विवादित पनि भयो। सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालय फिर्ता पठायो। पछिल्लो समयमा भने पुनः सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ। डेढ दर्जनलाई पक्राऊ गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
