कोसी अस्पतालको जग्गामा वर्षौंदेखि अरुकै हालीमुहाली, संरचना बनाउँदै भाडामा लगाउँदै

विराटनगर : सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको जग्गामा वर्षौदेखि अरुकै हालीमुहाली चलिरहेको छ। 

राजनीतिक आडभरोसामा विभिन्न संघ संस्थाले सरकारी अस्पतालको जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक भवन र संरचना बनाउँदै भाडामा लगाइरहेका छन्। संरचना बनाएर आफैं पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। भाडावापत मासिक उठाउने गरिएको रकमको पारदर्शिता छैन। बिना जानकारी अनधिकृत संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै रकम असुली गरेर लाभ लिएपनि जग्गाको संरक्षणमा अस्पताल प्रशासन चुकेको छ। जग्गा फिर्ता हुन सकिरहेको छैन। 

गैरकानुनी हिसाबले कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता नगरिकन अरुले नै हालीमुहाली चलाइरहँदा कोसी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था कोसी अस्पताल भने धराशायी बनिरहेको छ। सेवा विस्तारमा अवरोध पुगिरहेको छ। अस्पताललाई एमआरआई, एनआईसीयूजस्ता अतिआवश्यकीय सेवासहित चमेनागृह सञ्चालन एवं विभिन्न सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण गर्न र एम्बुलेन्स, अस्पताल, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीका सवारीसाधनको पार्किङस्थल व्यवस्थापनमा जग्गा अभाव भइरहेको हो। अस्पतालको नाममा विराटनगरको मुख्य बजारमा ५ बिघा ८ कट्ठा जग्गा छ। 

विभिन्न संघ संस्थाले लगभग १५ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेका छन्। अस्पतालको जग्गामा क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, देवकोटा पुस्तकालयलगायतको हालीमुहाली चलिरहेको छ। भाडावापत उनीहरुले नै मासिक रकम असुलिरहेका छन्। जग्गा ओगटेर बनाइएका तीनवटा भवन भने यसअघि नै भत्काइएको थियो।  

अस्पताल चोकमा रहेको क्षयरोग संस्थाले छ कट्ठा आठ धुर जग्गा ओगटेको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार गणेश मन्दिरले दुई कट्ठा, देवकोटा पुस्तकालयले अढाई कट्ठा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा ओगटेका छन्। जग्गामा संरचना बनाएर ३० जनाजतिलाई भाडामा लगाइएको छ। 

अस्पतालका अनुसार क्षयरोगले जग्गा कब्जा गर्दै संरचना बनाएर श्रेष्ठ खाजा घर (हेमन्तकुमार श्रेष्ठ), मदिना होटल खाजा घर (फिरदोष अन्सारी), पशुपति किराना पसल (घनश्याम अधिकारी), पूर्वाञ्चल वायो मेडिकल सोलुसन (स्मृति देव), खुश्वु खाजा घर (पार्वती ताजपुरिया), सहीम मोटरसाइकल रिपेयरिङ सेन्टर (रहीम साफी), मोनिका फार्मेसी (प्रितम मुखिया) र न्यू बाबा होटल (घनश्याम अधिकार)लाई भाडामा लगाएको छ। 

 अस्पतालको जग्गामा बनाएर रेडक्रसले भाडामा लगाउँदै आफूले पनि प्रयोग गरिरहेको भवन।  

क्षयरोगले भाडावापत पाँचदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको अस्पताल विकास समितिका पूर्वसदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए। क्षयरोग पनि सरकारी अस्पतालकै जग्गाबाट सञ्चालित छ। ‘अस्पतालको जग्गामा संरचना बनाएर भाडा लगाएवापत मात्रै क्षयरोगले मासिक १ लाख ७५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा खाली गरिदिन अस्पतालका तर्फबाट पत्राचार गर्दा भाडा तिरिरहेको भनेर भाडावालहरुले छाड्न मानेनन्।’

बुढाथोकीका अनुसार गणेश मन्दिरले संरचना बनाएर गणपति पत्रपत्रिका पसल (रमेशप्रसाद लुइँटेल), उज्वल फर्मा (अरुण ठाकुर), कलश फर्मा (गणेश थापा), बालबालिका क्लिनिक, किसान जनरल स्टोर (बब्लु साह) र श्रुति फार्मेसी (सूर्यनारायण कामत)लाई भाडामा लगाएको छ। आफैंले पनि जग्गा प्रयोग गरिरहेको मन्दिरले भाडावापत मासिक एक लाख ६० हजार रूपैयाँभन्दा बढी असुलिरहेको उनले बताए। 

उनका अनुसार देवकोटा पुस्तकालयले पान पसल (बलराम सरदार), देवकोटा होटल (लक्ष्मण कार्की), सुपर संगीत आर्ट (अवधनारायण राजवंशी), मःम पसल (सचिन श्रेष्ठ), देवकोटा हेयर कटिङ शैलुन (महानन्द ठाकुर), किराना पसल (निरज घिमिरे), ए–वन हेयर कटिङ शैलुन (राकेश ठाकुर), भट्टराई पान पसल (ज्योति भट्टराई), शक्तिमाता हार्डवेयर (निश्चल अर्याल), खिलेश्वर ट्रेड सप्लायर्सलगायतलाई भाडामा लगाएको छ। त्यस्तै, रेडक्रसले संरचना बनाएर वाणिज्य बैंकदेखि मेडिकल हल, फोटो स्टुडियो, तरकारी र किराना पसललाई भाडामा लगाएको छ। रेडक्रसले भाडावापत मासिक डेढ लाख हाराहारी उठाउने गरेको बुढाथोकी बताउँछन्। रेडक्रस पनि अस्पतालकै जग्गाबाट सञ्चालित छ। 

उनका अनुसार क्षयरोगले २०१६ सालदेखि अस्पतालको जग्गा आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको हो। ‘आफ्नै नाममा रहेको जग्गा अस्पतालले प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन,’ बुढाथोकीले भने, ‘उल्टै आफुखुसी भौतिक संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै ठूलो रकम असुल्ने काम भइरहेको छ।’ 

अस्पतालमा अण्डरग्राण्डसहितको छ तले नयाँ भवन निर्माण सुरु हुने भएपछि जग्गा खाली गराउन प्रक्रिया अघि बढाउँदा अस्पताल र क्षयरोग निवारण संस्थाबीचको विवाद २०७७ सालमा उच्च अदालत विराटनगर पुगेको थियो। अदालतले जग्गा अस्पतालकै रहेको अन्तिम निस्कर्ष दियो। तर, अस्पतालले प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन। क्षयरोगकै कब्जामा छ। 

भोगचलन गरिरहेका कारण जग्गा आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको भनेर दाबी गर्दै क्षयरोगले दायर गरेको रिटलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु कृष्णकमल अधिकारी र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले संस्थाको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै जग्गा अस्पतालकै स्वामित्वमा रहने फैसला २०७७ माघ २६ गते सुनाएको थियो। 

उपयुक्त स्थानमा स्थायी संरचना बनाउन मिल्ने गरी जमिन उपलब्ध गराएर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा खाली गराउँदै क्षयरोगलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय त्यसअघि नै सर्वदलीय बैठकबाट भएको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उल्टै अस्पताल विस्तारमा अवरोध पुगिरहेको छ। सर्वदलीय बैठकबाट विराटनगर महानगरपालिकाभित्र उपयुक्त स्थानमा संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वायनका लागि सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो। 

क्षयरोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष शिव प्रधान अस्पतालले दाबी गरेको जग्गामा मन्दिर, रेडक्रस र पुस्तकालयसमेत रहेको बताउँछन्। ‘यो जग्गाको इतिहास लामो छ। जग्गा नम्बरी हैन। सरकारी र ऐलानी हो,’ उनले भने, ‘लालपूर्जा लिने प्रक्रियामा हामी चुक्यौं। तर, संस्था अस्पतालभन्दा पहिले स्थापना भएको हो। कानुनी हिसाबले अस्पतालको देखियो।’

सरकारले अन्यत्र उपलब्ध नगराएसम्म संस्था बसिरहेको जग्गा छाड्नसक्ने अवस्था नरहेको प्रधानले बताए। जग्गाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्षयरोगले अहिलेकै स्थानबाट सेवा दिने भनेर अदालतले आदेश गरेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल सरकारले दिन नसकेको सेवा हामीले दिइरहेका छौं,’ प्रधान भन्छन्, ‘भाडावापत उठाएको रकमले नै संस्था चलिरहेको छ।’

अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा महेश भट्टराई हुँदा जग्गा फिर्ता ल्याउन निक्कै पहल भएको थियो। तर, ओगटेर बसेकाले छाड्न नमान्दा र कानुनी झमेला बेहोर्नु पर्दा समितिको पहलले सार्थकता पाउन सकेन। समितिले अस्पतालको जग्गा कसले कति ओगटेका छन् भन्ने तथ्यांक निकालेर खाली गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, ओगटेकाहरुले अवरोध गर्दै जग्गा छाड्न मानेनन्। सबै पक्षको सहयोगमा जग्गा फिर्ताको  पहल भइरहेका बेला समितिको कार्यकाल नै सकियो। समितिले अस्पतालको सेवा एवं पूर्वाधार विस्तारमा प्रभावकारी काम गरेको थियो। 

गणेश मन्दिरले संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै ओगटेको अस्पतालको जग्गा र त्यही जग्गामा रहेको मन्दिर। 

तत्कालीन नित्तिम मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. रविनराज सिंहले गत वैशाख २५ गते जग्गा खाली गरिदिन पत्राचार गरेका थिए। भाडावालहरुले विभिन्न संघ संस्थालाई भाडा तिरिरहेकाले जग्गा खाली गर्न नसकिने व्यहोराको जवाफ अस्पताललाई पठाए। अदालतको फैसला अनुसार क्षयरोगलाई पनि जग्गा खाली गरिदिन अस्पतालले आग्रह गरेको थियो। अहिले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. फरवार्ड सिलवाल र मेसुमा डा. चन्द्रभाल झा छन्। 

उनीहरुले अस्पतालको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन। विकास समितिका अध्यक्ष डा. सिलवालले अस्पतालभित्रकै अरु काममा व्यस्त हुनु परेकाले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको बताए। ‘अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। सेवा सुविधा प्रभावित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एनआईसीयूलगायत सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। सहज उपचार नपाएर बिरामीलाई गाह्रो परिरहेको छ।’ अस्पतालकै रेकर्डमा रहेका कारण जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया भने सुरु गरिने सिलवाल बताउँछन्। 

विकास समितिका पूर्वसदस्य बुढाथोकी अस्पतालजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रको जग्गामा अरुले हालीमुहाली गरिरहनु र अस्पताललाई अवरोध पुग्नु दुःखद् भएको बताउँछन्। आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गाको दीर्घकालीन हिसाबले संरक्षण गर्ने दायित्व अस्पतालकै हुने उनको भनाइ छ। 

‘आम्दानी कम भएर अस्पतालको अवस्था दयनीय बनेको छ। जग्गा पर्याप्त नहुँदा सेवा विस्तार हुन पाइरहेको छैन,’ बुढाथोकीले भने, ‘अस्पतालको जग्गा अस्पताललाई तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ। निजी स्वार्थलाई हेरेर संघ संस्थाका नाममा हडप्नु हुँदैन।’ अस्पतालको जग्गा फिर्ताका लागि अभियान चलाइने र सहज ढंगले फिर्ता नगरे आन्दोलन थालिने बुढाथोकी बताउँछन्।