बागलुङ बसपार्कमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुन १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कासहित पाँच जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको पटक–पटक पेसी तोकिए पनि अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। बसपार्क निर्माणमा फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वभाविक रूपमा परिवर्तन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन समितिका प्रमुख समेत रहेका तत्कालिन उपप्रमुख खड्कासहित बागलुङ नगरपालिका–४ का अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसी, इन्जिनियर मनोज शर्मा, सबइन्जिनियर घनश्याम रिजाल, बागलुङ बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनिधि शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन डिभिजन इन्जिनियर दयाराम पौडेललाई पनि नापी किताबमा सही गरी गलत प्रतिवेदन सिफारिस गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूलाई अख्तियारले ५ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायरपछि विशेष अदालतमा मुद्दाको पटक–पटक पेशी तोकिए पनि मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्ष बढी भइसक्दासमेत अझै फैसला हुन सकेको छैन। मुद्दाको फैसला नहुँदा बसपार्कमा जग्गादातालाई घडेरी वितरण र बसपार्क सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
यस्तै, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनामाथि २०७९ असार १५ गते दर्ता भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाको समेत अझै फैसला हुन सकेको छैन।
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खीमबहादुर विक, सव–ईञ्जिनियर नवीन थापा, असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर सनोज उपाध्याय र लेखापाल खडानन्द कँडेलसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध नालढुङ्गा खानेपानी योजनामा नापी किताबअनुसारको पाइप प्रयोग नगरेको, सडक मर्मत आयोजनामा अनियमितता गरेको दाबी गरेको थियो। यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरी योजनालाई सानासाना टुक्रामा विभाजन गरी, दरभाउ पत्रसमेत नलिई सामान्य निवेदनको भरमा मात्र एक फर्मलाई एक वडाको जिम्मेवारी दिएको अख्तियारले मुद्दामा उल्लेख गरेको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष बढी हुँदासमेत अझै फैसला हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
